काठमाण्डाै – अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) ले जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालमा सामाजिक सुरक्षामै चुनौती थपिएको जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनले बारम्बार देखिएका प्राकृतिक विपत्तिका कारण नेपालीहरूले सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न सेवा सुविधासमेत गुमाउन सक्ने आईएलओको भनाइ छ ।

आज जारी भएको प्रतिवेदनमा आईएलओले नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन हुने गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नेपाल दक्षिण एशियाका अरू देशको तुलनामा निकै सुस्त गतिले अगाडि बढेको र यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनका कारण देखिने विभिन्न घटनाले झनै असर पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पर्याप्त सुविधा र पूर्ण सुरक्षालाई समेटेर नेपालले तुरुन्तै विश्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने आईएलओका नेपाल प्रमुख नुमान ओजकनले बताउनुभएको छ ।

सन् २०२१ मा सामाजिक सुरक्षाको दायरा १७ प्रतिशतमा पुगेकोमा गएको वर्ष २०२३ मा आइपुग्दा यो बढेर २१ प्रतिशत आइपुगेको छ तर यो दक्षिण एशियाको तुलनामा निकै पछाडि हो । विश्वव्यापी रूपमा मातृत्व सुरक्षा पाउने ५६ प्रतिशत रहेकोमा नेपालले ७ दशमलव ४ प्रतिशतलाई मात्रै मातृत्व सुरक्षा प्रदान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै विश्वव्यापी रूपमा पेन्सन पाउने ५८ प्रतिशत र दक्षिण एशियामा ३७ प्रतिशत रहेकोमा नेपालमा जम्मा ७ प्रतिशतले मात्रै पाउँदै आएका छन् ।

प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका नेपालसहित १६ वटा देश सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको जनाएको छ ।