काठमाण्डाै - स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले डाक्टरहरुले सरकारी अस्पताललाई सम्पर्क कार्यालय बनाएर बिरामीको उपचार निजी अस्पतालमा गर्ने गरेको बताउनुभएको छ ।

मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी तथा डाक्टरहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा कम हुँदा सरकारी अस्पतालमा आएका बिरामीको उपचार निजीमा हुने गरेको बताउनु भएको हो । मन्त्री ढकालले यस्तो विकृति हटाउन सेवा सुविधा थप हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको छ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनमाथि नेपाल स्वास्थ्य सेवाको पदपूर्ति लगायत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा भएको छलफल भएको थियो । 

बैठकमा सांसदहरुले चिकित्सकहरुको उमेरहद निजामति क्षेत्रका कर्मचारीको भन्दा बढी हुनुपर्ने तथा विशेषज्ञ चिकित्सक बन्नका लागि कर्णाली क्षेत्रमा अनिवार्य काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । 

सांसद जनार्दन शर्माले विशेषज्ञ चिकित्सकले जनताको सेवा नगर्ने प्रवृतिको अन्त्य विधेयकबाट नै गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले सबै वडामा अस्पताल बनाउने योजना बनाएको तर त्यस अस्पतालमा एमबीबीएस डाक्टर नरहने भएकाले विधेयकमार्फत डाक्टर सहितको अस्पतालको परिकल्पना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद डिला संग्रौलाले अन्य निजामति सेवामा रहेका कर्मचारी सरह स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यवहार गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले निजामति र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई एउटै तराजु र डालोमा राख्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै विकृति बढेर जाने बताउनुभयो ।

सांसद रेखा शर्माले भने निजामति कर्मचारीले ६० वर्ष पुगेपछि काम गर्न नसक्ने हो भने डाक्टरहरुले बिरामीको अपरेशन कसरी गर्न सक्छन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो  । छलफलमा सांसदहरुले स्वाथ्यकर्मीहरुको बढुवा, अध्ययन, अनुभव लगायतका विषयमा विधेयकले प्रस्ट गर्नुपर्ने बताएका छन् ।