नेकपा अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन : यस्ता छन् पार्टी र सरकारको कमजोरी

 मंसिर ३०, २०७६ सोमबार ८:२८:४ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – एक वर्षपछि आइतबार सुरु भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकमा समसामयिक विषयसँगै पार्टी र सरकारको कामबारे पनि समीक्षा हुँदैछ । 

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको काम कारबाही, राजनीतिक घटनाक्रम, वर्तमान अवस्था र पार्टीको आगामी कार्यदिशालगायत विषय समेटेर राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ ।

दुवै अध्यक्षको संयुक्त प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, पार्टी एकताको सुदृढीकरण, सरकारका काम कारबाही र उपचुनावको समीक्षा, यसअघि सचिवालयले गरेका निर्णयको अनुमोदन तथा पार्टीको आगामी कार्ययोजनासम्बन्धी विषय प्रतिवेदनमा समावेश छ । 

७ उपशीर्षकमा ११ पानाको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सोमबारदेखि छलफल हुने नेकपाले जनाएको छ ।

सरकार र पार्टीको कमजोरी

पार्टी एकीकरणमा भएको ढिलाइका कारण पार्टीभित्र गुटहरू झाँगिँदै जाँदा सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा पार्टी अन्योलग्रस्त रहेको समेत बताइएको छ । प्रतिवेदनमा लेखिएको छ – ‘पार्टी संस्थागत छैन । विभिन्न प्रकारका गुट झाँगिँदै जान थालेका छन् । 

उपचुनावमा संख्यात्मक जित भए पनि उत्साहजनक नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘धरान उपमहानगरपालिका र चितवन जिल्लामा पनि मुख्यतः भरतपुर महानगरपालिकाको १६ मा भएको पराजयले हाम्रो पार्टीलाई विशेष धक्का दिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

पार्टी एकतामा भएको ढिलाइका कारण पार्टी कमिटीविहीन रहनु र जनपरिचालनको अभाव हुनुजस्ता कारणले चुनावी नतिजा अपेक्षाकृत नभएको प्रतिवेदन उल्लेख छ ।

राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारको समीक्षा गर्दै लामो समयसम्म पार्टी कमिटीहरुको अभावले गर्दा सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको व्यवस्थितरुपले जनस्तरमा प्रचार हुन नसकेको उल्लेख छ । यस्तै सरकारलाई कमी कमजोरीबाट बचाउन पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसकेको पनि प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएको छ ।

ढिलै भए पनि पार्टी एकताले पूर्णता पाएको भन्दै अब पार्टीले सरकारका काममा आपसी समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

धेरै चुनौतीका बाबजुद संविधान कार्यान्वयन, विकास निर्माण, सामाजिक न्याय, आर्थिक वृद्धि र वैदेशिक सम्बन्ध विस्तारमा उल्लेख्य सफलता मिलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमा नागरिकको आशा र अपेक्षा पूरा गर्न सरकारलाई ६ बुँदे सुझाव पनि दिइएको छ । 
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन तहको क्षेत्राधिकार प्रस्ट पार्न महत्वपूर्ण ऐनहरु निर्माण हुन नसकेको भन्दै निजामती सेवासँग सम्बन्धित छाता ऐनदेखि नागरिकतासम्बन्धी ऐन यथाशीघ्र निर्माण गरी संविधानद्वारा निर्दिष्ट मर्म र भावनाअनुसार तीन तहको सरकारहरुलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने पहिलो सुझाव छ ।

यस्तै गुठी विधेयकबाट शिक्षा लिँदै विधेयकहरु मस्यौदा गर्दा सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग सल्लाह गर्न, संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिहरु समावेशी र समानुपातिक मान्यताअनुससार गर्नुपर्ने अर्को सुझाव छ ।

यस्तै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा नेकपाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ – ‘सरकारको प्रयास भइरहे पनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जनगुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म सुनिन्छ । अतः सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ ।’ 

पूर्वाधार निर्माणका ठूला आयोजनाहरु अगाडि बढाउन नागरिकलाई ठोस परिणाम दिन समय लाग्ने भन्दै तत्काल परिणाम देखिने र राहत महसुस गर्ने योजनामा पनि ध्यान दिन सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा लेखिएको छ – ‘उदाहरणका लागि ठूला र नयाँ राजमार्गहरुको निर्माणको कुरा गर्दा शहर बजारमा खाल्टा पुर्ने, धुलोहिलो रोक्ने र ससाना सुधार र मर्मतको काममा ध्यान जान जरुरी छ ।’ 

सीमा समस्या महत्वपूर्ण कार्यसूची 

स्थायी कमिटी बैठकमा सीमा समस्या पनि महत्वपूर्ण कार्यसूचीका रुपमा प्रस्तुत भएको छ । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले यस प्रस्तावमा नेपालको राष्ट्रिय, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने गरी अगाडि बढ्ने कुरा समावेश भएको बताउनु भयो । 

‘महाकाली नदीको सीमा क्षेत्र लिम्पियाधुरादेखि कालापानी, लिपुलेकसहितको भूभाग नेपालको हो, त्यो भूभाग नेपालले प्राप्त गर्नेगरी अगाडि बढ्ने, भारतले प्रकाशित गरेको नक्सालाई अस्वीकार गर्ने, भारतीय सैनिक र सुरक्षा फोर्स फिर्ता गराएर क्याम्प अन्त्य गरी नेपाली भूभाग फिर्ता गर्नेसम्मका विषय प्रस्तुत भएको छ’, श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

भारतले नेपालको भूभाग समावेश गरी नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नागरिकस्तरबाट चर्काे विरोध भइरहेको छ । सरकारले पनि भारतले सार्वजनिक गरेको भूभाग नेपालको हो भन्दै पहिलो पटक कूटनीतिकरुपमा भारतलाई पत्र पठाइसकेको छ । 

प्रतिवेदनमा चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) र अमेरिकाले विकास गरिरहेको इण्डोप्यासिफक रणनीति आपसमा टकराएको उल्लेख छ । अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्ने अमेरिकी चाहना र त्यसको प्रतिवाद गरी आफूलाई विश्व अर्थतन्त्र र शक्तिको केन्द्र बनाउने चिनियाँ राणनीति वरिपरि विश्व राजनीति घुम्न थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘दक्षिण एसिया र नेपालको भू राजनीतिक अवस्थितिको संवेदशनीलताका कारण माथि भनिएका विषयमा विश्व राजनीतिक परिस्थितिका संकेतहरुले एकैसाथ हाम्रा अगाडि चुनौती र सम्भावना बोकेर आएका छन्’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

चीन र भारतको बीचमा हुनुका नाताले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर दुवै देशसँग सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनमा असंलग्नता विदेश नीतिका आधारमा सबैसँग मित्रता कायम गर्ने र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न चाहेको उल्लेख छ ।

अन्तिम अपडेट: असार ४, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया