काठमाण्डाै - राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले अतिक्रमित भूभागलाई तत्काल खाली गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार बसेको समिति बैठकले अतिक्रमित भूमिलाई खाली गरी त्यसलाई समेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले नयाँ जारी भएपछि सरकारी कामकाज र शिक्षण संस्थालगायत सम्पूर्ण काममा उपभोग गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले सीमास्तम्भ मर्मत, हराएका स्तम्भहरुको खोजी र दशगजा खाली गर्ने लगायतका बारेमा अभिलेख तयार गरी काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

समितिले अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रहरुमा १२ महिना बस्न मिल्ने चौकी स्थापना गरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई तैनाथ गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

‘नेपालको अतिक्रमित सीमा क्षेत्र, स्थान नजिकमा आवश्यकता अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल सबै मौसममा रहन सक्ने गरी सुरक्षात्मक चौकी निर्माण गरी तैनाथ गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट तत्काल उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । र सीमा नियमन र सुरक्षाको लागि योजनाबद्ध किसिमले सरकारले आवश्यक प्रबन्ध गर्ने’, सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

‘अतिक्रमित क्षेत्रका नेपालीका लागि आवश्यक सेवा सुविधाहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, मालपोत र सुरक्षा लगायत सेवा सुविधा एकिकृत योजनाका साथ उपलब्ध गराउने र नेपालको भूभागबाट आवतजावतका लागि घोरेटो बाटो निर्माण चाँडो पूरा गर्न  र यातायातका लागि सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढ्नु’, निर्देशनमा भनिएको छ ।

समितिले अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रम नेपालले आफ्नो नियन्त्रण सुदृढ गर्ने र ती क्षेत्रलाई आफ्नो मातहत ल्याएर त्यहाँ भएका विदेशी पोष्टहरु हटाउन प्रभावकारी रुपमा वार्ता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।