प्रतिनिधिसभाबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित

साउन ३०, २०८१ बुधबार १७:३०:४७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – प्रतिनिधिसभाबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक पारित भएको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रस्तुत गर्नुभएकाे ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई सभाले पारित भएको हो ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ र सभामुखबाट प्रमणित भएर प्रमणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमणीकरण गरेपछि कानून बन्नेछ

सरकारले २०७९ सालको फागुन २५ गते यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विधेयक पाश गर्नुअघि मुख्य विवादित विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूले विवादित विषयमा सहमति जुटाएका थिए । समितिले हिजो मात्रै प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको विधेयक आजै पारित भएकाे हो ।

आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा यो विधेयकमाथि दलीय आधारमा सांसदहरूले धारणा राखेसँगै निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । विधेयकका पक्षमा नेमकिपाका सांसद प्रेस सुवालबाहेक अरू दल तथा स्वतन्त्र सांसदहरू उभिएका छन् ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिनिधिसभाबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित

तस्बिर : रासस

तपाईको प्रतिक्रिया