काठमाण्डौ ‍‍- पुसको पहिलो साता डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै अर्को मधेस केन्द्रित पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी संघीय सरकारमा जाने चर्चा सुरु भयो, जुन अझै सेलाएको छैन । 

प्रधानमन्त्री ओलीसँग समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवको सम्बन्ध चिसिएको समाचार आइरहेकै बेला गएको पुस २ गते सत्तारुढ नेकपा र राजपाले राष्ट्रिय सभाका लागि प्रदेश २  बाट निर्वाचित हुने चार सांसद्को सिट बाँडफाँड गर्न दुई बुँदे सहमति गरे । 

त्यसले राजपा सरकारमा जाने अड्कलबाजी ह्वात्तै बढायो । त्यो दुई बुँदे सहमतिका कारण प्रदेश नम्बर २ बाट नेकपा र राजपाले दुई/दुई गरी जम्मै चार सिट जितेका छन् भने दुई पार्टीबीच वार्ता र सम्वादको प्रक्रिया पनि थालनी भएको छ । 

राजपाकै केही प्रमुख नेताहरुका अनुसार दुई बुँदे सहमतिपछि सत्ता साझेदारीको सम्बन्धमा नेकपा र राजपाका शीर्ष नेतृत्वबीच तीन/चार पटक वार्ता भइसकेका छन् । तर सरकारमा सहभागिताबारे कुनै ठोस टुङ्गो लागेको  छैन ।  

समाजवादीको बहिर्गमन

२०७४ साल फागुनमा प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा नेकपाको शक्तिशाली सरकार निर्माण भएको तीन महिनापछि अर्थात् २०७५ सालको जेठमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग दुई बुँदे सहमति गरेर एक उपप्रधानमन्त्री, दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुनुभयाे । 

२०७४ को आम चुनावबाट दुई मधेशवादी पार्टीले प्रदेश २ मा सरकार चलाउने र संघीय संसद्मा संविधान संशोधनका लागि संघर्ष गर्ने जनमत पाएको भन्दै त्यसबेला केही मधेशी बुद्धिजिवीले उपेन्द्र यादवको सत्तारोहणको विरोध गरेका थिए । किनभने राजपा र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमको चुनावी गठबन्धनले प्रदेश २ मा आफ्नै सरकार बनाउने र केन्द्रमा संविधान संशोधनका लागि संघर्ष गर्ने भन्दै निर्वाचनमा मतदातासँग मत मागेका थिए । 

तर समाजवादी फोरम सरकारमा मात्र गएन, पार्टी अध्यक्ष यादव आफैं उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुनुभयाे । तत्कालीन अवस्थामा ओली सरकारलाई दुई तिहाईको हैसियत चाहिएको थियो र समाजवादी फोरमका अधिकांश नेताको पृष्ठभूमि कम्युनिस्ट भएका कारणले नेकपा नेतृत्वको चयनमा त्यो पार्टी परेको थियो । 

तर सरकारमा सहभागी भएदेखि अध्यक्ष यादव र उहाँका पार्टीका अन्य नेताहरुले सत्तासीन पार्टी र नेताको धर्म र निष्ठा कहिल्यै निर्वाह गरेनन् । आफ्नो पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी हुँदा होस् वा अन्य अवसरमा अध्यक्ष यादव र उहाँका पार्टी नेताहरुले ओली सरकारमाथि भ्रष्ट र ‘कमाउनिस्ट’जस्ता नानाथरीका आरोप लगाउँदै आफू सहभागी सरकारको आलोचना गर्थे । 

यहाँसम्म कि सत्तासीन रहँदा अध्यक्ष यादव, उहाँको पार्टी र नेताहरुले संविधान दिवस मनाएनन् र त्यस अवसरमा सरकारले मनाउने औपचारिक कार्यक्रममा पनि सहभागी भएनन् । 

डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालसँगको एकतापछि सरकारको आलोचना गर्ने समूहमा डा. भट्टराईका साथै अन्य नेता पनि थपिए । यस अतिरिक्त उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री यादवको मन्त्रालयको कार्यसम्पादनसँग प्रधानमन्त्री ओली स्वय‌ सन्तुष्ट हुनुहुन्नथ्याे । 

फलतः मंसिरको पहिलो साता मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादीबाट एउटा राज्यमन्त्री पद मात्र नखोसी उपप्रधानमन्त्री यादवको सहमति र इच्छाविपरीत उहाँलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभयाे ।

त्यसअघि सातवटै प्रदेशका लागि प्रमुख नियुक्त गर्दा सत्ता घटक समाजवादी पार्टीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल समेत नगरेर यादवलाई महत्व दिन र वास्ता गर्न छोडिसक्नुभएकाे थियाे । 

धेरै विश्लेषकहरुका अनुसार मंसिरको पहिलो हप्ता उपप्रधानमन्त्री यादवको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा जबर्जस्ती सरुवा सरकारबाट अघोषित निष्कासन थियो ।

जब सत्ता साझेदार समाजवादीलाई नजरअन्दाज गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट राजपा नेपालसँग राष्ट्रियसभा चुनावका लागि दुई बुँदे सम्झौता गर्नुभयाे, अनि बाध्य भएर उपप्रधानमन्त्री यादवले सरकारले संविधान संशोधन गर्न नचाहेको आरोप लगाउँदै सरकारबाट बाहिरिने घोषणा गर्नुभयाे ।                 

राजपासँग दुई बुँदे सहमति

समाजवादी पार्टीलाई सत्तारोहणको निम्तोदेखि त्यो पार्टीको सत्ता बहिर्गमनको घटनाक्रमले के स्पष्ट पारेको छ भने ओली सरकारलाई दुई तिहाईको आवश्यकता थियो जुन समाजवादी पार्टीले पूरा गर्‍यो । 

संविधान संशोधनप्रति सरकारमा रहँदासम्म न अध्यक्ष यादव संवेदनशील हुनुहुन्थ्याे, न ओली सरकार नै गम्भीर थियो । संघीय सरकारप्रति आलोचनात्मक धारणा र असहयोगका कारण नै उपेन्द्र यादवलाई सरकारबाट बाहिरिनु पर्‍यो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई फेरि पनि दुई तिहाईको समर्थन चाहिएको छ । 

त्यसैले उहाँले राजपासँग दुईबुँदे सहमति गरेर राष्ट्रियसभा चुनावमा बाजी मात्रै मार्नुभएन, राजपाका नेताहरुलाई सरकारमा आउने निम्तो पनि दिनुभयाे ।अर्कोतिर त्यो दुई बुँदे सहमतिले राजपालाई पनि फाइदा नै भएको छ ।

सहमतिले प्रदेश नम्बर २ बाट राष्ट्रिय सभामा दुई जना सांसद जिताउन राजपा सफल भएको छ भने अर्कोतिर असोज कात्तिकतिर समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गर्न खोज्दा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आलटाल गरेकोको बदला पनि राजपाका नेताहरुले लिएका छन् । 

राजपा नेताहरुका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको दुई बुँदे सहमतिले सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेताहरुसँगको दूरी घट्नु हो । तर, नेकपा र राजपाबीचको दुई बुँदे सहमति, त्यसपछिको घटनाक्रम र त्यसो सहमतिमा अन्तर्निहित आशयले समाजवादी र राजपाबीचको एकता प्रक्रियालाई मात्र अनिश्चित बनाएको छैन, प्रदेश २ मा मधेश केन्द्रित दलको गठबन्धन सरकारको भविष्यलाई पनि धरापमा पारेको छ । 

समाजवादी पार्टीका नेताहरुको पछिल्लो भनाइअनुसार सत्तारोहणको दौडमा रहेकाले राजपाका नेताहरु पार्टी एकीकरणका लागि हुने वार्ता र छलफलबाट पन्छिरहेका छन । 

राजपाको सत्ता सम्भावना

राजपा नेताहरुका अनुसार दुई बुँदे सहमतिपछि बालुवाटारमा भएका वार्ता र छलफलहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजपालाई सत्तारोहणको निमन्त्रणा मात्र दिनुभएकाे छैन, उपसभामुख पद राजपालाई दिनेदेखि नेकपा र राजपा मिलेर प्रदेश २ मा नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयलाई प्याकेज सहमतिमा छिनोफानो गर्न समेत प्रस्ताव गर्नुभएकाे छ ।

प्रदेश २ मा समाजवादी नेतृत्वको सरकार ढालेर नेकपाको गठबन्धनमा सरकार बनाउन राजपा तयार भए उसलाई एउटा उपप्रधानमन्त्री र तीन वटासम्म मन्त्रालय पनि दिन सकिने प्रस्ताव आएको राजपाको उच्च राजनीतिक स्रोतको दावी छ। 

त्यो प्रस्तावमा ६ सदस्यीय राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरु राजेन्द्र महतो, अनिल झा र राजकिशोर यादव तयार देखिएका छन् । त्यही प्रस्तावलाई बल पुर्‍याउने गरी अध्यक्ष मन्डलका अध्यक्ष  झाकी पत्नीसमेत रहेकी डिम्पल झाले समाजवादी नेतृत्वको प्रदेश २ सरकारको राज्यमन्त्री पदबाट राजीनामा पनि दिनुभएकाे छ । 

तर महन्थ ठाकुर र महेन्द्र राय यादवसहितका आधाजति नेता उपसभामुख पद लिन तयार भए पनि मधेश आन्दोलनको भावनाविपरीत हुने भन्दै प्रदेश २ को सरकार ढाल्न तयार छैनन् ।

ओली सरकारमा जान यी नेतालाई पनि कुनै आपत्ति छैन । तर केही बुँदे सहमति गरेर आश्वासनको भरमा मात्र समाजवादी अध्यक्ष यादवको जस्तोगरी ओली सरकारमा सहभागी हुन नचाहेको स्रोतको दावी छ । 

राजपालाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा त्यस पार्टीका नेताहरु पनि विश्वस्त छन् । तर सरकारमा गएपछि वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गर्छ भन्नेमा ६ सदस्यीय राजपा अध्यक्ष मण्डलका तीनजना सदस्य विश्वस्त छैनन् । 

त्यसैले संविधान संशोधनसहितका माग पूरा नगराइकन हतारमा सरकारमा गइयो भने समाजवादी पार्टी र उपेन्द्र यादवकै अर्को संस्करण भइने डर राजपाका अध्यक्ष मण्डलका कम्तिमा आधाजति नेतामा छ । 

यही डरले ओली सरकारमा सहभागी हुनेबारे राजपा अध्यक्ष मण्डलमा गहिरो विवाद छ । जसले राजपाको सत्तारोहणमा ढिलाइ भइरहेको छ । यसरी अध्यक्ष मण्डलको एउटा समूहले केही बुँदे सहमति गरेर सत्तारोहण गर्न खुट्टा उचालेर बसेको छ भने अर्को समूहले जेलमा रहेका पार्टीका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनको ग्यारेन्टी नभएसम्म सिंहदरबार नछिर्ने अडान लिइरहेको छ ।