काठमाण्डौ – काठमाण्डौ उपत्यकाका खोला किनारासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निवेदन दर्ता गराएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गएको पुस ३ मा गरेको फैसलामा खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने र नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन भनिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दर्ता गराएको निवेदनमा संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारिक समस्या सिर्जना हुने तथ्यहरु जानकारी हुन आएकाले यो फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिको हुँदा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरिएको उल्लेख छ ।

‘नदी/खोला किनारामा के कति तटीय क्षेत्र छोड्ने भन्ने विषय नितान्त कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो, ‘यस्ता विषयमा भौगोलिक अवस्था, जनघनत्व, जग्गा तथा संरचना अधिग्रहण गर्दा लाग्ने अनुमानित लागत, त्यसबाट व्यक्ति संस्था, समुदाय, निकायलाई पर्ने प्रभाव/असरसमेतलाई मूल्याङ्कन, विश्लेषण गरी कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्नेमा उल्लिखित आदेश त्यसको प्रतिकूल छ ।’ निवेदनमा भनिएको छ  ।

भइरहेको बसोबासमाथि हस्तक्षेप गरी निर्वाधरुपमा उपभोगमा असर पुर्याउने काममा राज्य कृयाशील हुन नहुने भनी प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूलमा हुँदा परमादेशको आदेश जारी हुने गरी भएको फैसला पुनरावलोकन गर्न भनिएको छ ।