सामाजिक सुरक्षा कोषबाट उपचार सुविधा विस्तार
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
श्रीलङ्काको एउटा अदालतको राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका महेन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्ने अधिकार नदिन आदेश दिएको छ ।
वैधानिकता नपाउँदासम्म राजापाक्षे र उहाँको मन्त्रिपरिषद्लाई काम गर्ने अधिकार नभएको अदालतले सोमबार स्पष्ट पारेको छ । राजापाक्षेलाई काम गर्न दिएमा देशमा ‘अपूरणीय क्षति’ हुन सक्ने देखिएकाले काम गर्न रोक लगाउनु पर्ने अदालतको ठम्याई छ ।
गएको अक्टोबर महिनामा राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेलाई अपदस्त गरेर राजापाक्षेलाई नियुक्त गरेपछि श्रीलङ्कामा राजनीतिक संकटसँगै विवाद चर्किदै गएको छ ।
राजापाक्षेले काम गर्न थालेमा यही विवाद र संकट थप चर्किन सक्ने भएकाले र त्यो सरकार वैधानिक हो भन्ने आधार नदेखिएकाले काम गर्न रोक लगाइएको अदालतले जनाएको छ । राजापाक्षेलाई गएको महिना संसदले पनि प्रधानमन्त्रीमा अस्वीकृत गरिएको प्रस्ताव अत्यधिक मतका साथ पारित गरेको थियो ।
‘संसदले अत्याधिक मतका साथ उहाँको विरुद्धमा अविश्वासको मत पारित गरिसकेको अवस्थामा उहाँले प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गर्ने वैधानिक आधार छैन’, अधिवक्ता तथा सांसद एम ए सुमानथिरानले पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो ।
संसदले राजापाक्षेका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव परित गर्नुअघि राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद विघटन भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । तर अदालतले नै राष्ट्रपतिले संसद विघाटन गर्ने आधार नभएको भन्दै संसद कायमै रहेको फैसला सुनाएको थियो ।
राष्ट्रपति सिरिसेनाले विक्रमासिङ्घेलाई अपदस्त गरेर राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै श्रीलङ्कामा अदालत र संसद राष्ट्रपतिको विपक्षमा उभिएका छन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।