काठमाण्डाै - स्मार्ट टेलिकम, हेलो नेपाल र वेबसर्फरको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय बदर भएको छ ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोबाइल सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकम र हेलो नेपालसहित इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वेबसर्फरको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय बदर गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ५ वटा किस्ताबन्दीमा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिनेगरी खारेजीको निर्णय बदर गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले आगामी असार मसान्तसम्म बाँकी बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न तीनै कम्पनीलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । उनीहरुले तोकिएको समयमा बक्यौता तिरेमा लाइसेन्स जोगिनेछ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले लाइसेन्सको रोयल्टीको बक्यौता रकम नतिरेपछि भदौ १३ मा दुवै माेबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय गरेको थियो । लाइसेन्स खारेजी गर्ने प्राधिकरणको निर्णयको विरुद्धमा सेवा प्रदायकहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए । तर, सर्वोच्चले पनि प्राधिकरणको निर्णय सही ठहर्‍याएको थियो ।

त्यसपछि प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध उनीहरुले सञ्चार मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेका थिए । मन्त्रालयले पुनरावेदनको सुनुवाई गर्दै मन्त्रिपरिषदमा बक्यौता तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा दिनेगरी प्रस्ताव लगेको थियो । स्मार्ट टेलिकमले २ अर्ब ३२ करोड, हेलो नेपालले ८२ करोड र वेबसर्फरले झण्डै चार करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।