मौसमको पूर्वानुमानअनुसार सरकारले पर्याप्त पूर्वतयारी नगर्दा यसपटक बाढी पहिरोबाट जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । अहिलेको विपद्बाट अब हामीले पाठ सिक्नैपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दैछ भन्ने कुरालाई निर्णयकर्ताले अझै पनि अङ्गीकार गरेको देखिँदैन ।

अब हामीले पानी यति पर्‍यो भने कस्तो निर्णय लिने, हावाहुरी ठूलो आयो भने कस्तो निर्णय लिने, चट्याङ पर्‍यो भने कस्तो निर्णय लिने, घर र भवन बनाउनका लागि अनुमति दिँदा के के कुरा विचार गर्ने, खोलाको किनारबाट कति छोडेर घर बनाउने, घर बनाउँदा के के कुरामा ध्यान दिने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने भएको छ । जोखिमअनुसारको भौतिक संरचना बनेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्ने भएको छ ।

खोला किनारमा रहेको काठमाण्डौका बस्तीमा घरभित्र पानी पसेको छ । मेडिसिटी अस्पतालभित्र पनि पानी पसेकाे छ । संसारभर नै अस्पताल, विद्यालय, कलेज र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूलाई अतिसंवेदनशील क्षेत्र भनिन्छ । अतिसंवेदनशील क्षेत्र बाढी, पहिरो वा अन्य जलवायुजन्य जोखिमबाट प्रभावित हुने गरी बनाउनु हुँदैन भन्ने सिकाइ पनि यसबाट भएको छ ।

ठूला ठूला अपार्टमेन्ट, सडक, पुल, पुलेसा बनाउँदा जमिनबाट कति माथि राख्ने, नदीको सहतभन्दा कति माथि राख्ने भन्ने कुराको पनि निर्णय प्रक्रिया हुन्छ । योजना बनाउँदा जलवायुका प्यारामिटरहरूलाई प्रयोग गर्दा कति बजेट थप लाग्न सक्छ भन्ने कुरालाई अर्थ मन्त्रालयले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयन्त्र निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएको हुनुपर्‍यो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा छ । त्यो महाशाखाले विज्ञहरूसँगको अन्तरक्रिया, छलफल, गोष्ठीलगायतका काम गरिरहेको छ । तर तल्लो संरचना प्रदेश, जिल्लामा याे संयन्त्र छैन । काठमाण्डौमा मात्रै जलवायु परिवर्तन हुने त होइन । जलवायु परिवर्तनको असर त गाउँगाउँमा हुने हो । गाउँगाउँमा त्यो संयन्त्रलाई कसरी विस्तार गर्ने त्यो पनि हेर्नुपर्छ ।

तेस्रो पक्षमा हामीसँग इन्जिनियरिङ सेवा, वन सेवा, वनस्पति सेवा, जियोलोजी सेवा, हाइड्रोलोजी सेवा, मेट्रोलोजी सेवा छ । तर विपद् र जलवायुको कुरा बढेर आएको अवस्थामा जलवायुको जोखिमलाई हेर्ने या विपद्को जोखिमलाई हेर्ने प्राविधिक सबै पालिकामा नियुक्त गरेका छौँ त ? मैले यो प्रश्न धेरै पहिलेदेखि नै गर्दै आएको छु । आजको मितिसम्म पनि त्यो खालको बहस, छलफल भएको अवस्था छैन ।

त्यस्तै हाम्रा ऐन, नीति, नियमहरूले जवाफदेहितालाई कत्तिको हेरेको छ ? जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सूचना निकाल्ने बित्तिकै यसको प्रतिक्रिया दिने संयन्त्र कुन हो ? त्यसले तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसकारण हामीले सबै कुरा डिजिटल सिस्टम गर्नुपर्छ । नेपाल बहुप्रकोपको जोखिममा रहेको देश हो ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि केही सुझाव

पहिलो काम विपद्मा जसरी सेना, प्रहरीबाट उद्धारको काम भएको छ, त्यो संयन्त्रलाई देशभर ठूलो बनाउनुपर्छ । त्यस्तै त्यो संयन्त्र सरुवा भइरहने नभई स्थायी खालको हुनुपर्छ जसले विपद्मै काम गर्ने र विपद्कै विश्लेषण गर्ने गर्नुपर्छ । त्यस्तै जलवायुमा नै काम गर्ने र जलवायुकै विश्लेषण गर्ने संयन्त्र हुनुपर्छ ।

उद्धार समिति सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी सबैमा छ । त्यसलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ, सुविधा पनि दिनुपर्छ । यसलाई सबै ठाउँमा लैजान नसके पनि सात वटै प्रदेशमा डेडिकेटेड विपद् हेर्ने संयन्त्र हुनुपर्छ ।

जिल्लामा भएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति नामको मात्रैको छ । कि त जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति छ भन्ने देखाउनुपर्छ । तर अहिलेको अवस्थामा विपद्को बैठक बस्दैमा विपद् डराउँदैन, त्यसका लागि काम गर्नुपर्छ  । काम गर्नका लागि एकीकृत योजना चाहिन्छ । त्यो एकीकृत योजना पनि अहिलेको हाम्रो सङ्घीय संरचनाले कता कता अलमल बनाएको छ ।

पालिकाले जनशक्ति र स्रोत साधन नै छैन भन्छ । त्यस्तै प्रदेशले पनि स्रोत साधन नै छैन भन्ने गर्छ । यसरी सबैले स्रोत साधन नै छैन भन्ने हो भने नेपाल गरिब छ विपद् हुँदा पनि मरिरहने नै हो भन्ने हो त ? त्यसकारण स्रोत साधन जुटाउने र अहिले भएकै स्रोत साधनलाई हामीले कसरी परिचालन गर्ने भन्ने हो ।

दोस्रो काम अहिले भइरहेकै स्रोत साधनलाई व्यवस्थापन गर्दै जनशक्तिलाई तालिम दिनुपर्छ । तालिमप्राप्त जनशक्ति २० वर्षसम्म एउटा सेवा समूहमा रहने र त्यही सेवा समूहमा पदोन्नति हुने, पद वृद्धि पनि त्यही सेवा समूह हुँदै विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पनि हुन सक्ने व्यवस्था पनि त्यही संयन्त्रबाट भए उसको मनोबल पनि बढ्छ, काम पनि गर्दछ । याे काम पनि गर्नुपर्नेछ, अहिलेको संयन्त्रले हुँदैन ।

तेस्रो काम नीति, नियममा सुधार गर्नुपर्ने छ । अहिले राम्रो पक्ष के छ भने गृहमन्त्रीज्यू आफैँ कानूनको विद्यार्थी हुनुहुन्छ । उहाँले अहिले नै यो विपद्बाट के पाठ सिक्नुपर्ला भनेर विज्ञहरूलाई बोलाएर, सबै कानूनको अध्ययन गर्न लगाएर, कहाँ कहाँ के–के कुराको ग्याप छ के–के कुरा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर निर्क्याेल गर्नुपर्छ । त्यसपछि त्यसैअनुरूप कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

चौथो काम एकीकृत प्रणाली हुनुपर्छ । कसरी जाने भनेर एकद्वार संयन्त्र हुनुपर्छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सूचना दिएपछि त्यसको प्रतिक्रिया दिने अर्को संयन्त्र बनाउनुपर्छ । त्यो संयन्त्रले के गर्ने र त्यसपछि तलसम्म कसरी लैजाने भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर नीति बनाउनुपर्छ ।

विपद् क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले समन्वय कति वटा संस्थासँग गर्‍यो, विपद्का लागि के के काम गर्‍यो भन्ने तरिकारले इनाम दिने प्रणाली बनाउँदा उनीहरू आफैँ काम गर्छन् । विभिन्न विपद्सँग सम्बन्धित काम गर्ने सङ्घ–संस्थालाई पनि कसरी जवाफदेही बनाउने, कसरी उनीहरूको जनशक्तिलाई प्रयोग गर्ने, कसरी परिचालन गर्ने लगायतका कामहरू पनि तोक्नुपर्छ ।

वैदेशिक सहायतालाई रोक्ने, बाधा दिने, झमेला गर्ने प्रवृत्तिले वैदेशिक सहायता गर्ने दाताहरू चिढिएको अवस्था छ । त्यसलाई सुधार गर्दै वैदेशिक सहायतालाई सहज बनाउँदै सही परिचालन गर्न जरुरी छ । प्रमुख कुरा नीति नियममा सुधार गरेर अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै हामी अहिलेको बढ्दो जलवायु परिवर्तन, बढ्दो तापक्रम, प्रदूषण, तातो हावालगायतका अवस्थालाई सम्बोधन गर्नका लागि तीन/तीन महिनाको योजना बनाउनुपर्छ । यसपटक हिउँदमा चिसो धेरै हुँदैछ । यो हिउँदमा चिसोबाट बच्न के–के गर्ने त ? चिसो भएपछि कम्बल बाँड्न जाने होइन अहिलेदेखि तयारी गर्नुपर्छ ।

विपद्सँग राजनीतिलाई जोडेर नहेरौँ । हरेक राजनीतिक दलले तल्लो तहसम्म विपद्का संयन्त्रहरू बनाएर परिचालन गर्ने र त्यसका आधारमा कार्यकर्ताहरू माथि जाने, नेता बन्ने, पदोन्नति हुने, टिकट पाउने भन्ने खालको प्रणाली बनाउनुपर्छ । त्यो कार्यकर्ताले विपद्मा कति काम गरेका छ ? कति उद्धार गरेको छ ? कति जनचेतना फैलाएको छ ? कति तालिम दिएको छ भन्ने तरिकाले काम गर्‍याैँ भने मात्रै राजनीतिक प्रतिबद्धता हुन्छ । यसरी राजनीतिक प्रतिबद्धता भयो भने मात्रै सबै क्षेत्रमा सुधार हुन्छ ।

विपद्मा हामी कसैका कुरा सुन्दैनौँ । कसैले अटेरी, बलजफती गर्नु भएन । प्रहरीले रोक्न भनेपछि सबैले त्यो नियम पालना गर्नुपर्छ । अहिले प्रहरी भनेको त भनसुनले काम गर्छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ, त्यो भाष्यलाई पनि राजनीतिक दलहरूले नै चिर्न सक्छन् । त्यसकारणले यो सरकारलाई मात्रै दोष दिएर होईन कि राजनीतिक दलहरूले नै यसको जवाफदेहिता लिनुपर्छ । जबसम्म जवाफदेहिताको संयन्त्र राजनीतिक पार्टीहरूसँग जोडिँदैन तबसम्म सरकारलाई मात्रै दोष दिने प्रवृत्ति हुन्छ । यसबाट विपद् व्यवस्थापन सही तरिकाले हुन सक्दैन ।

सूचना दिने तरिकामा केही सुधार पनि भएको छ । स्थानीय विपद् व्यपस्थापन समितिहरू छन् । ह्वाट्सएप ग्रुप, भाइबर ग्रुप, फेसबुक म्यासेन्जरबाट समुदाय–समुदायबीचमा सूचना प्रवाह भएका छन् । तर सबै ठाउँमा, सबै क्षेत्रमा छैन ।

त्यस्तै यातायात व्यवसायी, चालक, सहचालकहरूका बीचमा पनि जवाफदेहिता र सुधार गर्नुपर्ने पक्षकाबारे कम्तीमा ६ महिनामा सरकारले तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । उहाँहरूलाई पनि राज्यको एउटा अङ्गको रूपमा लिइयो भने उहाँहरूलाई पनि प्रेरणा मिल्छ । यी सबै कुरामा अहिलेदेखि नै ध्यान दिन सकियो भने भविष्यमा सबै प्रकारका प्रकोप र जोखिमबाट जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ । 

(जलवायु विपद् विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीसँगको कुराकानीमा आधारित)