खाल्सा क्षेत्रमा पापानी चाड शुरू
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
उत्तर भारतमा हुन सक्ने नोक्सानको भरपाईका लागि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले पश्चिम बंगालका ४२ लोकसभा सिटमध्ये कम्तीमा २३ सिट जित्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।
सन् २०१४ को लोकसभा चुनावमा बीजेपीले केवल दुई सिट दार्जीलिङ र आसनसोलमा जित हात पारेको थियो । उत्तर बंगालमा पर्ने दार्जीलिङमा बीजेपी उम्मेदवार एसएस अहलूवालियाले तृणमूल कांग्रेसका उम्मेदवार भाइचुङ भुटियालाई हराएका थिए । सन् २००९ मा भएको चुनावमा दार्जीलिङबाट बीजेपी नेता जशवंत सिंहले जित हासिल गरेका दिए ।
पछिल्ला दुई चुनावमा दार्जीलिङका मतदाताले राष्ट्रिय पार्टी बीजेपीलाई साथ दिएका छन् । यो साथ यसपटक बीजेपीले जोगाउँछ कि जोगाउँदैन भन्ने चाहिँ धेरैको चासोको विषय रहेको छ ।
बीजेपीले यस पटक दार्जीलिङबाट राजुसिंह बिष्टलाई उम्मेदवार बनाएको छ । त्यसो त उनी दार्जीलिङका होइनन् । उनी मणिपुरका हुन् । उनी राष्ट्रिय स्वयमसेवक संघ(आरएसएस) सँग जोडिएका छन् । त्यस्तै तृणमूल कांग्रेस(टीएमसी) ले दार्जीलिङमा गोरखा जनमुक्ति मोर्चा(जीजेएम) का विधायक अमर सिंह राईलाई उम्मेदवार बनाएको छ । उनी टीएमसीको चुनाव चिन्हका साथ मतदाताको बीचमा गएका छन् ।
राजु बिष्टले बाहिरिया र भित्रिया भनेर लगाएकाे आराेपमा कुनै तुक नभएकाे बताएका छन् । उनले चुनावी भाषणमा आफू बंगलादेश र म्यानमारबाट नआएकाे भन्दै ममता बनर्जीमाथि कटाक्ष गरेका थिए ।
टीएमसीले बीजेपी उम्मेदवारलाई बाहिरको भएको भन्दै चुनावी मुद्दा बनाएको थियो । त्यसो त बीजेपीले गोरखा नेसनल लिबरेसन फ्रन्टको साथ प्राप्त गरेको छ । जीजेएमका विमल गुरुङले पनि राजुसिंह बिष्टलाई साथ दिने बताएका थिए ।
सन् २०१७ मा भएको आन्दोलनपश्चात जीजेएम दुई गुटमा विभाजित भएको छ । एउटा गुटको नेतृत्व विमल गुरुङले गरेका छन् भने अर्को गुट विनय तामाङको नेतृत्वमा रहेको छ । तामाङले ममता बनर्जीलाई साथ दिएका छन् । त्यसैले अहिलेको चुनावमा यी दुई गुटको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएको छ ।
सन् २०१७ को गोरखाल्याण्ड आन्दोलनपछि दार्जीलिङमा यो पहिलो संसदीय चुनाव हो । १०४ दिनको यस आन्दोलनका क्रममा ११ प्रदर्शनकारीहरुले ज्यान गुमाएका थिए । ममता बनर्जीको सरकारलाई क्रुरतापूर्ण तरिकाले आन्दोलनलाई दमन गरेको आरोप लागेको छ । त्यहीबेला अलग गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनकारीहरुलाई रोक्नको लागि केन्द्रबाट नै अर्धसैनिक बलको प्रयोग गरिएको थियो ।
यसप्रकार दार्जीलिङका गोरखालीहरुलाई अलग राज्य दिने विषयमा केन्द्र र राज्य सरकार दुइटैमा निराशा हात लागेको थियो । एकतर्फ ममता बनर्जीको सरकारले अलग राज्यको मागलाई सधैँ खारेज गरिरह्यो । आन्दोलनकारीलाई भाजपा र यसका सांसद एसएस आहलुवालियाको साथ पनि मिलेन ।
