अमेरिकासँगको बढ्दो तनावका बीच इरान अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु सम्झौताबाट आंशिक रुपमा अलग भएको छ । सन् २०१५ मा अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु सम्झौता भएको थियो  । तर एक वर्ष अघि अमेरिकाले यो सम्झौताबाट आफूलाई अलग गरेको थियो । 

इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले अन्य महाशक्तिहरु अहिले पनि यो सम्झौतालाई लिएर प्रतिबद्ध भएको बताएका छन् । ‘उनीहरुले यो सोचेनन् कि इरान किन सम्झौताबाट पछि हटिरहेको छ’, उनले भने ।

यो सम्झौताले इरानको महत्वांकाक्षी परमाणु कार्यक्रममाथि नियन्त्रण नभएर प्रतिबन्धतर्फ लैजान खोजेको छ । अमेरिकाले आफूलाई यो सम्झौताबाट अलग गरेपछि दुई देशबीच तनाव बढ्दै गइरहेको छ । अमेरिकाले इरानको तेल र वित्तीय क्षेत्रमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसका कारण इरानको अर्थव्यवस्था डगमडाउँदो छ । 

यसैबीच इरानसँग बढ्दै गरेको तनावलाई लिएर अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले इराकको अचानक भ्रमण गरेका छन् । आफ्नो बर्लिनको यात्रा रद्द गरेर पोम्पियोले इराकको राजधानी बग्दादमा चार घण्टा बिताउँदै इराकी नेताहरुसँग बैठकमा सहभागी भएका थिए । 

यसको केही दिनअघि अमेरिकाले यो इलाकामा आफ्नो विमानवाहक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनाथ गरेको थियो । 

माइक पोम्पियो किन गए इराक ?

अमेरिकाले विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोको इराक भ्रमणको बारेमा निकै नै कम जानकारी दिइएको छ । पोम्पियोले इराकी प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरेका छन् । बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले यो भेटघाट सोझै इरानसँग जोडिएको बताए । 

इराकको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने आश्वस्त पार्दै उनले भने, ‘ऊर्जा सम्झौताका लागि इरानमाथि कम निर्भर रहन उसको मद्दत गर्न चाहन्छु ।’

इरान-अमेरिका विवाद 

सन् १९७९ मा भएकाे इस्लामिक क्रान्तिका समयमा अमेरिका र इरानबीच तनावको स्थिति सिर्जना भएको थियो, जसले पश्चिमी शाहका समर्थकलाई परास्त गर्दै एक कट्टरपन्थी अमेरिका विरोधी शासन स्थापित गर्‍यो । बीचमा दुई देशबीचकाे सम्बन्धमा केही सुधार आएकाे थियाे । तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ मा पदभार सम्हालेसँगै दुई देशको सम्बन्ध चिसिएकाे छ । 

पछिल्लो महिना मात्रै ह्वाइट हाउसले चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र टर्की यी पाँच देशलाई प्रतिबन्धबाट छुट समाप्त गर्ने बताएको थियो, जो अहिले पनि इरानी तेल खरिद गरिरहेका छन् । 

यसका साथै अमेरिकाले इरानको रिभल्युशनरी गार्ड कर्प्सलाई पनि ब्ल्याक लिस्टमा राखेको छ । प्रतिबन्धका कारण इरानको अर्थव्यवस्थामा भारी गिरावट आएको छ ।