काठमाण्डौ - ‘घरबारविहीन, सुकुम्बासी, विपन्न र पछाडि पारिएका समुदायका परिवारलाई १ वर्षभित्र घर उपलब्ध गराइने छ । प्रत्येक परिवारमा एक महिला र एक पुरुषलाई रोजगारी उपलब्ध गराइने छ ।’ 

यो प्रतिबद्धता कुनै व्यक्तिले सनकमा गरेको प्रतिबद्धता होइन । यो त प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अर्थात अहिलेको नेकपाले जारी गरेको चुनावी घोषणा पत्रमा जनाइएको प्रतिबद्धता हो ।  

तर चुनाव भएर सहुलियत मत प्राप्त गर्दै नेकपाले सरकार सञ्चालन गरेको पनि एक वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिसम्म घरबारविहीन सुकुम्बासी, विपन्न र पछाडि पारिएका समुदायले कुनै घर पाउन सकेका छैनन् । न त उनीहरुका परिवारका सदस्यले कुनै रोजगारी नै पाएका छन् । 

संविधानको मौलिक हकमा पनि गास, बास र कपासको पूर्ण प्रत्याभूति हुनेछ भनिएको छ । दलहरुको चुनावी घोषणा पत्रमा पनि यस्ता कुराहरु जोडतोडका साथ लेखिने गरिन्छ । तर कार्यान्वयनको परिणाम भने शून्य जस्तै छ । 

बरु घरवारविहीन तथा पछाडि पारिएकाहरुका लागि भन्दै काठमाण्डौमा बनाएको सुविधासम्पन्न अपार्टमेन्ट उनीहरुलाई नदिई सरकारले आफ्नै मन्त्रीहरुलाई राख्ने तयारी थालेको छ । 

सहरी गरीब, सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि भन्दै नागार्जुन नगरपालिकाको इचंगुनारायणमा अपार्टमेन्ट बनाइएको थियो । खानेपानी, शौचालय, बिजुली, पार्किङ, बगैँचा, बैठक हल र हरेक फ्ल्याटमा बार्दलीको सुविधासहित ६ रोपनी ८ आना क्षेत्रफलमा अपार्टमेन्ट फैलिएको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०६९ सालमा गरिब तथा सुकुम्बासीका लागि भन्दै अपार्टमेन्ट भवन निर्माण गर्न लगाउनुभएको थियो । तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले त्यो अपार्टमेन्ट प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुको आवास गृह बनाउने तयारी थालेको थियो । सरकारको यो तयारीविरुद्ध चौतर्फी आलोचना भएपछि अहिले त्यो फ्ल्याट प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।  

कसैले पाएनन् घर 

यस्तै चुनावका बेला कम्युनिष्ट पार्टीले जारी गरेको अर्को प्रतिबद्धता हो भूकम्प पीडित, बाढी पीडित र पहिरो पीडित घरबारबिहीन सबै परिवारलाई सरकार बनेको एक वर्षभित्र घर उपलब्ध गराइने । तर यसमा पनि सरकार चुकेको छ । चार वर्षअघि भेरीमा आएको बाढीले सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाका कयौँ परिवार घरबारविहीन भए ।  

बाढीबाट घरबारविहीन बनेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरु अझै गिरीघाटको जंगलमा त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन् । २०७४ मा भएको चुनावमा गाउँमा आएका नेताको आश्वासनले त्रिपालमुनीको बासबाट मुक्ति पाइने आशा जागेको थियो पीडितहरुलाई ।

तर सरकार बनेको एक वर्ष बितिसक्दा समेत पीडितहरुको बारेमा कसैले चासो नदेखाएपछि यो बर्खा पनि विगतको वर्षमा जस्तै जंगलबीचको त्रिपालमुनि नै बित्ने पक्का छ । पीडितहरु गासका लागि गिट्टी कुट्न बाध्य छन् भने बास त्रिपालको भरमा छ ।  

चुनावका बेला सबैले राहत पाउनु हुन्छ, क्षतिपूर्ति मिल्छ भनेका नेताहरु चुनाव सकिएपछि कोही पनि फर्किएर नआएको पीडितहरुको गुनासो छ । यस्तै २०७२ मा आएको भूकम्पबाट घरबार गुमाएका कतिपयको घर निर्माण भइसकेको छ भने कतिपय अझै पनि पालमुनिकै भरमा जिउन बाध्य छन् ।  

गरिब परिचयपत्र धनीलाई

आगामी १ वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई थप विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराइने घोषणा पनि उसले चुनावको बेला गरेको थियो । तर यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि नेकपा नेतृत्वको सरकार चुकेको छ ।  

राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको काम गएको असारदेखि पाँचथरबाट सुरु भएको भए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । एक वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने भनेर घोषणा गरेको पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सुरु गरेको एउटै जिल्लामा पनि वितरण गर्न सकेको छैन । 

यस्तै गरिब परिचय पत्र वितरणमा पनि गरिबभन्दा बढी सम्पन्न र धनी परिवारले नै परिचय पत्र लिएको खुलेपछि अहिले त्यो काम पनि अलपत्र बनेको छ ।  

सिण्डिकेट यथावत

वाम गठबन्धनले सर्वसाधारणको दैनिकीमा जोडिने गरी जाहेर गरेको अर्को प्रतिबद्धता हो, यातायात क्षेत्रमा भइरहेको सिण्डिकेटको अन्त्य गर्ने । सरकार गठन भएसँगै यातायातमा लगाइएको सिण्डिकेट हटाउने प्रयास पनि भएकै हो ।

तर सरकार व्यवसायीका अगाडि घुँडा टेक्न बाध्य बन्यो । अहिले पनि यातायातको सिण्डिकेट कायमै छ । सर्वसाधारण अहिले पनि कष्टपूर्ण र ठगिएर यात्रा गर्न बाध्य छन् । 

सरकार गठन भएको पहिलो वर्षदेखि सुरु गरेर दोस्रो वर्षमा सम्पन्न हुने गरी काठमाण्डौमा पेट्रोलियम बाहनहरुलाई विद्युतीय बाहनबाट प्रतिस्थापन गरिने प्रतिबद्धता पनि यही कम्युनिष्ट पार्टीले गरेको अर्को प्रतिबद्धता हो ।  

प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय गाडी प्रयोगमा ल्याउने भन्दै गौतमबुद्ध विमानस्थलका लागि दाताले दिएको तीन वटा विद्युतीय गाडी काठमाण्डौमा ल्याएर प्रयोग गर्ने भन्दै सरकारले तामझामका साथ सुरु गर्ने घोषणा गरेको भए पनि ती सवारी एक दिन पनि नचली अहिले त्यसै थन्किएको छ ।

सरकारले झण्डै तीन सय वटा विद्युतीय गाडी किन्ने निर्णय पनि गरेको छ । तर अझैसम्म ल्याएर प्रयोगमा ल्याइसकेको भने छैन । सरकारको कछुवा हिँडाइले अर्को वर्षसम्ममा विद्युतीय गाडीले पेट्रोलियम गाडीलाई प्रतिस्थापन गर्ने उसैको प्रतिबद्धता खोक्रो साबित हुने देखिन्छ ।  

विपदका लागि पूर्व तयारी खै ?

गएको चैत १७ गते बारा, पर्सामा आएको भूमरीसहितको हुरीले २८ जनाको ज्यान लिनुका साथै झण्डै २५ सय घरमा क्षति पुर्‍यायाे । तत्काल आवश्यक पर्ने राहतका सामग्री समयमै उपलब्ध नहुँदा हावाहुरी पीडितहरु खुला आकाशमा जीवन गुजार्न बाध्य बने ।  

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावका बेला संयुक्त रुपमा जारी गरेको चुनावी घोषणा पत्रमा प्राकृतिक विपत्तिका अवस्थामा चाहिने सम्पूर्ण आवश्यक सामानहरु सहितको गोदाम राजधानी, प्रदेश सदरमुकाम तथा स्थानीय तहमा तत्कालै निर्माण गर्ने उल्लेख छ । तर सरकार निर्माण भएपछि भने यसतर्फ कसैको ध्यान जान सकेन । फलस्वरुप बारा, पर्साका हुरी प्रभावितले समयमै राहत पाउन सकेनन् । 

यस्तै उसको घोषणा पत्रमा प्राकृतिक विपत्तीका बेला उद्दार गर्न सक्ने तालिम प्राप्त स्वयम्सेवक शक्ति निर्माण गर्ने पनि उल्लेख छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राकृतिक विपत्तीमा राहत प्रदान गर्ने कोष खडा गरिने पनि त्यही घोषणापत्रमा छ ।

तर यो कुनै पनि काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । विपत्तिका बेला पूर्व तयारीका कुरा चर्कोसँग गर्ने गरिए पनि त्यसपछि भने भुल्ने गर्दा पटक पटकका विपत्तीमा राहत र उद्धारमा ढिलाइ हुने गरेको देखिँदै आएको छ । सरकारले यो विपत्तीपछि पनि विपत्तिका बेला आवश्यक पर्ने पूर्व तयारीप्रति उचित ध्यान दिएको देखिँदैन ।  

