ग्लोबल आईएमई बैंकका ग्राहकलाई समाज डेन्टल अस्पतालमा विशेष छुट
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
ओखलढुंगा – उच्च अदालत विराटनगर, ओखलढुंगा इजलासले लिखु र चम्पादेवी गाउँपालिकालाई गाउँपालिकाले ऐन मिचेर नियुक्ति गरेका कर्मचारी कममा नलगाउन र तलबभत्ता भुक्तानी नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
दुई गाउँपालिकाले कानुन तथा कार्यविधिको क्षेत्राधिकार मिचेर कर्मचारी नियुक्ति गरेकाले बदर गर्न माग गर्दै दर्ता भएका दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदातलले यस्तो आदेश दिएको हो ।
यस अघि चम्पादेवी गाउँपालिकाले प्राविधिक कर्मचारी, वडा सचिव तथा शिक्षकसमेत गरी २७ जना कर्मचारी नियुक्ति गरेकाले बदर गर्न माग गर्दै चम्पादेवी गाउँपालिकाका कमल खड्काले रिट निवदेन दर्ता गरेका थिए ।
अदालतमा उक्त विषय प्रवेश गरेपछि लिखु गाउँपालिकाले नियुक्ति प्रकृया अघि बढाएको विषय र यस अघिका नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै नेपाली का्रग्रेसका कार्यकर्ता सुजन दाहाल लगायतले रिट दर्ता गराएका थिए ।
चम्पादेवीका विरुद्ध नेकपाका कार्यकर्ताले रिट हालेर सुनुवाइ सुरु भएपछि दाहालले अर्को रिट हालेका हुन् ।
दुवै रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतका वरिष्ठतम् न्यायधीश विदुरविक्रम थापा र न्यायधीश शालिग्राम कोइरालाको संयुक्त इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तिम निर्णय नहुञ्जेलसम्मका लागि नियुक्ति गरिएका कर्मचारीलाई काममा नलगाउन र तलब भत्ता नदिन अन्तरिम आदेश दिएको चम्पादेवी गाउँपालिकाविरुद्ध दर्ता रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता गुरुबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो ।
निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता वस्नेत र तीर्थराज सुवेदीले बहस गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै लिखु गाउँपालिकाले पाँच जना नगर प्रहरी र एक कर्मचार ितथा प्राविधिक नियुक्ति गर्न विज्ञापन गरी प्रकृया अघि बढाएको थियो ।
संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा ‘कानुन तथा कार्यविधिको अभावमा भएको नियुक्तिले गाउँपालिकाको बजेटको चरम दुरुपयोग हुने सम्भावना भएको भन्ने निवेदकको दावी रहेका हुँदा विभिन्न मितिमा नियुक्ति भएका व्यक्तिलाई कामममा नलागाउनु, कुनै किसिमको भूक्तानी नदिनू’ भनिएको छ ।
दुवै रिटमा विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न र लिखित जवाफ पेश भएपछि उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।