सुनिल यादव

मधेशमा बितेको एक दशकदेखि पानीको हाहाकार मच्चिन थालेको छ । त्यसमा पनि पछिल्ला वर्षमा समस्या विकराल बनिरहेको छ । नेपालको पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मकै तराई मधेशमा पानीको अभाव छ । २०७२ सालमा चुरे तथा वन संरक्षण अभियान गठन भयो । त्यसपछि हामीले पालिकादेखि प्रदेश सरकारसम्म यो कुरा उठाइराख्यौँ ।

यदि हामी चुरेको वनसहित नदी तथा खोला–नालाको मुहानलाई संरक्षण गर्न सकेनौँ भने मधेशमा पानीको समस्याले विकराल रूप लिनेछ भनेर पटक–पटक भन्ने गथ्यौँ । तर कसैले हामीलाई सुनेन । गएको वर्षदेखि त्यसको प्रत्यक्ष असर बढेको छ । पोहोर वीरगञ्जमै ट्याङ्करबाट पानी वितरण गनुपर्ने अवस्था आयो । विभिन्न पालिकामा पानी बाँड्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो । अहिले गएको वर्षभन्दा पनि अवस्था बेहाल छ । तराई मधेशमा सामान्य तापक्रम नै ४० डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि छ । कुनै ठाउँमा ४९ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ । चर्को गर्मीमा पानीको सङ्कटले सताएको छ ।  

धेरैजसो चापाकल सुके

गाउँमा अहिले पनि औषतमा सय फिटसम्मका चापाकलबाट धेरथोर पानी आउँछ । तर त्यो खान तथा घरायसी कामका लागि प्रयोग गर्न योग्य छैन । किनभने तराई मधेशमा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग अत्याधिक भएको छ । सबैजसो नदी प्रदूषित भएका छन् । त्यसैको असर जमिनमुनी माथिल्लो सतहको पानीमा परेको छ । इनार तथा कम गहिराइका चापाकलको पानी अत्यधिक प्रदूषित हुने क्रम बढेपछि गहिरो चापाकल खन्नुपर्ने बाध्यता छ । तर अहिले गहिरो अर्थात् सय फिटभन्दा तल खनिएका चापाकलमा पानी सुकेको छ ।

कतिपय ठाउँमा साढे तीन सय फिटसम्म खन्दा पनि पानी भेटिएको छैन भने यसअघि मजाले पानी आउने गहिरा चापाकल सुकेका छन् । अलिअलि पानी आउनेमा पनि अहिले पानी आउँदैन । मेसिन प्रयोग गर्नुपर्छ । पानी नै कम भएपछि मोटर चलाएर पनि आवश्यकता पूर्ति हुन सकेको छैन । खानेपानी पाउन त कठिन छ भने खेतीपातीको अवस्था के होला ? तराई मधेशलाई कृषिको भण्डार भनिन्छ । पानी नै नभएपछि कृषि कसरी गर्ने ? 

अशुद्ध पानी पिउन बाध्य

मधेशमा माघ महिना लागेपछि चापाकलमा पानी सुक्न थाल्छ । वैशाख, जेठमा अवस्था विकराल बन्छ । अघिल्लो वर्ष त साउनसम्मै चापाकलमा पानी आएन । यतिबेला तराई–मधेशमा सय फिटभन्दा तल खनिएका कम्तीमा ८० प्रतिशत चापाकल सुकेका छन् । केहीमा मोटर चलाउँदा अलिअलि आउँछ ।

गहिरो खनिएका चापाकलमा पानी नआएपछि कम गहिरो चापाकल अथवा इनारकै पानी प्रयोग गर्नुपरेको छ । जुन अत्यन्तै प्रदूषित छ । खान तथा घरायसी प्रयोजनका लागि अनुपयुक्त पानी प्रयोग गर्नुपर्दा तराई मधेशमा विभिन्न रोगको जोखिम बढेको छ । राज्य गम्भीर भएन भने अबको पाँच वर्षमा मधेशमा पानी कारण हुने स्वास्थ्य सङ्कट भयावह हुनेछ । 

चुरे विनास र जथाभावी उत्खनन् मुख्य समस्या  

पछिल्लो दश वर्षमा वन क्षेत्र धेरै फँडानी भयो । पहिले बर्दिबास, निजगढ, सिमरा, अमलेखगञ्ज बजार अहिलेको जस्तो थिएन । बजार विस्तार हुँदा वन फँडानी भयो । यस्तै चुरेमा तस्करले जथाभावी रुख काटिरहेका छन् । यस्तै पछिल्लो समय उत्खनन् कार्यले भयावह स्थिति सिर्जना गरेको छ । तराईका झन्डै डेढ सय वटा नदी, खोलाको मुहान सुक्न थालेका छन् ।

पालिकाले चुरे संरक्षित क्षेत्रमा उत्खनन्को ठेक्का लगाउन नपाउने नियम छ । तर पालिकाले निर्वाध रुपमा ठेक्का लगाइरहेका छन् । नदीको मुहानमै जथाभावी उत्खनन् बढेको छ । ठेकेदारले गरेको उत्खनन्को अनुगमनसमेत हुँदैन । तीन–चार फिट मात्र खन्नुपर्ने नियम हुन्छ तर २५ देखि ३० फिटसम्म खनेका छन् । पहिला जङ्गल फँडानी भयो, मुहान सुक्यो, अहिले जथाभावी उत्खनन् हुँदा जमिनमुनीको पानी सुकिरहेको छ । यसैले मधेशमा अहिले पानीको भयावह स्थिति छ ।

चुरे दोहनमा नियामक निकायकै मिलेमतो 

पानी नहुँदा मधेशका नागरिकलाई हैरानी छ तर जनप्रतिनिधिलाई छैन । यदि जनप्रतिनिधिलाई हैरानी भएको भए हामी २५ दिन हिँडेर काठमाण्डौ आउनु पर्दैनथ्यो । चुरे तथा वन संरक्षण अभियानले सात वर्षदेखि अवैध उत्खनन् रोक्न, चुरे र वन जोगाउन अपिल गर्दासमेत कसैले सुनेन । यति धेरै उत्खनन् हुँदा पनि स्थानीय प्रशासन बेखर भएर बसेको छ ।

मधेशी नागरिकलाई ठग्न नेताले नयाँ मुद्दा पाएका छन् । हरेक चुनावका बेला आउँछन् अनि भन्छन, ‘मलाई भोट देउ पानीको व्यवस्था गर्दिन्छु ।’ जनप्रतिनिधिसँग चुरे बचाउनु पर्छ भन्ने ज्ञान नै छैन । उनीहरुलाई पानी ट्याङ्करबाट उपलब्ध गराएपछि हुन्छ भन्ने लाग्छ । अर्कोतर्फ सञ्चारमाध्यममा मधेशमा पानीको अभाव, ट्याङ्करबाट पानी वितरण भयो भनेर समाचार आउँछ । तर सञ्चारमाध्यमले पानी किन अभाव भयो भनेर पनि त्यसको खोजी गरेका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा डिभिजन वन कार्यालयलाई अबैध उत्खनन् रोक्ने अधिकार छ तर उनीहरु नदेखेको जस्तो गरिरहेका छन् । पालिका, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वन कार्यालय कुनै निकायबाट अनुगमन र कारबाही हुँदैन । 

रोक्न नसकेको चुरे दोहन

चुरे दोहन पहिलेदेखि नै हुन्थ्यो । सिरहा र सप्तरीको चुरे क्षेत्र बढी दोहन हुन्थ्यो । तर पछिल्लो १५ वर्षमा बढी दोहन भएको हो । मुहानमै गएर नदी, खोलाको मुहान मार्ने काम भएको छ । चुरेमा सबैभन्दा बढी उत्खनन् यो वर्ष भएको छ । हामी अहिले यहाँ आन्दोलनमा छौँ उता दोहन निरन्तर भइरहेको छ । धनुषाको ढल्केबरमा रहेको औरही खोलामा २०७६ सालको पुस २५ गते दिलिप महतोलाई एकाबिहानै बालुवा गिट्टी उत्खनन गरिरहेका ठेकेदारले योजनाबद्ध ढङ्गले ट्रिपरले किचेर हत्या गरे । यही डरले पनि मधेशका नागरिकले आवाज उठाउन सकेका छैनन् । तर मनबाट हामीलाई साथ छ । तर व्यक्त गर्न सक्दैनन् ।

