लोडशेडिङ नहुने सुविधा लिएका उद्योगहरूलाई प्रिमियम महसुल बुझाउन २८ मासिक किस्ताको सुविधा

 असार ३१, २०८१ सोमबार १५:७:४२ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली खपत गरेका उद्योगहरूलाई बक्यौता रकम तिर्न २८ मासिक किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको छ ।

प्राधिकरणले सूचना निकालेर डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत २०७२ सालको माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म बिजुली उपभोग गरेका उद्योगहरूलाई बक्यौता रकम तिर्न २८ मासिक किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको जानकारी गराएको हो । प्राधिकरणले सूचनामा उद्योगहरूलाई किस्ताबन्दी सुविधा लाभ लिन भनेको छ ।

लोडशेडिङको समयमा उद्योगहरूले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुली उपभोग गर्न पाएका थिए । डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन महसुल लामो समयदेखि विवादित छ । विवाद सुल्झाउन सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग नै गठन गरेको थियो । लाल आयोगको सिफारिशका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोगबापतकाे थप महसुल लिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारको निर्णयपछि प्राधिकरणले २५ प्रतिशत थप दस्तुरसहित बक्यौता तिर्न उद्योगहरूलाई ताकेता गर्दै आएको छ । उद्योगीहरू भने प्राधिकरणले कुन दिनको कति बिजुली खपत गरेबापत कति बिल उठ्यो भन्ने यकिन तथ्याङ्क नपठाएको बताउँछन् ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ९, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया