काठमाण्डौ – सरकारले उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्न र उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम शुरू गरेको छ । यस कार्यक्रमले नवीनतम सोच भएका र नयाँ व्यवसाय शुरू गर्न चाहने युवाहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्दछ ।

पूँजीको अभावमा अगाडि बढ्न नसकेका व्यवसायहरूलाई समेत ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पाँचदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराइन्छ । यो कार्यक्रमले विशेष रूपमा आत्मनिर्भरता र उद्यमशीलताको व्यवस्थापनमा आर्थिक सहयोग पुर्‍याउँदै नयाँ व्यावसायिक विचारधारालाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमले नयाँ सोच र सीपमा जोड दिन्छ । मुख्यतः व्यावसायिक नवीनता, प्रविधिको प्रयोग र समस्या समाधान गर्ने क्षमतामा आधारित व्यक्तिले प्राथमिकता पाउँछन् । यस कार्यक्रमले आधुनिक र दीर्घकालीन योजनासहित व्यावसायिक रूपमा उन्नत विचारहरूलाई समर्थन गर्छ ।

व्यवस्थित पशुपालन, कृषिमा प्रविधिको उपयोग र व्यवसायमा डिजिटल मार्केटिङ जस्ता क्षेत्रमा विशेष जोड दिइन्छ । यसले परम्परागत व्यावसायिक दृष्टिकोणभन्दा फरक, नवीन र सङ्गठित योजना भएका उद्यमीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्छ ।

स्टार्टअप उद्यमका क्षेत्रहरू

• कृषि, सिँचाइ तथा पशुपक्षीमा आधारित उद्यम
• उत्पादनमूलक उद्यम
• वन (जडीबुटी, वन पैदावार) मा आधारित उद्यम
• पर्यटन प्रवर्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित उद्यम
• विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम
• मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्यम
• शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित उद्यम
• सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित उद्यम
• पूर्वाधार निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित उद्यम
• विद्युतीय गाडी तथा अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित उद्यम
• परम्परागत तथा ग्रामीण प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्यम
• स्थानीय स्रोत तथा साधनमा आधारित उद्यम
• सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्पादन तथा सेवा प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बन्धित उद्यम
• खानी तथा खनिजको अनुसन्धान र विकाससँग सम्वन्धित उद्यम
• घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने प्रकृतिका कार्यसँग सम्बन्धित उद्यम
• वस्तु वा सेवाको वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित उद्यम
• परम्परागत पेशा तथा उद्यमको पुनर्जागरणसँग सम्बन्धित उद्यम
• खाद्य प्रविधि तथा पोषणसँग सम्बन्धित उद्यम
• फोहोरमैला व्यवस्थापनसँग सम्वन्धित उद्यम

कर्जाका लागि आवेदन दिने प्रक्रिया

कर्जाका लागि अनलाइन माध्यमबाट आवेदन दिन सकिन्छ । १० वर्ष पूरा नभएका उद्योगले मात्र आवेदन दिन पाउनेछन् । १० वर्ष पूरा भएका उद्योगहरू यो मापदण्डमा पर्दैनन् । माथि उल्लेखित उद्यमबाहेकका क्षेत्रले आवेदन दिन पाउँदैनन् । कुनै व्यवसायको वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएमा त्यो पनि मापदण्डभित्र पर्दैन । आवेदन दिने अन्तिम मिति भदौ ३१ गतेसम्म छ ।

आवश्यक कागज पत्र

यसका लागि व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, योजना दस्तावेज, प्रमुख उद्यमीको नागरिकता प्रमाणपत्र, अघिल्लो वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, उद्योगको दर्ता प्रमाणपत्र, नवीकरण प्रमाणपत्र र ठूलो व्यवसाय भएको खण्डमा अडिट प्रतिवेदन आवश्यक पर्छ ।

