काठमाण्डाै - राष्ट्रियसभाले भारतसँगको सीमा विवादसम्बन्धी विषयको संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै सीमा विवाद उच्चस्तरीय राजनीतिक पहलमार्फत समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकले सीमा विवादसम्बन्धी राष्ट्रिय संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलपछि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, सभाबाट स्वीकृत संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभा नियमावली पहिलो संशाेधनको नियम ८७ बमोजिम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई यो सभा निर्देश गर्दछ ।

संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक सत्तारुढ नेकपाका सांसद खिमलाल भट्टराईले राष्ट्रिय स्वधीनता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता,  क्षेत्रीय अखण्डताको विषय कुनै पनि देशका लागि जीवन मरण र निर्णायक प्रश्न बन्ने भन्दै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालीका लागि त्यस्तै विषय बनेको बताउनुभयो । तथ्य र प्रमाणका आधारमा ती भू-भाग आफ्नो भनेर दावी गरिएको भन्दै उहाँले सुगौली सन्धिले तय गरेको नेपालको सीमा कायम गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । 

प्रस्तावको समर्थन गर्दै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद सरिता प्रसाईँले सरकारले सीमा विवाद मिलाउन सक्रिय कुटनीतिक पहल गर्न नसकेको तथा प्रधानमन्त्रीको तहबाट पनि छलफल नभएको भन्दै सीमा विवाद मिलाउने सवालमा भारतसँग कुरा गर्न के ले रोक्यो? भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले  लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक हाम्रो हो भन्ने प्रमाणसहित आफ्नो धारणा भारत सरकार समक्ष राखी विवाद टुंग्याउन आग्रह गर्नुभयो ।

संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, नेपालको संविधानको धारा ५ मा राष्ट्रिय हितको सम्बन्धमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने विषय प्राथमिकताकासाथ उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सीमा विवाद समाधान गर्न अभूतपूर्व एकता कायम रहेकोले सरकारले यसलाई अझ सशक्त ढङ्गका साथ कुटनीतिक र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहलकदमी अघि बढाएर नेपालको भूभाग अक्षुण्ण राख्ने कालापानी क्षेत्रबाट वर्षाैँदेखि रहँदै आएका भारतीय सेना हटाउन राष्ट्रको आवाज एकताबद्ध बनाउन यो संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछौँ ।

प्रस्तावमा मिचिएको नेपाली भूमि र नेपाली भूमिमा रहेका भारतीय सेना फिर्ता गरी नेपालको सीमा रक्षा गर्न राष्ट्रिय एकता कायम भएको प्रति ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ । प्रस्तावमा ‘नेपाल सरकारद्वारा जारी कुटनीतिक पहललाई अझै सशक्तताकासाथ अघि बढाउन र उच्च स्तरीय राजनीतिक पहल गर्न पनि भनिएकाे छ ।  

प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुदै सांसदहरुले नेपालको सम्पूर्ण भुभागको भौगोलिक नक्सा सार्वजनिक गर्न, सीमा सुरक्षा तैनाथ गर्न, सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई भौतिक सुविधाको व्यवस्था गर्न, भारतीय सेनालाई कालापानीबाट फिर्ता गर्न र सीमा सुरक्षाको समस्या तत्काल समाधान गर्ने उपयुक्त बाटो अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

छलफलमा सांसदहरुले उठाएकाे जिज्ञासाकाे जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सीमा विवाद कुटनीतिक ढंगबाट समाधान गर्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको र त्यही अनुसार काम अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयाे । 

सुगौली सन्धि र त्यसका ४ वटा पूरक सन्धिको बारेमा जानकारी दिँदै उहाँले नेपालको सीमा सुगौली सन्धिलाई नै आधार मानेर गरिएको र त्यही सीमा अहिले पनि कायम रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेपालको वर्तमान सीमा सुगौली सन्धिबाट निर्धारण गरिएकाे भन्दै उहाँले सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धिमार्फत निर्धारण भएका बाहेक सीमा निर्धारणका लागि अर्को कुनै सन्धि नभएकाे प्रष्ट पार्नुभयाे ।  

उहाँले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा ८ हजार ७ सय ५३ वटा सीमा स्तम्भमध्ये ८ हजारभन्दा बढी सीमास्तम्भको पहिचान भइसकेको र बाँकीको खोजी गर्ने काम भइरहेको पनि बताउनुभयाे ।