सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्नेगरी कानून संशोधन गरिँदै

मंसिर १६, २०८१ आइतबार १८:४१:२३ | रासस

काठमाण्डाै – सरकारले सहकारी पीडितका माग पूरा गर्न अहिलेका कानूनलाई चाँडै संशोधन गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न अहिलेको कानूनमा अपुग भएका ऐन, नियम, कार्यविधि बनाएर कानून परिमार्जनको प्रक्रिया शुरू गरेको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार परिमार्जित विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने र त्यसलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने तयारी छ । कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा सुरक्षण कोष, बचत तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण र नियामक निकायलाई आवश्यक अधिकारको व्यवस्था गरी कार्यविधिको तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

संशोधन हुने कानूनमा समस्याग्रस्त सहकारी तथा आर्थिक अपचलन गरी ठगी गरेका सम्बन्धित सहकारीका सम्पत्ति लिलाम तथा जफत गरी पीडितलाई उनीहरूको निक्षेप अनुपातमा रकम उपलब्ध गराएर न्याय दिलाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अहिले सहकारीमा बचतकर्ताको निक्षेप उठ्न नसक्दा पनि कानूनको अभावमा पीडकबाट सम्पत्ति असुली गरी पीडितलाई निक्षेप फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

अन्तिम अपडेट: बैशाख ५, २०८२

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्