काठमाण्डाै - सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन र चुहावट नियन्त्रण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका देशभरका १ सय ३८ कार्यालय प्रमुखले व्यवस्थापनसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।

विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीकरण  र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भइ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवातर्फका एक सय ३८ कार्यालय प्रमुखहरुले व्यवस्थापनसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् । 

चालू आर्थिक वर्षका लागि प्राधिकरणका सात प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरु र मातहतका एक सय २९ वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो । 

प्राधिकरण व्यवस्थापनसँग शनिबार प्रदेश नं ५को प्रादेशिक कार्यालय बुटवलका प्रमुख र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गरेसँगै चालू आवका लागि वितरण तथा ग्राहक सेवातर्फको कार्यसम्पादन सम्झौता सकिएको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक तथा प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरुले र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु भएको छ । 

कार्यसम्पादन सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई समग्ररुपमा संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनु भयो । 

‘मैले नेपाल सरकारसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई नतिजामुखी वनाउन उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थानमा जिम्मेवारी दिई कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरवृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचकांक निर्धारण गरिएकाले यसको कार्यान्वयनबाट उपभोक्तालाई विश्वसनीय,भरपर्दो गुणस्तरीय सेवा प्रवाह उपलब्ध हुने र संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव  पर्ने छ ।’

नेतृत्वप्रतिको विश्वासले मात्र संस्थाको परिवर्तन सम्भव हुने भएकाले नेतृत्व क्षमताको प्रदर्शन गर्दै उच्च आर्थिक अनुशासन एवं नैतिक आचरणमार्फत हरेक व्यक्तिको सोच एवं दृष्टिकोणमा परिवर्तन गराउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले यसका लागि  आन्तरिक व्यवस्थापन र नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त वनाउदै संस्थाभित्र सुशासन कायम गर्न निरन्तर क्रियाशील रहेको बताउनु भयो । 

प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७मा वितरणतर्फको विद्युत चुहावट ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६मा वितरणतर्फको ११.२८ प्रतिशतको चुहावटलाई २.७८ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको हो । 

तीन वर्षअघिसम्म विद्युत् चुहावट २५.७८ प्रतिशत रहेकोमा गत आवसम्ममा १५.३२ प्रतिशतमा झारिएको छ । तीन वर्षभित्रमा १०.४६ प्रतिशत विद्युत चुहावट नियन्त्रणबाट मात्र प्राधिकरणले वार्षिक करिब ७ अर्व रुपैयाँ थप आम्दानी गरेको छ । 

तीन वर्ष भित्रमा देशलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्न व्यापक रुपमा अभियान नै चलाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनु भयो । सरकारले तीन वर्षभित्र शत प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने र पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सात सय युनिट पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ ।

विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालय अन्तर्गत ग्रामिण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति लगायतका विषयलाई सम्झौतामा समेटिएको छ । सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखेर यसको अंकभार ५० राखिएको छ । 

कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले कार्यसम्पादन सम्झौता हरेक प्रादेशिक, प्रदेश डिभिजन कार्यालय र वितरण केन्द्रप्रमुखबाट चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीकरण, सेवा प्रवाहमा रहेका समस्या र चुनौतीका लगायतका विषयमा जानकारी लिएको छ । 

व्यवस्थापनले विद्युतीय सुरक्षामा ध्यान दिन, विद्युत् खपत बढाउन, ग्राहक बढाउन, प्राविधिक चुहावट घटाउन योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढ्न, सेवा प्रवाह सुधार्न, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गतका क्षेत्रमा शत प्रतिशत विद्युतीकरण गर्न, वित्तीय अनुशासनमा रहेर बजेट खर्च गर्न प्रादेशिक तथा डिभिजन कार्यालय र मातहतका वितरण केन्द्र लेखा र स्टोर प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरण व्यवस्थापनले  वितरण टान्सफर्मर, मिटर, केबल, पोल लगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

बुटवल क्षेत्रको विद्युत् चुहावट ९.२६ प्रतिशतमा झारिने 

नेपाल विद्युत प्रधिकरणले प्रदेश नं ५को प्रादेशिक कार्यालय वुटवल मातहतका वितरण केन्द्रहरुको वितरणतर्फको विद्युत् चुहावटलाई  ९.२६ प्रतिशतमा झार्ने भएको छ । 

प्राधिकरणले प्रादेशिक कार्यालय बुटवललाई गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६मा १२.३९ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई घटाएर चालू आवमा ९.२६  प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिएको हो । कार्यालयको मंसिरसम्ममा औसत विद्युत् चुहावट १०.३२ प्रतिशत छ । 

प्रादेशिक कार्यालय बुटवल मातहत प्रदेश नम्बर ५मा पर्ने ६ जिल्लाका ११ वितरण केन्द्रहरु छन् । कार्यालयअन्तर्गतका ग्राहकको संख्या चार लाख ३९ हजार छ भने  ८४.४८ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख नवराज सुवेदीले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गर्नु भएको छ । 

कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपाने, अर्थ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइराला र प्रशासन निर्देशनालयका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक तुलाराम गिरीले चुहावट नियन्त्रण गर्न, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, विद्युतीय सुरक्षामा ध्यान दिन, कार्यालयमा उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्न लगायतका निर्देशन दिनुभयो ।

प्रादेशिक कार्यालय र वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले कार्यसम्पादन सम्झौतामा रहेका प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो ।