काठमाण्डाै – हिजो सकिएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारी आम्दानी र खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गएको वर्ष कुल लक्ष्यको ७४ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ भने ८० दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

गएको वर्ष सरकारले १४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेकोमा १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाएको छ । गएको वर्ष सरकारी आम्दानीभन्दा खर्च तीन खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै भएको छ । यसलाई बजेट घाटा भनिन्छ । गएको वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकोमा जम्मा १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ ।

यस्तै ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य लिएकोमा जम्मा २२ दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । अन्य शीर्षकमा सरकारले २३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

यस्तै गएको वर्ष कुल बजेटको ८० दशमलव ४४ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब ८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च भएको छ । कार्यालयका अनुसार चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजना भएकोमा ८३ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै विकास बजेट अर्थात् पूँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ खर्ब ९१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६३ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । खर्च भएकोमध्ये ४० प्रतिशत हाराहारीमा पूँजीगत खर्च जेठ र असार महिनामा भएको थियो ।

यस्तै गएको आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ६४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८६ दशमलव ०७ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

दुई पटक संशोधन गर्दासमेत लक्ष्य भेटिएन

आय व्यय अनुमान दुई पटक संशोधन गर्दा पनि सरकारले लक्ष्य भेटाउन सकेन । सरकारले पहिलो पटक अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत र दोस्रो पटक गएकाे आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा आयव्यय अनुमान संशोधन गरेको थियो । गएकाे जेठ १५ गते निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी आय व्यवको अनुमान दोस्रो पटक संशोधन गर्दै १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ८७ दशमलव ४ प्रतिशत हुने गरी संशोधित अनुमान प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कूल सरकारी खर्चमध्ये चालू खर्च १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ९३ दशमलव ५ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ २ खर्ब १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अर्थात् यो शीर्षकमा विनियोजनको ७१ दशमलव ३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ८० दशमलव ५ प्रतिशत खर्च हुने गरी संशोधित अनुमान गरिएको थियो । 

त्यस्तै दोस्रो पटक संशोधनपछि गएकाे आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य सरकारले तय गरेको थियो । त्यसअघि सरकारले गएकाे आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै गएकाे माघमा पहिलो पटक राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो ।

गएकाे आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत शुरु विनियोजनको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । 

अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत शुरुआती विनियोजनको तुलनामा चालू शीर्षकमा ८८ दशमलव ८४, पूँजीगत शीर्षकमा ८४ दशमलव १३ र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी पहिलो पटक संशोधित अनुमान गरिएको थियो । 

अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आय व्ययको अनुमान घटाएर चालूतर्फ १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख अर्थात् शुरुआती विनियोजनको ८८ दशमलव २४, पूँजीगततर्फ २ खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख अर्थात् शुरुआती विनियोजनको ८४ दशमलव १३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अर्थात् शुरुआती विनियोजनको ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।