पाकिस्तानमा धार्मिक हिंसा भड्किँदा कम्तीमा ३२ जनाको ज्यान गयो
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
काठमाण्डाै – काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले नदीका दायाँबायाँ छोड्न निर्धारण गरिएभन्दा थप २० मिटर जग्गामा निर्माण निषेध गर्ने निर्णय काठमाण्डौ महानगरको नभई अदालतको आदेश सूचित मात्रै गरेको बताउनुभएको छ ।
नेकपा एमालेले काठमाण्डाै महानगरले गरेको निर्णय बदर गर्न माग गरेपछि मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै यो निर्णय महानगरको नभई अदालतको आदेश पालना भएको बताउनुभएको हो ।
२०६५ सालको मङ्सिर १ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाण्डाै उपत्यकाका बाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारको २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेकामा सर्वोच्च अदालतले गएको पुस ३ गते थप २० मिटर छाड्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार काठमाण्डाै महानगरपालिकाले नगर प्रमुखस्तरीय निर्णय गरी तोकिएको मापदण्ड विपरीत हुने गरी नक्सा पास अनुमति नदिने सूचना जारी गरेको थियो ।
नेकपा एमाले काठमाण्डाै कमिटीका नेताहरूले प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना खारेज गर्न र सर्वोच्चको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न माग गरेका थिए ।
ज्ञापनपत्रमा सर्वोच्चको आदेश र महानगरपालिकाको सूचना सम्पत्ति भोग गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको व्यवस्था विपरीत रहेको तर्क गरिएको छ । एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले जनजीवनमा समस्या सम्बोधनका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल गर्ने बताउनुभउको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।