चितवन – पत्रकार शालिग्राम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेसहित ३ जनालाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिने भएको छ । लामिछानेसहित ३ जनालाई बिहीबारदेखि लागू हुने गरी जिल्ला अदालत चितवनले ५ दिनको म्याद थप गरेको हो ।

पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न न्यायाधीश विनोदकुमार शर्माले म्याद थपको अनुमति दिनु भएको हो । घटनाकाे अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयले म्याद थपकाे माग गरेकाे थियाे । 

बिहीबार साँझ काठमाण्डौबाट पक्राउ गरेर चितवन ल्याइएका लामिछानेलाई शुक्रबार जिल्ला अदालत चितवनमा उपस्थित गराएको थियो ।  घटनाका बारेमा कसरी अनुसन्धान अघि बढाउने भन्ने विषयमा जिल्ला अदालत चितवनमा विभिन्न ४ वटा विकल्पमा बहस भएको थियो ।

लामिछानेको तर्फबाट बहस गर्नुभएका वकिल सुनिल पोखरेलसहितको टोलीले पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुमा रवि लामिछानेले दुरुत्साहन गरेको प्रमाण नरहेकाले थुनामा नराखी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको थियो ।

एउटा भिडियोको आधारमा लामिछाने दोषी नै हो भन्न नसकिने अवस्था रहेको पनि उनीहरुको दाबी थियाे । तर सरकारी वकिल कार्यालयले भने आरोपित लामिछाने भाग्न सक्ने भएकाले चितवन जिल्ला नछाड्ने गरी नागरिकता तथा राहदानी धरौटी राख्नु पर्ने माग गरेको थियो ।  

अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन विभिन्न ४ वटा विकल्पमा बहस भएकाे थियाे । लामिछानेलाई थुनामा नराखी घटनाको अनुसन्धान गर्ने, नागरिकता तथा राहदानी धरौटी राखेर थुनामुक्त गर्ने, चितवन छाड्न नदिने वा हरेक दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने जस्ता विकल्पमा बहस भएकाे थियाे । अन्त्यमा चितवन प्रहरीले माग गरेबमाेजिम जिल्ला अदालतले घटनाकाे अनुसन्धान गर्न बिहीबारदेखि लागू हुने गरी म्याद थपकाे अनुमति दिएकाे हाे ।

चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले थुनुवा पूर्जी दिइसकेको र म्याद थपको माग गर्दै लामिछानेलाई अदालत पुर्याएको थियो । आत्महत्या प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले लामिछानेसँगै उनका सहकर्मी युवराज कँडेल तथा अस्मिता कार्कीलाई बिहीबार काठमाण्डौबाट पक्राउ गरेर चितवन लगेको थियो ।  

भिडियो अनुसन्धानका लागि प्रमाणका रुपमा रहने

आत्महत्या गर्नुअघि पत्रकार पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुको कारण र केही व्यक्तिको नाम लिएकाले त्यसलाई प्रमाणका रुपमा लिन सकिने प्रमाण ऐन २०३१ मा उल्लेख छ ।

प्रमाण ऐनको दफा ११ मा ‘मरेको व्यक्तिले होस छँदै व्यक्त गरेको कुरा’ लाई प्रमाणका रुपमा लिन सकिने उल्लेख छ । दफा ११ मा ‘कुनै मरेको व्यक्तिले आफू मर्न लागेको अवस्थामा होस छँदै आफ्नो मृत्युको कारणका सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ’ भन्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।