बिजुली नकाट्न भन्दै अदालत पुगेको रिलायन्स स्पिनिङ मिलले अन्तरिम आदेश पाएन

मंसिर १७, २०८१ सोमबार १५:२९:२२ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – जिल्ला अदालत सुनसरीले बिजुलीको लाइन नकाट्न माग गर्ने रिलायन्स स्पिनिङ कम्पनीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

डेडिकेटड र ट्रङ्कलाइन महसूल नतिरेको रिलायन्स स्पिनिङ मिलले लाइन नकाट्न माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । तर न्यायाधीश प्रकाश राउतको इजलाशले रिलायन्सले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाएमा लाइन काटिने व्यहोरासहितको पत्र विभिन्न मितिमा पठाएको थियो । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार लाइन नकाट्न अन्तरिम आदेशको माग गरेर रिलायन्सले निवेदन दिएको थियो । रिलायन्सले ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापतको ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणले उद्योगीहरूबाट जसरी पनि बक्यौता उठाउने तयारी गरेको छ । लाइन काट्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का असहमत भएर वैकल्पिक माध्यम खोज्न भनेपछि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगका बैंक खाता रोक्कदेखि आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाउन माग गर्दै विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्