काठमाण्डौं - ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय पक्षपाती भएको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले गरेको निर्णय भेदभावपूर्ण भएको आरोप लगाउनुभयो । 

मन्त्रिपरिषद् निर्णय गर्नुभन्दा पहिले एजेण्डा तय गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने, प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षताम बैठक बसेर निर्णय हुने तर प्रधानमन्त्री निर्दोष हुने मन्त्री दोषी हुने भन्दै उहाँले प्रश्नसमेत गर्नुभयो । 

‘नेकपाका शक्तिशाली नेता विष्णु पौडेल पहिलेदेखि नै ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका थिए । तर जग्गा फिर्ता गर्छु भन्दा निर्दोष ठान्ने? नेकपाका नेताहरुलाई जोगाउने र विपक्षी नेताहरुलाई फसाउने नीति सरकारले ल्याएको देखिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो । 

उहाँले यो प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न नसक्नु सत्तापक्षका नेतालाई जोगाउने र विपक्षी दलका नेतालाई फसाउने रणनीति सरकारले लिएको आरोपसमेत लगाउनुभएको छ । 

‘मन्त्रिपरिषद्को एजेण्डा फाइनल गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम निर्णयाधिकारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल । सबै निर्णयको जवाफदेही निर्णयहरुप्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, अनि उहाँ सदाचारी हुने, कांग्रेसको उपसभापति, संसदीय दलको उपनेता विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचारी हुने? यो निर्णय भेदभावपूर्ण छ भनेर दुनियाँले प्रश्न उठाइरहेका छन्’, पाण्डेले भन्नुभयो । 

संवैधानिक आयोगहरुले विवादित र एकपक्षीय निर्णय गर्नुको अर्थ के हुन्छ? भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ । ‘आयोगलाई के बाध्यता पर्‍यो ? दुई तिहाइको सत्ताको स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश छायाँ त आयोगमाथि परेको होइन ? नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद् र महाअभियोग लगाउन सक्ने संसदमा नेकपाको लगभग दुई तिहाइ छ । खबरदार भन्ने नेकपाको धम्कीले त काम गरेको होइन ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

आयोगले निष्पक्ष गर्ने छानबिनमा आफ्नो सधै‌ँ साथ रहने तर न्यायाधिकारीले काखा र पाखा गर्नेगरी गरेको निर्णयप्रति समर्थन जनाउन नसकिने उहाँले बताउनुभयो ।

बुधबार अख्तियारले कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहित तीन जना पूर्वमन्त्री गरी १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तर नेकपा महासचिव पौडेलका छोरा नविन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्ने बताएपछि उहाँहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छैन ।