यसकारण दार्जीलिङका मतदाताहरुको असन्तुष्टिलाई कम गर्नको लागि अहलूवालिया यो सीटमा नउठेको बताइन्छ । यसपटक भाजपाले चुनावी घोषणापत्रमा अलग गोरखाल्याण्ड बनाउने पनि भनेको छैन । पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘हामी दार्जीलिङ हिल्स, सिलिगुडी तराई र डुवर्स क्षेत्रका कुनै पनि समस्याको स्थायी राजनीतिक समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ ।
योभन्दा पहिले सन् २०१४ को चुनावमा पार्टीले गोरखाल्याण्ड राज्य दिलाउने वाचा गरेको थियो । गोरखाल्याण्डलाई लिएर पार्टीद्वारा वास्ता नगरेको र एक कदम पछाडि सरेका कारणले पार्टीले राज्यका अन्य सिटमा सम्भावित नोक्सान व्यहोर्नुपरेको बताइन्छ ।
राज्यको दक्षिणी भागमा रहने ठूलो जनसंख्या राज्यको विभाजनको विरुद्धमा छ । त्यसैले बंगालमा बीजेपीकाे जित निकै अर्थपूर्ण रहेकाे छ। तृणमूल कांग्रेसको पनि ठिक यस्तै अवस्था रहेको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै ममता बनर्जी गोरखाल्याण्ड राज्यको मागको घोर विरोध गर्छिन् । धेरै मानिसहरु ममता बनर्जीको यस्तै चालाले गर्दा दार्जीलिङको ठूलो जनसंख्या भाजपाको साथमा आउन सक्ने बताइन्छ ।
जसरी गोरखाल्याण्ड आन्दोलनलाई दबाइएको थियो । त्यस घटनाले पनि त्यहाँका नागरिकहरु ममताको विरोधमा छन् । यो असन्तुष्टिलाई हटाउनको लागि तृणमूल कांग्रेस आफ्नो सरकारको उन्नतिमा जोड दिइरहेको छ । साथै उनीहरु भाजपालाई त्यहाँका मानिसहरुलाई धोका दिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
केही समय पहिले जीएनएलएफका प्रमुख मन घिसिंगले राजुसिंह विष्टको समर्थनमा खर्साङको जनसभामा जे भने त्यसले तृणमूल कांग्रेसलाई चिन्ता बढाएको छ । उनले भनेका थिए, ‘हामी बंगालबाट राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभाजन चाहन्छौँ । यदि तृणमूल जित हुन्छ भने यो असम्भव छ ।’
अर्कोपट्टि भाजपा अध्यक्ष अमित शाहको राष्ट्रिय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी)लाई लिएर दिएको बयान पनि पार्टीको लागि समस्या भएको छ । हालै कलिम्पोङको जनसभामा उनले केन्द्रमा फेरि पनि उनको सरकार बनेपछि एनआरसीलाई पुरै देशमा लागु गरिने बताएका थिए । जानकारहरुका अनुसार यसले गोरखा मतदाताहरुको मनमा एक आशंका जन्मिएको छ ।
भाजपाले नागरिकता संशोधन विधेयकलाई पुनः ल्याउने वाचा गरेको छ । यस विधेयकद्वारा बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका गैर मुसलमान शरणार्थीलाई भारतको नागरिकता दिनेबारे प्रावधानमा बन्देज लगाउने बताइएको छ । यसले गर्दा आफ्नो सँस्कृति मासिनेमा दार्जीलीङका स्थानीय निवासीहरु आशंका प्रकट गर्छन् । त्यसो त भाजपाको जिल्ला इकाईले यिनीहरुबाट दार्जीलिङ स्थायीवासीहरुले डराउनुनपर्ने बताएका छन् ।
यी सबै तर्कहरुको आधारमा दार्जीलिङको लडाइँ समाप्त गर्नु भाजपा र तृणमूल दुइटैको लागि ठूलो चुनौती हो । यदि टीएमसीले विजय प्राप्त गरेमा यो उसका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेछ ।
दार्जीलिङमा दाेस्राे चरणअन्तर्गतकाे लाेकसभा चुनावमा अप्रिल १८ तारिखमा मतदान भैसकेकाे छ । दार्जीलिङेले कसलाई भोट हाले भन्नेचाहिँ मे २३ मा थाहा हुनेछ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।