महिनौदेखि ‘मुड’ बनाए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बल्ल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपतिको रोहबरमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको ‘शक्ति बाँडफाँड’को टुंगो लगाएको केही घण्टापछि उहाँले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको हो । केही फेर्नैपर्नेलाई फेरिए पनि केही नफेर्नु पर्ने फेरिएको र केही नल्याउनु पर्नेलाई ल्याइएको भन्दै मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् । 

स्वास्थ्यमा ‘बढुवा’ भएका भानुभक्तलाई काम गर्ने अवसर

सबै, २५ वटै मन्त्रालय र मन्त्रीको कानुनी हैसियत समान हो । तर मन्त्रालय भने आकर्षक र कम आकर्षक भनेर स्तरीकरण गर्ने गरिएको छ । धेरै बजेट हुने र देशभर सम्पर्क हुने मन्त्रालय सधैँ ‘रोज्जा’ मन्त्रालयका रुपमा रहन्छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय त्यस्तै रोज्जामध्येको एक हो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वर्षौँदेखि साथ दिएका भानुभक्त ढकाल कानुनभन्दा रोज्जा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बढुवा हुनुभएको छ । यससँगै उहाँलाई केही गज्जब अवसर पनि प्राप्त भएका छन् । राज्यले संविधानमै ग्यारेण्टी गरेको स्वास्थ्यको मौलिक हक पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पनि यो मन्त्रालयसँग छ । 

संयोग कस्तो परेको छ भने मनमौजी गरिरहेका मेडिकल कलेजहरुबारे बहस मात्र होइन कारबाहीको प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ । मेडिकल कलेजले ‘चाबी बुझाउने’ धम्की दिइरहँदा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र महानगरपालिकाका प्रमुखहरुले आफूहरु मेडिकल कलेज चलाउन तयार रहेको आँट सरकारलाई दिइरहेका छन् ।

यो बेलामा नयाँ स्वास्थ्य मन्त्रीले आफूसँग सुमधुर सम्बन्ध रहेका प्रधानमन्त्रीलाई ‘कन्भिन्स’ गरी शिक्षा मन्त्रीसँग समेत हातेमालो गरेर यो अवसरलाई उपयोग गर्ने समय छ ।

स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउनु र देशभरि फैलाउनु अर्को चुनौतीपूर्ण तर नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रकै एक कोशोढुङ्गा हुने अवसर पनि नवनियुक्त मन्त्री ढकालसँग छ  । स्वास्थ्यको मौलिक हकका लागि स्वास्थ्य बीमा एक बलियो हतियार हो । तर यसको कार्यान्वयन जटिल छ । यस्तै सरकारी अस्पतालको सेवा गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउने, औषधी तथा उपकरणको खरिद र तयारी, अत्यावश्यक औषधीको उपलब्धता र परिचालन लगायतका मुद्दा त सनातनी छँदैछन् । दैनन्दिन मात्र होइन, छिनछिन नै तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने र नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील मन्त्रालयमा काम गर्नुपर्नेछ । 

यस्तै देशैभरि सञ्जाल र कानुनभन्दा कता हो कता स्रोत साधनले भरिपूर्ण मन्त्रालय भए पनि स्वास्थ्यमा समस्याका भने चाङैचाङ छन् । स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन अझै सकिएको छैन । समायोजन मिलाइदिन आग्रह गर्दै सयौँ स्वास्थ्यकर्मी दिनहुँ रामशाहपथमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भेला हुने गरेका छन् । जिल्ला मात्र होइन क्षेत्रीयस्तरका अस्पतालमासमेत डाक्टर र स्वास्थ्य प्राविधिकको अभाव भएको छ । समायोजनलाई टुंग्याउनु र नपुग रकम दरबन्दीमा जनशक्ति आपूर्ति गर्नु महत्वपूर्ण काम हुनेछ ।

आदर्श सम्झाउँदै शीर्ष नेतालाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने भुसाल आफै परीक्षामा 

घनश्याम भुसालको परिचय अध्ययनशील, बौद्धिक र तार्किक नेताका रुपमा छ । मार्क्सवाद र कम्युनिजमका असल व्याख्याता मानिने भुसाल पछिल्लो समय सरकारको ढाँचाढर्राका आलोचक पनि हुनुुहुन्छ । कम्युनिष्टको आदर्श के हो र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा कम्युनिष्ट नामका पार्टीले नै भुल्न थालेको भन्दै भुसालले गर्ने खबरदारी, पार्टीका इमानी कार्यकर्ताका लागि उत्साही बनाउने बुटी जस्तै हो । 

