ईपीएल फुटबलमा नटिङ्घम फरेस्ट , आर्सनल र वुल्भ्स विजयी
चैत २०, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै – राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रियसभाकाे आजकाे बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव’ माथि सांसदहरूले आफ्ना धारणा राख्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुलबहादुर विश्वकर्माले विधेयक सदनमा गुरिल्ला शैलीमा आएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो पार्टीले राखेको संशोधनका विषयहरूप्रति सरकारले सुधार गर्ने सहमति गरे पनि सुधार नभएको बताउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले एक वर्ष वा त्योभन्दा कम कैद सजाय पाएका कसूरदारले कैदबापत रकम लिएर कैदमुक्त गर्ने व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै पैसासँग अपराध र सजाय साट्न नहुने बताउनुभयो । कसूरदार एकदिन मात्रै भए पनि कैदमा बस्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद डा. वेदुराम भुसालले सरकारले विभिन्न ऐनका संशोधनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याएर संसदमा लाद्ने काम गरेको जिकिर गर्दै सरकारले संसद्लाई कुनै मूल्य र महत्त्व नदिएको आरोप लगाउनुभयो ।
सदनमा छलफल गर्न पर्याप्त समय नदिई अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सांसदहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।