अब त्रिविमा श्रम शिक्षा, आगामी शैक्षिकसत्रदेखि अध्ययन सुरु

 कात्तिक ५, २०७६ मंगलबार ७:४३:२ | रासस
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – श्रम क्षेत्रको विश्वव्यापीकरणलाई लक्षित गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी शैक्षिकसत्रदेखि श्रम शिक्षा अध्ययन गराउने तयारी थालेको छ । पहिलो चरणमा स्नातकोत्तर तहमा श्रम विषय अध्ययन गराउन विश्वविद्यालयले सम्पूर्ण तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । 

मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायअन्तर्गत स्नातकोत्तर तहमा श्रम शिक्षा अध्ययन गराउन विश्वविद्यालय र ट्रेड युनियनलगायत सरोकारवाला जुटेका छन् । जसअनुसार त्रिविले स्नातकोत्तर तहमा पढाइ हुने श्रम विषयका पाठ्यक्रमकोसमेत प्रारम्भिक प्रारुप तयार गरिसकेको छ । 

नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)ले सोमबार आयोजना गरेको ‘विश्वविद्यालय तहमा श्रम शिक्षा’ विषयको अन्तरक्र्रियामा त्रिविका प्राध्यापक केशव अधिकारीले चार सेमेष्टमा अध्ययन गराउने गरी १९ वटा ‘पेपर’ तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो । पहिलो र दोस्रो सेमेष्टरलाई सैद्धान्तिक र तेस्रो र चौथो सेमेष्टरलाई प्रयोगात्मकमा जोड दिइएको छ । ‘शोधपत्र’लाई अनिवार्य गरिएको छ । 

ग्लोबल लेबर युनिभर्सिटी (जिएलयु)को पाठ्यक्रमलाई आधार मानेर त्रिविले पनि पाठ्यक्रम निर्माण गरेको हो । पाठ्यक्रमलाई यही साताभित्र स्वीकृत गरिने प्राध्यापक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । 

चार सेमेष्टरमा अध्ययन हुने सो कार्यक्रममा पहिलो सेमेष्टरमा ‘श्रम शिक्षाको परिचय’, ‘श्रम शिक्षाको सैद्धान्तिक आधार’, ‘समाज, संस्कृति र श्रम’, ‘श्रम बजार र अर्थतन्त्र’ तथा ‘श्रम आप्रवासन’ विषय अध्ययन गराइने त्रिविको तयारी छ । यसैगरी दोस्रो सेमेष्टरमा ‘श्रम मापदण्ड र श्रम कानून’, ‘विश्वव्यापीकरण र श्रम’, ‘श्रम तथ्याङ्क’, ‘मानव अधिकार तथा श्रम अधिकार’, र ‘लैङ्गिक तथा श्रम’ विषय अध्ययन गराइनेछ । 

तेस्रो सेमेष्टरमा अनिवार्यरुपमा ‘अर्थतन्त्र र अनौपचारिक क्षेत्र’, ‘मानव संशाधन प्रक्षेपण तथा रणनीति’ र ‘व्यवसायजन्य स्वास्थ्य, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा’ तथा ऐच्छिकरुपमा ‘सामाजिक संवाद तथा सौदाबाजी’, ‘नेपाली समाज रुपान्तरणमा श्रम आन्दोलन’, र ‘श्रम जानसङ्ख्कि’ अध्ययन गराउन सकिने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गरिँदैछ । 

चौथो सेमेष्टरमा ‘लेबर रिसर्च मेथोडोलोजी’, ‘नेपालको गरीबी, असमानता र रोजगारी’, ‘श्रम कूटनीति र मानवीय सुरक्षा’ र शोधपत्र राखिएको छ । सो अवसरमा ट्रेड युनियन पोलिसी इन्टिच्युटका प्रमुख उमेश उपाध्यायले श्रमसम्बन्धी अध्ययन, समानता प्रवद्र्धन, असमानता न्यूनीकरण तथा असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्न श्रम शिक्षाको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । श्रम शिक्षाको अध्ययन÷अध्यापन अगाडि बढाउन सरकारले पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्नुपर्ने, वित्तीय सहयोग तथा छात्रवृत्ति दिनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रमुख उपाध्यायले श्रम शिक्षा सुरु भएसँगै श्रम र श्रमिकबीचको सम्बन्धमा प्रवृत्तिगत परिवर्तन आउने, सिङ्गो समाजको सोच परिवर्तन हुने, कार्यस्थलमा आपसी संवाद तथा सहकार्य, असल श्रम सम्बन्धको विकास भई दीर्घकालीन लाभ हासिल हुने बताउनुभयो । ‘श्रम क्षेत्रमा हुने अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोग पुग्नुका साथै नीतिगत हस्तक्षेपमा पनि सघाउ पुग्नेछ’, उहाँले भन्नुभयो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधि ईश्वर श्रेष्ठले श्रम शिक्षाले श्रम बजारका साथै उद्यमी बन्न पनि प्रेरित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । औद्योगिक वातावरणलाई समृद्ध बनाउन सहयोग गर्ने गरी पाठ्यक्रम निर्धारण गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । 

नेपाल उद्योग परिसङ्घका महानिर्देशक मेघनाथ न्यौपानेले उत्पादकत्व वृद्धि, श्रम तथा श्रमिकको महत्वको विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सुझाव दिनुभयो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक लेखनाथ पौडेलले विद्यालयस्तरमा पनि श्रमप्रति सम्मान जगाउनेसम्बन्धी पाठ्यक्रम लागू गरिएको बताउनुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)का नेपाल निर्देशक रिचार्ड हावर्डले श्रम शिक्षा अध्ययनमा आइएलओको पूर्ण सहयोग रहने बताउनुभयो । सो क्रममा सांसद डा बिन्दा पाण्डेले लामो समयको प्रयत्नपछि श्रम शिक्षा अध्ययनले मूर्तरुपमा पाउन लागेकामा खुशी व्यक्त गर्दै सरोकारवालाको बृहत् छलफलबाट यसलाई थप समृद्ध बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २१, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया