काठमाण्डौ – नेपाल र यूएईबीच भएको श्रम समझदारी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल यूएई संयुक्त कार्य समूह (जोइन्ट वर्किङ कमिटी)को पहिलो बैठक आइतबारदेखि काठमाण्डौमा सुरु भएको छ । 

बैठकमा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता छ । यस्तै यूएईका तर्फबाट त्यहाँका मानव संशाधन मन्त्रालय अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखाका निर्देशक अब्दुल्लाह अल नुवाइमीले नेतृत्व गर्नुभएको छ । 

बैठकमा नेपाल र यूएईबीच गएको जुनमा भएको श्रम समझदारीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि विविध पक्षमा छलफल केन्द्रित रहनेछ । दुई देशबीच भएको समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा लाग्ने लागत निर्धारण गर्नेलगायतका प्राविधिक विषयलाई बैठकले टुङ्ग्याउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संयुक्त कार्य समूहको बैठकले श्रम समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्राविधिक विषयलाई अन्तिम रुप दिने मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । वैठक भोलि सोमबारसम्म चल्ने छ ।

सन् २००७ पछि श्रम आप्रवासनका क्षेत्रका मूलभूत मान्यता र सिद्धान्तमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गरी त्यसअघिको समझदारीलाई समयानुकूल बनाउन नेपाल र युएईबीच गएको जेठमा नयाँ श्रम समझदारी भएको थियो । 

समझदारी कार्यान्वयनपछि कामदारलाई हुने फाइदा

समझदारीमा कामदारको छनोट र भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ ।

यस्तै रोजगारदाताको कमी कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदार स्वयंले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्नेछ ।

कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न पाइने छैन । सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई समझदारीले सम्बोधन गरेको छ ।

यस्तै, समझदारीमा महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायह? सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई पनि जोड दिएको छ । राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ ।

कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाईने व्यवस्थाको सुनिश्चितता र कामदारकको मृत्यु हुन पुगेको अवस्थामा शवलाई जतिसक्दो छिटो नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ ।

यस्तै, व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने छ । समझदारी अनुसार कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भै अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूती गरिएको, त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानुन बमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्ने छ ।

समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त वैठकबाट तय गरिने पनि समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ ।

पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले र त्यसभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।

यस्तै गन्तव्य देशको कानुनमा कामदारको हित अनुकूल हुने गरी संशोधन भएमा त्यो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच सम्पन्न करारमा स्वतः लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।