चितवनमा धान उत्पादन घट्यो
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
एमसीसी र आईपीएसबीच धेरै भिन्नता छन् : अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरी
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे विभिन्न बहस, तर्क र आशंका बढिरहेको बेला अमेरिकी दूतावासले एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको स्पष्ट पारेको छ ।
एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नता नभएको र अमेरिकी कानुनले यस्ता कुरालाई निषेधित गर्ने अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले बताउनु भएको छ । उज्यालोसँगको विशेष कुराकानीमा राजदूत बेरीले एमसीसीमा सहभागी हुन नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु वा हस्ताक्षर गर्न नपर्ने र एमसीसी अनुदान कार्यक्रममा अमेरिकाको कुनै स्वार्थ नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ ।
रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न नेपाल प्रतिबद्ध मात्र हुनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ । प्रस्तुत छ, अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीसँग उज्यालो अनलाइनका लागि गोपाल गुरागाईँले गर्नु भएको कुराकानी :
एमसीसीमा अमेरिकाको सुरक्षा र सैन्य चासो छ भन्ने केहीलाई लागेको छ, यो सत्य हो ?
यो कुनै पनि अर्थमा सही होइन । यो शत प्रतिशत र पूर्णतया गलत हो । हामीले एमसीसी के हो र के होइन भन्ने बारेमा तथ्यहरु बुझ्न र छलफल गर्न आवश्यक छ । यसमा सैन्य सहभागिता वा सुरक्षाको कुरा कुनै पनि तरिकाले जोडिएको छैन । अमेरिकी कानुनले नै एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।
केही नेताहरु एससीसीको सहयोग स्वीकार गर्नु भनेको 'इण्डो प्यासिफिक' रणनीतिमा जोडिनु पनि हो भनिरहेका छन् । के यो चाहिँ साँचो हो ?
एमसीसीको सहयोग पाउनका लागि विश्वव्यापी रुपमा निश्चित शर्तहरु (कम्प्याक्ट रिक्वायरमेण्ट्स) पूरा हुनुपर्छ । एमसीसी लागू भइरहेका दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका, एसियाका अरु देशका लागि पनि यस्ता शर्तहरु एकैनासका छन् । यी शर्त पूरा गर्नुको पछि योजनाको समयमा कार्यान्वयन र पारदर्शिताको सुनिश्चितता गर्नु हो । हरेक नागरिकलाई यसबारे प्रश्न गर्ने अधिकार हुन्छ । यसको पारदर्शिताका बारेमा नागरिकले प्रश्न गर्न पाउने छन् । र त्यसमा हामीले जवाफ दिनेछौँ । किनकि यो आधारभूत रुपमै पारदर्शी विषय हो ।
त्यसबाहेक एमसीसीमा थप कुनै आबद्धता आवश्यक छैन । एमसीसी परियोजना समझदारी भएको समयसीमा भित्रै सकियोस्, पारदर्शिता कायम होस् अनि पारदर्शिता लगायत हामी सहमत भएका सबै शर्त र प्रक्रियामा प्रतिबद्ध रहेर सबै काम तोकिएको समयमा पूरा गर्न सकियोस् भन्ने निश्चय गर्नका लागि मात्र यी शर्तहरु राखिन्छन् ।
एमसीसी अनुमोदन गरेपछि इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हुनैपर्ने बाध्यता चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन ?
यो एकदमै गलत कुरा हो र गलत तरिकाले बुझिएको हो । इण्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) एउटा विशेष रणनीति हो । जसमा जोडिन चाहेर पनि जोसुकैले सक्दैनन् र हामीले यसमा सबैलाई जोडिन आग्रह पनि गर्दैनौँ । एमसीसी योभन्दा धेरै नै भिन्न विषय हो । एमसीसी 'कम्प्याक्ट' को कुरा बुझ्न हामीले सन् २०१२ मा फर्किनु पर्छ । त्यो बेला राम्रो र दीगो आर्थिक विकास र पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न नेपाल सरकारले गरेको आग्रहलाई अमेरिकाले मानेको थियो ।
एमसीसीको खर्चको लेखापरीक्षण र कार्यक्रमको निर्क्याेल कसले गर्ने भन्ने विवादको अर्को विषय बनिरहेको छ नि ?
यो परियोजनाका गतिविधि र अडिट शत प्रतिशत नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयमा चल्ने कुरा त स्पष्टै छ । यसअन्तर्गत पूर्वाधार विकासका दुई वटा मुख्य परियोजना छन् । विद्युत प्रसारण लाइन, जसलाई सरकारले पावर प्लानिङ्गको गुरुयोजनामा पनि समावेश गरेको छ । र अर्को सडकको स्तरोन्नतिको काम सरकारको प्राथमिकतामा परेको काम हो । यी दुवै काम नेपाल सरकारले नै तोकेअनुसार नेपाल सरकारकै प्राथमिकताका आधारमा हुनेछन् ।
तर यो परियोजनामा अमेरिकाले मात्र सबै कुरा निर्णय गर्ने र काम गर्ने भन्ने पनि छ नि त यहाँ त ?
