विदेशी लगानीका ११ कलेज कानुनी प्रक्रियामा आए: चार वटा खारेज हुने !

 मंसिर ११, २०७६ बुधबार १८:१५:२२ | विष्णु विश्वकर्मा
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - ए लेभल पढाइ हुने विदेशी लगानीका विद्यालय कानुनी प्रक्रियामा आउन थालेका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दिएको १५ दिने अल्टिमेटमभित्र ११ वटा कलेज कानुनी प्रक्रियामा आएका हुन् । मन्त्रालयले विदेशी लगानी रहेका विद्यालयलाई कानुनी प्रक्रियामा आउन गएको कात्तिक २१ गते १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो ।

सरकारले अल्टिमेटम दिएका १५ वटा कलेजमध्ये ११ वटा कलेजले विधि प्रक्रिया पूरा गर्न निवेदन दिएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख रामशरण सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

‘हामीले अल्टिमेटम दिएपछि ११ वटा विद्यालयले प्रक्रिया पूरा गर्न निवेदन दिएका छन्’ सापकोटाले भन्नुभयो, ‘प्रक्रियामा आएका विद्यालयका बारेमा हामीले थप अनुसन्धान गरेर निर्णय गर्न बाँकी छ ।’

निवेदन दिएका विद्यालयका बारेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल संयोजकत्वको प्राविधिक अध्ययन समितिले अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले गएको कात्तिक २१ गते राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ जारी गर्दै अवैध सञ्चालनमा रहेका विदेशी लगानीका १५ विद्यालयलाई कानुनी प्रक्रियामा आउन १५ दिनको अल्टिमेटम दिनुभएको थियो ।

सरकारले दिएको अल्टिमेटम मंसिर ६ गते नै सकिएको छ । 

४ वटा कलेज सम्पर्कमै आएनन् !

यसबीचमा ११ वटा कलेजले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न निवेदन दिए पनि बाँकी चार वटा कलेजले सरकारी अल्टिमेटमको बेवास्ता गरेका छन् ।

‘सरकारले विद्यालयको नामै किटान गरेर १५ दिनको समय दिएको हो’, सापकोटाले भन्नुभयो, ‘सरकारी अल्टिमेटमभित्र ११ विद्यालय सम्पर्कमा आए पनि बाँकी अरु सम्पर्कमा आएका छैनन्। सम्पर्कमा नआउने विद्यालयको कार्यक्रम खारेज गर्छौँ ।’ 

विदेशी लगानीमा रहेका अधिकांश विद्यालयले ए लेभल कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

विद्यार्थीमा ए लेभलको रुचि बढ्दै गएपछि विदेशी लगानीका विद्यालयले धमाधम यो कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । यसमध्ये धेरैजसो काठमाण्डौ उपत्यकाका छन् भने केही उपत्यका बाहिरका छन् ।

अतिरिक्त कार्यक्रम चलाएर जानकारी नगराएका, अनुमति नलिएका, राजस्व पनि नबुझाएका पाइएपछि त्यस्ता विदेशी लगानीका विद्यालयलाई सरकारले कानुनी प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको थियो ।

अल्टिमेटम दिएको समयमा पनि प्रक्रियामा नआएका विद्यालय र चलाएका कार्यक्रम खारेज गर्नेबारे शिक्षामन्त्री पोखरेल नेतृत्वको प्राविधिक अध्ययन समितिले निर्णय गर्नेछ ।

अन्तिम अपडेट: असार २८, २०७७

विष्णु विश्वकर्मा

उज्यालोमा कार्यरत विष्णु विश्वकर्मा कृषि र राजनीतिक क्षेत्रमा कलम चलाउनु हुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया