निकुञ्ज क्षेत्रमा विकास आयोजना निर्माण गर्ने कानून सर्वोच्चद्वारा बदर

माघ ३, २०८१ बिहीबार ९:१०:५७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी गरिएको कानून संशोधनलाई बदर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा.मनोजकुमार शर्माको इजालसले ऐनको संशोधन संविधानसँग बाझिएको उल्लेख गर्दै बदर हुने ठहर गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासका प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीशहरु मल्ल, रेग्मी र डा.शर्माले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा भएको संशोधन बदर हुने ठहर गर्नुभएको छ भने न्यायाधीश हरि फुँयालले फरक मत राख्दै राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुनको संशोधन खारेज आवश्यक नभएको दृष्टिकोण राख्नुभएको छ ।

लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतमा पनि विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थपिएको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता दिलराज खनालले सर्वाच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: माघ ३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्