काठमाण्डाै – काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले नदीका दायाँबायाँ छोड्न निर्धारण गरिएभन्दा थप २० मिटर जग्गामा निर्माण निषेध गर्ने निर्णय काठमाण्डौ महानगरको नभई अदालतको आदेश सूचित मात्रै गरेको बताउनुभएको छ ।

नेकपा एमालेले काठमाण्डाै महानगरले गरेको निर्णय बदर गर्न माग गरेपछि मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै यो निर्णय महानगरको नभई अदालतको आदेश पालना भएको बताउनुभएको हो ।

२०६५ सालको मङ्सिर १ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाण्डाै उपत्यकाका बाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारको २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेकामा सर्वोच्च अदालतले गएको पुस ३ गते थप २० मिटर छाड्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार काठमाण्डाै महानगरपालिकाले नगर प्रमुखस्तरीय निर्णय गरी तोकिएको मापदण्ड विपरीत हुने गरी नक्सा पास अनुमति नदिने सूचना जारी गरेको थियो ।

नेकपा एमाले काठमाण्डाै कमिटीका नेताहरूले प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना खारेज गर्न र सर्वोच्चको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न माग गरेका थिए ।

ज्ञापनपत्रमा सर्वोच्चको आदेश र महानगरपालिकाको सूचना सम्पत्ति भोग गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको व्यवस्था विपरीत रहेको तर्क गरिएको छ । एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले जनजीवनमा समस्या सम्बोधनका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल गर्ने बताउनुभउको छ ।