काठमाण्डाै – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले नेपाल ट्रष्टको सार्वजनिक जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको सम्बन्धमा सरकारले सदनलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । 

राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य अधिकारीले ट्रष्टको जग्गा भाडामा निजी कम्पनीलाई दिनु र त्यही कम्पनीका मालिकलाई ट्रष्टी बनाउनुले प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको समेत संलग्नता रहेको आशंका उब्जाएको भन्दै त्यसबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो ।

नेपाल ट्रष्टसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकमाथि छलफलकै क्रममा बदनियतपूर्वक आएको र नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान खोल्ने र विधेयकमा समर्थन गर्नेहरु सबैले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको ठहर हुनेछ भनेर रोष्ट्रमबाटै भनेको स्मरण गराउदै उहाँले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति व्यक्तिगत लाभका लागि एउटा व्यापारिक समूहलाई हस्तान्तरण गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो ।

ट्रष्टसम्बन्धी कानुनमा ट्रष्टको सम्पत्तिमा हकाधिकार र भोगाधिकार पनि बन्देज गरिएकोमा त्यसको अपचलन गर्ने मनसायका साथ विगतमा कानुन संशाेधन गरिएको दाबी उहाँले गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, 'साविक कानुन बमोजिम नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति व्यवसायिक प्रयोजनका लागि दिने अवस्था थिएन तर नेपाल ट्रष्टमाथि हक जमाउन खोज्ने गिद्धे दृष्टिलाई यो असैह्य थियो । उनीहरु यति शक्तिशाली थिए कि तिनले शत्ताको बागडोर लिएको पार्टीलाई नै कानुन संशोधन गर्न बाध्य पारे । जब व्यवसाय र सरकारबीचको लक्ष्मण रेखा मेटिन्छ, भ्रष्टाचार त्यही मौलाउँछ ।'

उहाँले भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइमा भिन्नता देखिएको भन्दै ट्रष्टको जग्गा विवादमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री दुवैको संलग्नताको आशंका उत्पन्न भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,'“म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइको जग हसाइ भएको छ । सत्तामा बस्दा जनता के सोच्दछन् ? के भन्दछन् ? सायद प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा नहुन सक्दछ । त्यसैले सदनमार्फत म जनप्रतिनिधिका हैसियतमा सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु । नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति हिनामिना र भ्रष्टाचारमा यो सरकारका प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री दुवैको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भन्ने धारणा विकसित हुँदैछ ।'

लगातार सञ्चारमाध्यममा आइरहँदा प्रतिवाद गर्ने, जनतालाई आश्वस्त पार्ने काम सरकारबाट नभएको भन्दै उहाँले सदनमा सत्ता पक्षकै सांसदले त्यसबारे स्पष्ट धारणा माग्दा समेत सरकार चुप बस्न नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, 'व्यवसायिक प्रतिष्ठान जो स्वयंकाे हितमा सम्झौता भएको छ । तिनै व्यवसायिक प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित व्यक्ति नेपाल ट्रष्टका ट्रष्टी बनेका छन् । दुधको साझी बिरालाे, यसैलाई भन्छन् नेपालमा ।'

व्यवसायिक प्रयोजनका लागि नेपाल ट्रष्टको जग्गा दिन सकिने कानुन बन्नुअघि नै दरबारमार्गको १ रोपनी १४ आना जग्गा नेपाल ट्रष्टका ट्रष्टीहरुले व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई दिएको दाबी पनि उहाँले गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'समाचारमा थप जनाइएको छ । नारायणहिटी राजदरबारको विदेशी पाहुनालाई सत्कार कक्षमा रेष्टुराँ खोल्न यसै व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई दिन कसरत चल्दै छ । किन रेष्टुराँ मात्रै खोल्ने ? सिंगै नारायणहिटी दरबारलाई आलिसान होटलमा परिणत गर्न लिजमा दिए भैगो नि ।'

उहाँले गोकर्ण रिसोर्टलाई लिजको म्याद थप्नुको औचित्य पुष्टि गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।