काठमाण्डाै – द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु निरुपण गर्न गठन भएका आयोगहरुले पीडितको पक्षमा काम गर्न नसकेको गुनासो गरेको छ ।

सरोकारवाला पक्षसँग आइतबार भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पीडितको पक्षमा काम गर्न नसकेको बताउनुभएको हो ।

विधि र पद्धतिअनुसार आयाेग गठन नहुँदा ४ वर्षसम्म पनि कुनै निर्णय हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । परिणाम दिन नसकेको आयोगमा फेरि पदाधिकारी नियुक्त गर्नुको उद्देश्य के हो भन्ने आफूले बुझ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले नेताहरुले आफ्नो खल्तीबाट मान्छेहरु ल्याएर रबर स्ट्याम्प आयोग गठन गरेको आरोप लगाउनुभयो । पञ्चायतकालमा जस्तै दुई तिहाइको सरकार स्वतन्त्रता र मानव अधिकार सङ्कुचित गर्ने गरी अगाडी बढेको उहाँको भनाइ छ ।

मानव अधिकारकर्मी डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटीले नारा, धर्ना, जुलुस निरन्तरका काम भए पनि ऐन संशोधनका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ऐन परिवर्तनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

द्वन्द्वपीडित भोजराज तिमल्सिनाले पीडितका बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, गास बासको समस्या भए पनि सरकारले नहेरेको गुनासो गर्नुभयो । अन्य देशमा मानव अधिकारवादीहरु पीडितको हक अधिकारका लागि आमरण अनसनमा बस्ने गरेको बताउनुहुँदै होटलमा बसेर हाँसी मजाक गर्नुभन्दा पीडितको पक्षमा कुराहरु उठाउन माग गर्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम जिसीले जिउँदै मान्छे मार्ने, मार्न लगाउने व्यक्तिलाई राजनीतिक दलहरुले पीडितको मेख मार्ने गरी पीडकलाई देशको सर्वोच्च पद दिएको बताउनुभयो ।

आयोगको पूर्व सिफरिस समितिका पूर्व सदस्य प्रदीप पोखरेलले अहिलेको सबै प्रक्रिया पुनरावलोकन गरी अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने एजेण्डाहरुका विषयमा गृहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

चौतारीका महासचिव जनकबहादुर राउतले आयोगहरुबाट आशा गरेको र अभिलासा बोकेअनुसारको न्याय नपाइएको गुनासो गर्नुभयो ।