काठमाण्डाै - सरकारले गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थप्ने निर्णय कानुन अनुसार नै भएको स्पष्ट पारेको छ ।  

राष्ट्रिय सभाकाे बिहीबारकाे बैठकमा सांसदहरुले उठाएकाे प्रश्नकाे जवाफ दिँदै ट्रस्टका अध्यक्षसमेत रहनुभएका उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले गाेकर्णकाे लिज अवधि थप्ने निर्णय कानुनले निर्देशन गरेअनुसार नै गरेको स्पष्ट पार्नुभयाे । 

‘अवधि तोकेर लिजमा दिएको सम्पत्ति उपभोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र त्यसबाट ट्रस्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनु अगावै आवश्यकताअनुसार ट्रस्टकाे सिफासिरमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर त्यसरी थप गरिने लिज अवधि सुरुको लिज अवधिभन्दा बढी हुने छैन ।’

याे कानुन सम्मानित संसदले नै पारित गरेर बनाएकाले ट्रस्ट त्यही कानुनअनुसार निर्देशित भएकाे स्पष्ट पार्नुभयाे । उहाँले सरकारले गरेका कामको गुण दोषको आधारमा दृष्टिकोण बनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

केही भुलवश भएका कुरालाई जबरजस्ती पक्षपोषण गर्नुपर्ने कुरा पनि नगर्न र सरकारले ल्याएपछि विरोध गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता उचित नभएको उहाँले तर्क गर्नुभयो । उहाँले कुनै पनि विषयमाथिको धारणा तय गर्न विस्तृत अध्ययन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले ट्रस्ट गठनदेखि ऐन निर्माण र संशाेधन तथा नियमावली संशाेधनको सम्पूर्ण विवरण नै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

उहाँले कौडीको भाउमा लिज दिएको विषयलाई अस्वीकार गर्दे लिजमा लिने पक्षले लिज बाँकी रहेको साढे पाँच वर्षको भाडा पनि प्रचलित बजार मूल्यअनुसार तिर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

तत्कालीन राजदरबारको नाममा रहेको जग्गा २०५२ साउनमा निकुञ्जको २७ सय ९२ रोपनी जग्गा रिसोर्ट सञ्चालन गर्न ५० लाख डलरमा ३० वर्षको लागि लिज सम्झौता भएको थियो । लिज अवधि बाँकी रहँदै पनि लिज अवधि थप गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गा बाँकी रहेको अवधि साढे पाँच वर्षमा ३७ लाख डलर आउने गरी लिज अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  

२९ करोड लगानी गरेर ४८ वटा सुविधायुक्त कोठा, चार सय व्यक्ति अट्ने सभा निर्माण गर्नका लागि लिज अवधि थप गरिएको हो ।

२५ बर्षमा ट्रष्टलाई भाडा वापत १ अर्ब १ करोड ५१ लाख २ हजर १ सय ७० रुपैयाँ र राज्यले प्राप्त गर्ने व्यवसायिक करसमेत गरी ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको लाभ प्राप्त हुने उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले ट्रस्टसम्बन्धी ऐनमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री अध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा जुनसुकै मन्त्री पनि पर्न सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले पूर्वमा धनकुटादेखि पश्चिममा सुर्खेतसम्म ट्रस्टकाे नाममा रहेको चल/अचल सम्पत्ति एकीकृत विवरण संकलन गरी केही दिनभित्र श्वेत पत्र जारी गर्ने समेत बताउनुभयो ।

उहाँले सबै चल/अचल समपत्तिलाई व्यवस्थित गर्ने काममा सरकार लागेको र गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाण्डाै प्लाजा, टेकुको बिजनेस पार्क, दरबारमार्गको जग्गा लगायतको सम्झौता के/कसरी कहिले भएको भन्ने सम्पूर्ण विवरण श्वेत पत्रमा उल्लेख हुने बताउनुभयो ।