यो एकदमै गलत कुरा हो । वास्तवमा के हो भने यो परियोजना लागू गर्नका लागि नेपाली सहभागिता आवश्यक हुन्छ । यसका लागि 'मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट' (एमसीए) नेपाल छ । एमसीए नेपालले नै यो परियोजना सञ्चालन गर्ने हो । एमसीए नेपालको मुख्य तत्व भनेको योजनाका सबै काम नेपालीबाटै हुन् भन्ने हो । यस आयोजनामा रहने कर्मचारी नेपाली हुनेछन् । यदि तपाईँले यो परियोजनाको अवधारणालाई सजिलो गरी बुझ्ने हो भने क्षमता अभिवृद्धि, दक्षता हस्तान्तरण जस्ता विषयसँग सम्बन्धित छ । परियोजना अवधिभरमा देशलाई अगाडि बढाउन नेपालीहरुको क्षमता र दक्षता बढाउने र योगदान गर्ने विषयसँग नै यो परियोजना सम्बन्धित छ ।
यो परियोजनाबाट नेपाल र नेपालीलाई के फाइदा हुने देख्नुहुन्छ ?
मेरो विचारमा नेपाल र नेपालीका लागि यसका धेरै फाइदा छन् । दीगो ऊर्जा विकासका लागि यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यो नेपालका लागि अति नै महत्वपूर्ण विषय हो । 'हाइ भोल्टेज' को विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण नेपालले आन्तरिक खपत गरेर बच्ने बिजुली बेच्नका लागि नभइ नहुने कुरा हो । यसबाट नेपालले राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ । यसले देशको अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । सडक सुरक्षित बनाउने र राम्रो मर्मत गर्ने कुराको पनि महत्व धेरै छ । यसले पनि देशको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । नागरिकको सुरक्षाका लागि पनि महत्वपूर्ण छ यो कुरा ।
अझ केही कुरा झनै नयाँ छन् । यो परियोजनाले काम वा व्यापार नयाँ ढङ्गले गर्ने तरिका पनि सिक्न मद्दत गर्नेछ । यसले अपनाउने पारदर्शिता र निर्धारित समयभित्रै कसरी काम सक्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न सघाउनेछ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकारिएको पनि छ । यसले नेपालको आत्मविश्वास बढाउन मद्दत गर्नेछ । मेरो विचारमा यो परियोजना लागू हुँदा नेपालको क्षमता विस्तार हुनुका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि पनि धेरै ठूलो आधार तयार हुनेछ ।
नेपालका छिमेकी देशहरुमा पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढिरहेका बेला यो अवसर नेपालका लागि पनि निकै महत्वपूर्ण छ । नेपालले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्ने समयका रुपमा पनि यसलाई लिनुपर्छ ।
हामीले कुराकानी सक्यौँ तर म एकपल्ट फेरि पनि स्पष्ट हुन चाहन्छु, के नेपालले एमसीसीको अनुमोदन गर्नु भनेको नेपाल इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा पस्नु र अमेरिकाको सैनिक गठबन्धनमा पस्नु हो ? खास कुरा के हो ? अनि यी दुई विषयमा अमेरिकी धारणा के हो ?
एमसीसी कुनै पनि सैन्य मामिलासित जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानुनले नै कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ । एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले एमसीसी बाहेक अन्त कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन र अन्त हस्ताक्षर पनि गर्नु पर्दैन । एमसीसी विशुद्ध आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । यो परियोजनाले विद्युत लाइनको निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने हो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
2 Comments
समाचार
-
-
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका र मातहतका कार्यालयमा हट्यो ढड्...
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
अलैंचीको मूल्य उच्च विन्दूमा, ४० किलाेकाे एक लाख सात हजार रु...
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
पहिलो चौमासिकमा राजस्व सङ्कलन बढ्यो
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
दैलेखको दुल्लूमा बोक्सीको आरोपमा एक जनाको हत्या
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
काठमाण्डौ उपत्यकामा ३ जना मृत भेटिए
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
जलवायु वित्तको आकार नबढे नेपाललगायत अतिकम विकसित देशको लक्ष्...
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न ...
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
नेपाल एअरलाइन्सको अन्तर्राष्ट्रिय भाडादरमा छुट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
रुसले युक्रेनमा पहिलो पटक अन्तरमहादेशीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र...
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
नेपाली युवा टाेलीले जित्याे कर्नाटकसँगको पाँच खेलको शृङ्खला
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
राष्ट्रपतिद्वारा भारतीय सेनाध्यक्षलाई ‘मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी...
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
वैदेशिक रोजगारीमा हङ्गेरी र माल्टा पठाइदिने भन्दै १९ लाख रुप...
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
सडक तथा खोलाको मापदण्ड खारेज गर्न माग गर्दै काठमाण्डौमा प्रदर्शन
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
विचार
-
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएर नेपालसँगको सम्बन्धमा खास...
कात्तिक २४, २०८१ शनिबार
-
जलवायु परिवर्तनप्रति सचेत छठ पर्वको वैज्ञानिक र पर्यावरणीय महत्त्व
कात्तिक २१, २०८१ बुधबार
-
डेङ्गी सङ्क्रमणको उच्च जोखिम कात्तिक मसान्तसम्म
कात्तिक २१, २०८१ बुधबार
मेरो कथा मेरो भोगाई
-
युवाहरुलाई कृषि पेशामा लाग्न प्रेरित गरौँ
भदौ १९, २०८१ बुधबार
-
श्रमको लगानी स्वदेशमै गर्नुपर्छ
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
-
आधुनिक खेती गर्न सकेमा युवा जनशक्ति देशमै परिचालन गर्न सकिन्छ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
Chang Jung
March 13, 2020, 12:03 a.m.MCC को कुरा लाई कोरोना ले खायो अब । कुन दिन सन्सद बन्द हुन्छ । कुरा जहाँ को तेही
Hira Sen
Jan. 20, 2020, 12:57 p.m.माथी लेलिएका कुरा यदी सही हो भने नेपालको आर्थिक बिकासका लागी एम सि सि लागु गर्न आवश्यक देखिन्छ ।