छनोट र मूल्याङ्कन

सरकारी प्रतिनिधि, बैंक प्रतिनिधि र सम्बन्धित उद्यम क्षेत्रका विज्ञहरूको मूल्याङ्कन समितिले प्राप्त आवेदनहरूको मूल्याङ्कन गरी योग्य सूचीमा सिफारिश गर्छ । सूचीमा परेका व्यक्तिहरूलाई प्रस्तुतिकरणको समय र मिति दिइन्छ । उनीहरूलाई आफ्नो व्यवसायको भिडियोसहित प्रस्तुतिकरणका लागि बोलाइन्छ जहाँ १५ देखि २० मिनेटसम्मको समय दिइन्छ ।

यसमा व्यवसायको पछिल्लो आर्थिक कारोबार, कर तिरेको विवरण र आउँदाे वर्षको योजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ । मूल्याङ्कन समितिले दिएको अङ्कका आधारमा व्यक्तिको नाम प्रतिष्ठानमा सिफारिश गरिन्छ । प्रतिष्ठानले सूची बैंकलाई पठाउँछ र बैंकले थप मूल्याङ्कनपछि ५० भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नेको नाम कर्जाका लागि सिफारिश गर्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत व्यक्तिलाई सहज पर्ने शाखाबाट कर्जा प्रवाह गरिन्छ ।

स्टार्टअप कर्जाका फाइदा

कर्जा लिँदा विभिन्न प्रकारका सुविधाहरू प्रदान गरिन्छ । यस क्रममा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा व्यवस्थापन, बजारीकरणलगायतका कार्यविधिमा आइपर्ने समस्याहरू समाधान गर्नका लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले निःशुल्क तालिमको व्यवस्था गरेको छ ।

भविष्यमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावना देखिने व्यवसायका लागि कर्जा पाउन व्यावसायिक योजना आवश्यक हुन्छ । यसमा स्पष्ट उद्देश्य, आर्थिक योजना र व्यवसायको सम्भाव्यता देखाउनुपर्छ । कर्जाको आकार व्यावसायिक योजनाको सम्भावना र आकारका आधारमा निर्धारण गरिन्छ जुन सामान्यतः पाँ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म हुन्छ । कर्जाको रकम केवल तोकिएको उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ र यसको निगरानी विशेषज्ञ तथा प्रतिष्ठानले गर्छन् ।

बैंकले पहिलो किस्तामा पाँच लाख रुपैयाँ ऋण दिन्छ र अनुगमनको आधारमा मात्रै तेस्रो किस्तामा २५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउँछ । पहिलो किस्ताको रकम व्यवसायमा लगानी भएपछि मात्र दोस्रो र तेस्रो किस्ता दिइन्छ । यदि पहिलो किस्तामा व्यवसाय असफल देखियो भने बैंकले अर्को किस्ता उपलब्ध गराउँदैन । यसरी एक व्यक्तिले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउन सक्छ ।

यसमा व्यवसायीको परियोजनालाई नै धितो राखिन्छ । यसका लागि परियोजनाको बीमा आफैँले लाभग्राहीको रूपमा गर्नुपर्छ भने प्रतिष्ठानले कर्जाको बीमा गर्छ । कर्जा लिइसकेपछि बैंकको नियमअनुसार समयमै चुक्ता गर्नुपर्छ ।

व्यावसायिक योजना र आवेदकको योग्यताका आधारमा माघ महिनाभित्र कर्जा प्रदान गरिन्छ । कर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल भए पनि बैंकहरूले आवेदकको योजना अध्ययन गरी कर्जा वितरण गर्ने भएकाले यसमा केही समय लाग्न सक्छ ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमले नयाँ सोच, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँ व्यवसायलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्छ । यो कार्यक्रमले युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा संलग्न गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ जसले दीर्घकालीन आर्थिक विकासलाई पनि प्रवर्द्धन गर्छ ।

(औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी घिमिरेसँगको कुराकानीमा आधारित ।)