काठमाण्डौ – सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मात्र नभइ सरकारको आलोचना गर्ने सबैलाई जन्मकैदसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

शुक्रबार काठमाण्डाैमा आयोजित ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका चुनौतीहरु’ सम्बन्धमा भएको कार्यक्रममा विज्ञहरुले सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता हनन गर्ने मात्र नभइ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि समेत नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएका हुन् । 

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएमा मुलुकमा एउटै कसुर हेर्ने दुई किसिमका अदालत रहने बताउनुभयो । 

उहाँले दफा ११५ मा सूचना प्रविधि अदालतको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको र यसमा गैरन्यायिक व्यक्तिहरु रहने र राज्यविरुद्ध गतिविधि गर्ने सबैलाई सोही अदालतले जन्मकैदसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै सरकारले नै सबैलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बताउनुभयो । 

उहाँले न्यायिक निकाय या अदालतबिना अन्य कुनै पनि संयन्त्र तथा संस्थाबाट कुनै पनि किसिमको सजाय गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत अर्को अदालत निर्माण गर्न लागिएको समेत बताउनुभयो ।

उहाँले कुनै पनि व्यक्तिलाई समान्य समाजिक सञ्जालमा आफ्नो अभिव्यक्ति राखेकै भरमा गैह्र न्यायिक संस्थाले जन्मकैदसम्मको सजाय गर्न सक्ने विधेयकलाई संसदको समितिले परित गर्नु भनेको सबैभन्दा बढी लज्जास्पद र खतरनाक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले नयाँ अदालत गठन गरी सञ्चार माध्यम, आलोचक, नागरिक समाज, तथा समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुलाई शतप्रतिशत नियन्त्रणमा राख्ने गरी विधेयक ल्याएको बताउनुभयो । 

छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले विकास तथा प्रविधि समितिले २६ बुँदामा संशोधन गरेको भन्दै ती विषयमा पनि छलफल चलाइनुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले दफा ११५ मा सुचना प्रविधि अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानसँग मेल नखाने भएकाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका सांसद बहादुरसिंह लामाले विकास तथा प्रविधि समितिमा आफूहरुलाई पर्याप्त छलफल गर्न समेत नदिएको बताउनुभयो । 

त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसभित्रको अस्तव्यवस्तताले विधेयक लेखन प्रकृया नै धरापमा परेको र त्यसैको प्रतिफलस्वरुप सूचना प्रविधि विधेयक आएको बताउनुभयो ।

विज्ञहरुले राज्य विरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने तर त्यसका लागि छुट्टै अदालत खडा गर्नु लोकतन्त्रको अभ्यासविरुद्ध भएको समेत बताएका छन् । उनीहरुले विधेयक पारित भएमा देशमा दुई प्रकारका अदालत र दुई प्रकारका कानुन रहने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।