कम्युनिष्टको आदर्श र सरकारको कामबारे खबरदारी गर्ने उनै घनश्याम भुसाल कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री बन्नुभएको छ । यो भुसाल स्वयंले रोजेको मन्त्रालय हो । यसअघि एक पटक मन्त्री बने पनि बिना विभागीयमै कार्यकाल बिताउनुपरेकाले उहाँको ‘क्षमता’ देखिन सकेको थिएन । 

परम्परागत पारा र कम उत्पादकत्वका कारण जमिन बाँझो हुँदै जाने क्रम तीव्र छ । जति नङ्ग्रा खियाए पनि खानै पुग्दैन भन्दै कृषिबाट बैरागिएर शहर वा विदेश पस्ने र गाउँ रित्तिँदै जाने क्रम उत्कर्षमा पुगेका बेला भुसालले कृषि नै जीवनको मात्र होइन देशकै मुहार फेर्ने क्षेत्र बन्न सक्छ भन्ने आशा जगाउनु पर्नेछ । यसका लागि भुसालले कम्युन वा कम्युनिष्टका आदर्श मात्र छाँटेर पुग्ने छैन । व्यवहारमै काम गर्नुपर्नेछ ।

खेती लगाउने बेलामा जहिल्यै अभाव हुने मल र बीउ समयमै पाउने बनाउन पनि उहाँले कमिसन र ठेक्काको जालो तोड्न सक्नुपर्नेछ । 

उत्पादन भएको फसलले पसलमा नपाउने भाउ, वर्षौँसम्म किसानले नपाउने भुक्तानी र मोटाउने बिचौलियाको चक्रब्यूह तोड्न सजिलो पक्कै छैन । यसका साथै कृषिको आधुनिकीकरण, भारत लगायत देशमाथिको कृषिको निर्भरता र सबैतिरबाट परित्यक्त कृषि क्षेत्रलाई हराभरा बनाउनु लर्तरो काम पक्कै होइन । तर केही ठोस काम थाल्नसके उहाँको काम जुगौँजुग स्मरणमा रहनेछ । कृषिको नयाँ मोडल स्थापना पनि हुनेछ । अझै गर्न सके नेपालले कृषिमा नयाँ मोडल पनि स्थापित गर्न सक्नेछ । 

धेरैलाई चकित पार्दै ठूला मन्त्रालय पाएका नेम्वाङको ‘डेब्यू’ कस्तो होला ?

मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुने भन्दै महिनौँदेखि भैरहेको चर्चामा लगभग नामै नआएका वसन्तकुमार नेम्वाङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । मुखै फोरेर कसैले नभने पनि यो आकर्षणका पछाडि धेरै बजेट र आकर्षक कमाइ नै हो भन्नेमा सायदै विवाद होला ।

अनुभवको तुलनात्मकरुपमा पछि रहनुभएका वसन्तले यो मन्त्रालयको बाजी मारे पनि कस्तो काम गर्ने हो भन्नेमा खुल्दुली छ । नयाँ व्यक्तिले जिम्मेवारी पाउँदा कि त गजब काम गरेर वाहवाही पाउने कि त पहिलेकै जस्तो कर्मकाण्डमै सीमित हुने भन्ने कुरा हो । 

सडक तथा अरु पूर्वाधारको निर्माणको  काम तीव्र  भैरहेको बेला भैरहेका कामलाई समयमै टुंग्याउने र नयाँ काम थालेर समयमै सक्ने अवसर उहाँसामु पनि छ ।

रामेश्वरलाई झन् चुनौती 

मन्त्रिपरिषद्बाट हटाइएकामध्ये सबैभन्दा धेरै सहानुभूति पाउनुभएका गोकर्ण विष्टलाई विस्थापन गर्दै आउनुभएका रामेश्वर राय यादवलाई धेरै नै चुनौती छन् । विष्टले राम्रै काम गरिरहेका थिए किन हटाइयो भनेर प्रश्न गर्नेहरु धेरै छन् । यसमा प्रधानमन्त्रीको निर्णयको बचाउ गर्ने खास्सै भेटिएका छैनन् ।

— Kiran Nepal (@kirannepal) November 21, 2019

सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा साकार पार्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत प्रधानमन्त्रीले अत्याधिक जोड दिएर उद्घाटन गरेका कार्यक्रमको सरोकारवाला मन्त्रालय पनि हो यो । विदेशमा रहेका ४० लाखभन्दा धेरै नेपाली, जीडीपीको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स रहेको अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता विदेशी रोजगारी हो वा देशभित्रै रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भन्ने निर्क्योल पनि मन्त्रीले गर्नुपर्नेछ । देशमा केही हुन्न भन्ने मनोविज्ञानबाट लाखौँ युवालाई बाहिर ल्याउन सजिलो छैन । 

सरकारी जागिर छोडेर सद्भावना पार्टीबाट राजनीति थाल्नुभएका र फोरम लोकतान्त्रिक हुँदै गएको स्थानीय तहको चुनावताका नेकपामा प्रवेश गरेर सांसद बन्नुभएका रामेश्वर रायको दृढता कत्तिको हुने हो, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । राम्रो काम गर्न नसके यो मन्त्रालयमा निवर्तमान मन्त्री गोकर्ण विष्टको न्यास्रो धेरैलाई लाग्न सक्नेछ । 

सूर्य चिन्ह फापेका हृदयशलाई संवेदनशील जिम्मेवारी 

गएको संसदीय चुनावमा हृदयश त्रिपाठीले झट्ट सुन्दा छक्क पर्नेजस्तो तर निकै चतुर निर्णय गर्नुभयो । आफैले स्थापना गरेको पार्टी त्याग्दै स्वतन्त्र चुनाव लड्ने त्रिपाठीको निर्णय उहाँका चतुर केही निर्णयमध्येको एक थियो । ‘स्वतन्त्र’ भनिए पनि उहाँसँग तत्कालीन एमालेको सूर्य चिन्ह र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरमा रहेको मनोनयनपत्र थियो । चुनाव जिते पनि कानुनीरुपमा त्रिपाठी ‘स्वतन्त्र’ सांसद नै हुनुहुन्छ । उहाँले यही हैसियतमा सिंहदरबारमा संसदीय कार्यालय र गाडीलगायत सुविधा पाइरहनुभएको छ । 

अघिल्लो पटक मन्त्री बन्दा बनाएको ‘राष्ट्रवादी’ छवि र चर्चा स्वाटसुट्टै हराएपछि ‘मणि हराएको सर्प’जस्तै बन्नुभएका लालबाबु पण्डितलाई प्रतिस्थापन गर्दै सिंहदरबार पुग्नुभएका त्रिपाठीका सामुन्ने यस पटक संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संवेदनशील जिम्मेवारी छ । प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा नै दायर गरेको सन्दर्भमा संघीयता कार्यान्वयनका यस्ता धेरै जटिलताहरु निप्ट्याउनुपर्नेछ । संघलाई पूरा क्षमतामा सक्रिय हुन संघीय सरकार र प्रधानमन्त्री खासै इच्छुक नरहेको भन्ने आरोपकाबीच यी कामहरु जटिल हुनेछन् ।

कर्मचारी व्यवस्थापन र समायोजन, प्रदेश लोक सेवा स्थापना र प्रदेश प्रहरी लगायत कर्मचारी भर्ना, एकदमै पुरानो र शास्त्रीय ढाँचाढर्राको मानिने निजामती कर्मचारीतन्त्रको चुस्तता जस्ता धेरै प्राविधिक काममा पनि विभागीय मन्त्रीका रुपमा त्रिपाठीको परीक्षा हुनेछ । 

लेखराज र उद्योग

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुएका लेखराज भट्ट दोस्रो पटक मन्त्री बन्नुभएको हो । यसअघि श्रम मन्त्री रहनुभएका भट्टसामु पनि गर्नुपर्ने धेरै काम छन् । माओवादी हुँदा बखतकै सहकर्मी मातृका यादव बर्खास्तीमा परेपछि जिम्मेवारी पाएका भट्टलाई उद्योग र उद्यमशीलताको विकास गर्दै निकासी प्रवर्द्धन गराउनु मुख्य चुनौती हुनेछ ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, साना तथा मझौला र कृषिजन्य उद्योगमा जोड दिनु तथा देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न उद्योगको विकास र विस्तार गर्नु गराउनुपर्ने छ । यसका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य पनि महत्वपूर्ण हुनेछ । सरकारले मात्र गरेर सम्भव नहुने हुँदा उद्योगीको विश्वास जित्नु र निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजानु मुख्य कुरा हुनेछ । यसका लागि भट्टलाई स्थापित उद्योगी मोती दुगडले राज्यमन्त्रीका रुपमा सहयोग गर्नुहुनेछ  । 

पार्वतमा कमैको ध्यान 

प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने निर्णयको आलोचना भएका बुँदामध्येको एक पार्वत गुरुङको छनोट पनि हो । एकातिर तारेखमा रहेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएकोमा पार्टीभित्रै विरोध भैरहेको छ भने अर्कातिर महिला मन्त्रालयमा महिला मन्त्रीलाई हटाएर पुरुषलाई लगिएकोमा पनि चर्को आक्रोश पोखिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएका दोलखाका पार्वत गुरुङको छवि खासै राम्रो छैन । 

पछिल्लो पटक कुटपिट र हत्या प्रयासको अभियोगमा गुरुङमाथि मुद्दा चलिरहेको छ । यो मुद्दा खेपिरहेका नवनियुक्त मन्त्री गुरुङलाई काम गरेर देखाउन चुनौती छ ।