बाबुआमालाई फकिर बन्न बाध्य पार्ने छोराछोरीलाई जेल

माघ ९, २०७५ बुधबार १२:२८:३२ | नवराज फुयाँल

काठमाण्डौ - छोराछोरीको कमाईमा अबदेखि बाबुआमाको पनि हक लाग्ने भएको छ । यसअघि बाबुआमाको सम्पत्तिमा हक दाबी गर्दै आएका छोराछोरीले अबदेखि भने बाबुआमालाई पनि आफ्नो कमाईको हिस्सेदार बनाउनु पर्ने भएको हो ।

जेष्ठ नागरिसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदबाट हुबहु पास भए छोराछोरीको कमाइको निश्चित रकममा बाबुआमाको हक लाग्ने छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयकमा छोराछोरीको तलबको निश्चित प्रतिशत रकम आमाबाबुको खातामा अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । मन्त्री थापाले पुष २४ गते राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयक अहिले छलफलकै क्रममा छ ।

सोमबार संसदको कार्यसूचिमा रहेको यो विधेयक नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्दा पारित हुन सकेन । अब बस्ने बैठकबाट भने यो विधेयक पारित हुने विश्वास लिइएको छ ।

जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्दै संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेका, निजी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गरेर नियमित पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिले आमाबुवाको संयुक्त खातामा प्रत्येक महिना निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

आमाबाबुबाट छुट्टिएर बसेका छोराछोरीले अनिवार्य रुपमा आमाबाबुकाे बैंक खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । नियमित पारिश्रमिक पाउने वा निवृत्तिभरण पाइरहेका वा स्वरोजगार, व्यापार, व्यवसाय वा अन्य आयआर्जन भएका जेष्ठ नागरिकलाई भने सन्तानले रकम नदिए पनि हुने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नियमित पारिश्रमिक वा निवृत्तिभरण पाइरहेका, स्वरोजगार, व्यापार व्यवसाय तथा अन्य जुनसुकै किसिमको आयआर्जनबाट तोकिए बमोजिमको वार्षिक आम्दानी भन्दा बढी आम्दानी भएका बाबु आमाको लागि पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नु पर्ने छैन,’ भनेर विधेयकमा उल्लेख छ ।

तर त्यस्तो वार्षिक आय सरकारले तोकेको रकमभन्दा कम भएमा भने छोराछोरीले बाबुआमाको नाममा रहेको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र बाबुआमालाई रकम जम्मा गर्नु पर्ने हो वा नपर्ने हो भन्ने बारेमा सम्बन्धित व्यक्तिले आफू कार्यरत संस्था र स्थानीय तहलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने पनि विधेयमा उल्लेख छ ।

रकम जम्मा नगराए बाबुआमाले स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्ने र स्थानीय तहको सिफारिसअनुसार सम्बन्धित व्यक्ति कार्यरत रहेको कार्यालयले उनको पारिश्रमिकबाटै रकम कट्टा गरेर आमाबाबुको खातामा रकम जम्मा गर्न सक्ने छ ।

यस्तै कसैले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई अपमान वा दुव्र्यवहार गर्न गराउन नहुने पनि विधेयमा राखिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति लिने खाने उद्देश्यले वा अन्य प्रयोजका लागि कुनै किसिमको दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी वा झुक्यानमा पारी सम्पत्ति लिन वा आफ्नो वा अरु कसैको नाममा राख्न नहुने उल्लेख छ ।

यदि यस्तो काम गरे कसूर गर्नेलाई एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने र ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति उनैलाई फिर्ता दिनु पर्ने छ ।

विधेयकमा मूल ऐनको दफा ८ मा थप गर्दै ‘क’ र ‘ख’ मा यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई सन्यासी वा फकिर बनाए कारबाही

सदनमा प्रस्तुत भएको विधेयकमा आमाबुबाको इच्छा विपरित अलग बस्न बाध्य बनाए, भिक्षा माग्न लगाए वा बेवारिसे बनाए कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ । यस्तै दायित्व बमोजिमको कर्तब्य पालना नगर्नेलाई पनि कसुरदार ठहराएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको ईच्छा विपरित सन्यासी, भिक्षु वा फकिर बनाउन पाइने छैन । त्यस्ताे गरे कसुर गर्नेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवैसजाय हुने छ ।

मुल ऐनको दफा २५ मा थप गरिएको २५‘क’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यस्तो कार्य गर्नेलाई विधेयकमा सजायको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

जस अनुसार आमाबुबाको इच्छा विपरित अलग बस्न बाध्य बनाए एकदेखि तीन महिनासम्म जेल वा १० देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

यस्तै जेष्ठ नागरिकलाई भिक्षा माग्न लगाए ३ वर्षसम्म कैद वा ३० देखि ९० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भने बेवारिसे बनाए एकदेखि ५ वर्षसम्म जेल वा एकदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

दायित्व बमोजिमको कर्तब्य पालना नगर्ने छोराछोरीलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था छ । यस्तै ज्येष्ठ नागरिकको ईच्छा विपरित सन्यासी, भिक्षु वा फकिर बनाएमा पनि एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवैसजाय हुने विधेयकमा राखिएको छ ।

विधेयकमा जेष्ठ नागरिकको सम्पत्ति लिन वदनियतले काम गरे पनि एकदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा विगो बमोजिम जरिवाना हुने गरिने प्रावधना राखिएको छ ।कसुर सजायबापत भुक्तान गरिने जरिवाना रकम आमाबाबुकै बैंक खातामा जम्मा गर्नु पर्ने पनि विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।

यदि माथि उल्लेखित कसुरमा सजायँ पाएको व्यक्तिले पुनः गल्ती दोहोर्‍याएमा १० प्रतिशत सजाय थप हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

छोराछोरीले आफ्नो कर्तव्य पालना गरे–नगरेको सम्बन्धी मुद्दा स्थानीय तहको न्यायिक समितिले हेर्नेछ भने बाँकी मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

जेष्ठ नागरिकको जीवन सहज र सुरक्षित बनाउन सरकारले यस्तो ऐन तर्जुमा गरेको हो ।

पछिल्लो समयमा बृद्धबृद्धा भएका बाबुआमालाई वेवास्ता गर्ने, हेरचाह नगर्ने तथा घर निकाला गर्ने गरेको घटना बढ्दै गएकाले त्यसलाई रोक्न यस्तो विधेयक ल्याइएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले बताउनुभयो ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गत वर्ष नै यो विधेयक तयार पारेको थियो । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक पारित भएर प्रतिनिधि सभाबाट समेत पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि यो ऐनको रुपमा लागू हुनेछ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

नवराज फुयाँल

फुयाँल सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ । उहाँ राजनीति, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्