खोलामा भइरहेका अवैध उत्खनन् नै अहिले पानीको हाहाकार हुने मुख्य कारण हो । वनलाई संरक्षण गर्नुको साटो बिरुवा रोप्ने मात्रै काम मात्र भएको छ । यसरी वनको फँडानी र खर्च एकैपटक भइरहेको छ । वनको व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिन्छ । प्रक्रिया र ऐनमा नदीको बिचबाट मात्र उत्खनन् गर्न पाइन्छ । तर नदीको दुई छेउमा उत्खनन् गर्न पाइँदैन । बिचबाट उत्खनन् गर्‍यो भने नदीको धार पनि परिवर्तन हुँदैन । तर जुन ठाउँमा राम्रो बालुवा, गिट्टी पाइन्छ, त्यही ठाउँमा उत्खनन् गरिदिन्छन् ।

हरेक खोलामा भएको उत्खनन्विरुद्ध रोक्न अदालत जान पनि सकिँदैन । झन दुश्मनी बढ्दै जान्छ । त्यही भएर सामुहिक आवाज उठाउन थाल्यौँ । एउटा नदी तीन / चार वटा पालिका हुँदै बगेको छ । हरेक पालिकामा छुट्टाछुट्टै किसिमले दोहन भइरहेको छ । विभिन्न जिल्ला भएर बग्ने नदी पनि छन् । सबै नदी खोला अवैध उत्खनन्को चपेटामा परेका छन् । 

नदी प्रदूषणको चपेटामा

पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मध्यभाग भएर बग्ने सिर्सिया नदी प्रदूषणको उच्च चपेटामा परेको छ । प्रदूषणका कारण साँस्कृतिक धरोहरको रुपमा रहेको सिर्सिया नदीमा जलचर लोप भएका छन् भने पानी प्रदूषित भई दुर्गन्धित छ । वीरगञ्जमा नदी प्रदूषणमुक्त गराउनका लागि बैठक, गोष्ठी, अन्तरक्रिया धर्ना, हस्ताक्षर सङ्कलन हुँदै आएको छ । तर नदीमा विद्यमान प्रदूषणमा कमी आउन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नगर प्रमुख, वडा अध्यक्षलगायत विभिन्न सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत नदी सफाइमा ध्यान दिइएको छैन । सिर्सिया नदीको पानी छालामा पर्‍यो भने घाउ खटिरा आउँछ । यतिसम्म समस्या भएको छ कि सिर्सिया नदीको छेउमा घर छ भने त्यहाँ विवाह गर्न छोरी दिन मान्दैनन् ।

पर्साबाट नै निर्वाचित तत्कालीन वनमन्त्री रमेश रिजाललाई पटक–पटक भन्यौँ । अरू बेला नदीको दुर्गन्ध नलिए पनि चुनाव आएपछि कम्तिमा पाँच वर्षमा एक पटक त जानुहुन्छ होला भोट माग्न । उहाँले त्यो बेला त दुर्गन्ध नै हो लिने । वनमन्त्री भएका बेला उहाँले सह–सचिवस्तरिय तीन सदस्यीय छानबिन समिति बन्छ भन्नुभयो तर अहिलेसम्म बनेन । आफ्नै अगाडि प्रदूषण भएको देख्दा पनि रोक्न नसक्ने राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारसँग केही आश गर्न सकिन्छ ? सिर्सिया जस्तै अरू नदी पनि प्रदूषित हुनेक्रम बढिरहेको छ । 