बाेलीमा सीमित भ्रष्टाचारविरुद्धकाे शून्य सहनशीलता

यस्तै उसले प्रतिबद्धता जनाएको अर्को विषय हो, भ्रष्टाचार र सुशासन कायम गर्ने । तर ठूला भ्रष्टाचारका घटना सतहमा देखिन थालेका छन् । वाइडबडी जहाज घोटाला प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, खुलामञ्च कब्जा प्रकरण जस्ता ठूला प्रकरणहरु यही सरकारका पालामा उजागर भएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचार आफू पनि गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न भनेर कहिल्यै थाक्नु हुन्न । तर आफ्नै पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल वालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा मुछिएपछि भने उनै ओली पौडेलको बचाउमा लाग्नुभएको छ । 

यसअघि वाइडबडी प्रकरणमा मुछिएकाहरुको बचाउमा सरकार उत्रिएको थियो । गएको साउन १० गते कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या प्रकरणमा संलग्नलाई अहिलेसम्म पक्राउ गर्न नसक्दा सरकार चर्को आलोचना भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उल्टै घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न १२ वर्ष पनि लाग्न सक्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिको सर्वत्र विरोध समेत भयो ।  यस्ता घटनाले सरकारप्रति नागरिकको विश्वास नै गुम्न थालेको छ । 

चुनावका बेला जारी गरेको घोषणा पत्रमा उसले इतिहास साक्षी छ– भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने काम कम्युनिष्ट तथा वामपन्थीहरुको नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ । तर घोषणा पत्रमा जारी गरिएको प्रतिबद्धताविपरीत भ्रष्टाचार र सुशासन कायम गर्न सरकार सबैभन्दा बढी कमजोर बनेको इतिहास रहने हो कि भन्ने चिन्ता पनि देखिएको छ । 

गफ हाेइन काम गर

सरकारले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता भुलेर अब कसैको आवश्यकता नै पर्दैन भन्ने जसरी आफूखुशी गर्न लाग्दा यस्तो अराजक अवस्था उत्पन्न भएको विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । ‘चुनावका बेला निकालेको घोषणा पत्र उनीहरुले अहिले रद्धीको टोकरीमा मिल्काइसकेका छन्', उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘त्यो घोषणापत्र पल्टाउने कसलाई फुर्सद छ र ?’

नागरिकले घोषणापत्र हेरेर मत दिएको भए पनि नागरिकको मतमाथि नै वर्तमान सरकारले खेलबाड गरिरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । सरकारको काम गराइले नागरिक वाक्क दिक्क भएको भन्दै अहिले नै यदि चुनाव भइदिने हो भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कम्युनिष्ट पार्टी नराम्रोसँग पराजित हुने उहाँ दाबी गर्नुहुन्छ ।  

चुनावका बेला दलहरुले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र केही लेख्न जान्नेहरुको समूहले लोकप्रिय बनाउने गरी तयारी गर्ने हुँदा त्यसभित्र के छ, कसो छ भन्ने कुरा नेताहरुलाई हेक्का नै नहुने अर्का विश्लेषक विष्णु सापकोटा बताउनुहुन्छ ।

नागरिकका माझ घोषणापत्र सार्वजनिक गरेपछि दलहरुले त्यसलाई फेरि पल्टाएर हेर्न बिर्सने गर्दा अहिलेको समस्या आएको पनि उहाँ बताउनुहुन्छ । दलहरुले नागरिकसामू आफैले गरेको प्रतिबद्धता सरकारमा पुगेपछि बिर्सने र आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा लाग्ने परिपाटीले यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको उहाँको ठम्याइ छ । 

चुनावका बेला र विजयी भइसकेर सरकार सञ्चालन गर्ने बेला गरिएका प्रतिबद्धताहरु अहिले पल्टाएर हेर्ने हो भने कुनै पनि काम भएको देखिँदैन । 

नेकपाकै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि सरकारले सोचे अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुहुन्छ । सरकारमा रहेकाहरु धेरै बोल्ने नभई काम गरेर देखाउनु पर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ । ‘उहाँहरु धेरै बोल्ने होइन, काम गरेर देखाउने हो । प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै मन्त्रीहरु एक्सनमा जानुपर्छ । एक्सनले नै धेरै कुराको जवाफ दिन्छ ।’ 

यो सरकारको उद्धेश्य के हो ? यो सरकार के काम गरिरहेको छ । यो सरकारको चरित्र के हो ? भन्दै व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु हिँड्न नहुने खनाल बताउनुहुन्छ । अहिले त कामबाटै सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ ।  

कम्युनिष्ट पार्टीले जुन कुरा व्यवहारमा उतार्न सक्छ त्यही कुरा बाहिर गर्ने भन्दै उहाँले सिद्धान्त र व्यवहारमा एकरुपता कायम गर्न सके मात्रै समाजवादतर्फ अघि बढ्न सक्नेमा उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ ।