सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेर एमसीसी पास गर्नु हुँदैन : गृहमन्त्री थापा

माघ ११, २०७६ शनिबार ९:१७:० | रासस

सुर्खेत - गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एमसिसीमा भएका प्रावधानहरू संशोधन हुनुपर्नेमा बताउनुभएको छ ।

सुर्खेतमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने देखिए एमसिसी मान्य नहुने बताउनुभएकाे हाे ।

“एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाबाट नेपालमा लगानी हुने रु ५५ अर्ब बजेटमा नेपालको पनि रु १३ अर्ब लगानी हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर पनि कर्मचारी राख्नेदेखि लेखापरीक्षणलगायत विभिन्न प्रावधानहरूमा अमेरिकाको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता जस्ता कुराहरू संशोधन हुनुपर्छ ।” अमेरिकी राजदूतावासले एमसिसीमा हिन्द प्रशान्त रणनीति नरहेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री थापाले एमसिसीबारे नेकपाको स्थायी समितिमा छलफल भएर हिन्द प्रशान्त रणनीति एमसिसीमा समेटिए त्याे सम्झौतामा सहभागी नहुने र त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने भएको जानकारी दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको बताउँदै उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न केही कानून बन्न बाँकी रहेको छ भन्नुभयो ।

गृहमन्त्री थापाले चीनले पनि नेपालको पूर्वाधार, जलविद्युत्, राजमार्ग, सञ्चारलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न बिआरआईमार्फत रु ६० अर्ब बजेट लगानी गर्ने भएको उल्लेख गर्दै लिम्पियाधुराको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारको भारतसँग कूटनीतिक प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्