चुरे संरक्षणमा सरकार उदासिन 

चुरे संरक्षणको विषय उठान गर्दै हिँड्दा सबैले जायज मुद्दा उठाउनु भयो भन्छन् । कुरा सबैले सकारात्मक नै गर्नुहुन्छ । सरकारले चुरे संरक्षण, नदी सफा गर्ने भन्दै अर्बौँ रकम खर्च गरेको हुन्छ । त्यही विषय हामीले उठाउँदा सम्बोधन गर्न आलटाल हुन्छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सरकारबाट सहभागी प्रतिनिधिले कार्बन उत्सर्जन घटाउने कुरा गर्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन ।

हामी यसरी चुरे संरक्षणको माग गर्दै २५ दिन हिँडेर आउँदा पनि सरकारका कुनै निकायले अहिलेसम्म सोधपुछसमेत गरेको छैन । बाटोमा आउँदै गर्दा चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मात्र फोन गरेर चासो राख्नुभएको थियो । माइतीघरमण्डलामा आएर बसेको दुई हप्ता भइसक्यो । सबैजसो आमसञ्चारमा यो विषय उठान भएको छ । त्यही पनि सरकारका निकायलाई मतलब छैन । अवैध उत्खनन् गर्ने तस्करलाई संरक्षण गर्ने निकाय पनि तस्कर नै हो ।

सरकारले चाहेमा पानीको सङ्कट समाधान हुन्छ 

सरकारले चाह्यो भने तराई मधेशमा बढेको पानीको सङ्कट समाधान गर्न गाह्रो छैन । तर मनैदेखि काम गर्नुपर्छ । यसको लागि तराईमा भूमिगत रूपमा जाने पानीको पुनर्भरण हुने भावर अर्थात् चुरे र तराईबीचको झन्डै पाँच किलोमिटर समानान्तर क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा संरक्षित क्षेत्र बनाउनुपर्छ । राजमार्गको उत्तरतर्फका नदीमा बाँध र दक्षिणतर्फ केही ठाउँमा पानी होल्ड गर्ने सामान्य बाँध बनाउनुपर्छ । चुरेको विनास रोक्नुपर्छ ।

वैज्ञानिक हिसावले वन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । प्रयोगसँगै संरक्षण गर्न सकिन्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा जथाभावी उत्खनन् रोक्नुपर्छ । विधि पुर्याएर उत्खनन् हुनुपर्छ । नदी छेउको नभई बीचबाट मात्रै उत्खनन् गर्दा नदीको धार परिवर्तन हुँदैन । अहिले देखिएको पानीको सङ्कट पनि कम हुन्छ ।हाम्रो मुख्य माग भनेकै सरकराले अवैध उत्खनन् रोक्नुपर्‍यो । दिलीप महतोलाई पर्यावरण शहीद घोषणा गर्नुपर्‍यो । चुरे र वन संरक्षणका लागि डिभिजन वन कार्यालयलाई बलियो बनाउन पर्‍यो ।

राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण विकास समिति चुरे ऐन लागु गर्नुपर्‍यो । सिर्सिया नदी अतिक्रमण र प्रदूषण रोक्न स्पष्ट निर्णय गनुपर्‍यो । सिङ्गो तराईलाई नै सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्‍यो । यदि राज्यले हाम्रो मागप्रति अन्याय गर्छ भने हाम्रो लागि राज्य नभए सरह हुन्छ । 

विश्व वातावरण दिवस मनाउँदै गर्दा भन्न चाहन्छु दिवसमा भाषण, फोटो सेसन र बिरुवा रोप्ने काम भन्दा चुरे विनास र जथाभावी उत्खनन् रोक्ने वाचा र प्रयास महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दिवस मनाउनुअघि रोपेको बिरुवाको संरक्षण गरौँ । लुटिएको र मासिएको पर्यावरणलाई जोगाऔँ । त्यसपछि हरेक दिन वातावरण दिवस मनाउँला ।  

(चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल यादवसँग कुराकानीमा आधारित)