लक्ष्मण कार्की/मदन पौड्याल 

कथनीलाई पत्याउने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘सुशासनप्रति प्रतिवद्ध’ हुनुहुन्छ । ‘भ्रष्टाचार गर्दा पनि नगर्ने गर्न पनि नदिने’ उहाँको मूल आदर्श हो । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता सँधै उहाँको एक मुख्य नारा रहँदै आएको छ । तर उहाँ नेतृत्वको सरकारका प्रवक्ता मात्रै होइन वर्षौंदेखि उहाँका अति प्रिय र निकट सम्बन्ध भएका सूचना तथा सञ्चार प्रविधीमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ‘कमिसनको मोलमोलाई गर्दै गरेको’ अडियो सार्वजनिक भयो ।

यसबारेका थप पत्रहरु खुल्न बाँकी नै छन् । तर मन्त्रीसँग कमिसनको रकमको अफर गरेका स्वीजरल्याण्डको एक कम्पनीका प्रतिनिधि विजय मिश्रले यो अडियो दुई महिनाअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई दिएको जिकिर गरेको अवस्था छ । यसो हो भने दुई महिनासम्म प्रधानमन्त्री यो विषयमा किन चुप ? 

अर्को कुरा यो पनि हो कि हरेकजसो सार्वजनिक समारोहमा ‘भ्रष्टाचार गर्दा पनि नगर्ने र हुन पनि नदिने’ वा ‘भ्रष्टको मुखै हेर्न नचाहने’ प्रधानमन्त्रीको किचन क्याबिनेटका व्यक्ति तथा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका बाँस्कोटाले त्यो मोलमोलाई कसरी गर्न सके त ? 

कमिशन मागेको आरोप लागेपछि पनि बाँस्कोटाले घटनालाई हल्का रुपमा लिएको देखियो । अडियोबारे बुझ्न फोन गर्ने पत्रकारलाई बाँस्कोटाले भनेका छन्, ‘केही दिन रमाइलो गर्न दिनुस् न’ ‘मलाई त अर्ब मै घुस खायो भन्थे अहिले करोडमा झारेछन् ? राम्रै त भएछ नि’, ‘यस्ता अफर त कति आउँछन् आउँछन्, अहिलेसम्म त अर्बौँ कै आए होलान्, काम भए चुप लाग्छन् नभए सार्वजनिक गर्छन् ।’ 

विवादित र उट्पट्याङ शैलीमा जवाफ दिन माहिर बाँस्कोटाले यस्ता अफर आफूलाई धेरै आएको हाकाहाकी स्वीकारेको पाइयो । तर कुन कुन काम गरी माग्न अर्बौँ रुपैया कमिसन लिन कसले अफर गरेको हो ? यसको जवाफ बाँस्कोटाले दिनुपर्ने हो ? अझ, यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ माग्नुपर्छ ? 

किनभने यो गम्भीर कुरा हो । किनभने बाँस्कोटाको भनाइ अनुसार अहिलेसम्म कसैले घुस वा कमिसनबारे कुरा मिलेकाले त्यसबारे उनीहरुले अडियो वा अरु प्रमाण सार्वजनिक नगरेका रहेछन् भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ । भ्रष्टाचारको नाम सुन्न नचाहने सरकारका  प्रवक्ता समेत रहेका र प्रधानमन्त्रीसँग अत्यन्तै निकट सम्बन्ध भएका व्यक्तिले कसैले हाकाहाकी घुस वा कमिसन अफर गर्छ भने उसलाई कारबाही गर्नुपर्ने होइन र ? के बाँस्कोटाले यसबारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराए त ? 

यो अडियोमा मन्त्रीले कमिसनको मोलमोलाइ जसरी गरेका छन् त्यसबाट मन्त्री सकेसम्म बढी कमिसन लिन चाहेको बुझिन्छ । ७४ करोडसम्म कमिसन आउने र त्यसको ७० प्रतिशतसम्म मन्त्रीलाई वा मन्त्रीमार्फत सरकारलाई (किनभने अडियोमा मिश्रले तपाईंहरुलाई भनेका छन्) दिन तयार कम्पनीका प्रतिनिधिले अब यति कमिसन दिएर पनि मेरो काम हुँदैन मतलव मन्त्री र सरकार अर्को कम्पनीबाट प्रेस खरिद गर्ने लगभग टुँगोमा पुग्दैछ भन्ने निक्र्योल गरेपछि मात्र अडियो सार्वजनिक गरेको बुझ्न सकिने आधार मनग्य छ । 

बाँस्कोटाले कुल लागत नै एक अर्ब बढाउने विकल्प पनि कम्पनीका प्रतिनिधिलाई सुझाएका छन् । यसको मतलब उनी थप एक अर्ब कमिसन लिने गौँडाहरु खोजिरहेका छन् । यसबीचमा, अहिलेको सरकार र सत्तारुढ नेकपासँग नजिकको सम्बन्ध र हिमचिम भएको कम्पनीलाई नै यसको ठेक्का दिन खोजिएको भन्ने कुरा पनि सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरिरहेका छन् । 

सेक्युरिटी प्रेसको अडियो सार्वजनिक भयो र बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो यो बेग्लै कुरा हो । तर बाँस्कोटाको कार्यकालमा कमिसन र घुसका धेरै प्रश्न उठेका छन् । एक कम्पनीले त मोबाइल र इन्टरनेटको अनुमतिका लागि बाँस्कोटाले २० अर्ब रुपैया घुस मागेको आरोप लगायो । बाँस्कोटाले त्यसको प्रतिवाद एकदमै निम्छरो तरिकाले गरे । बाँस्कोटाको भनाई थियो, ‘मेरोमा २० अर्ब रुपैया राख्ने ठाउँ नै छैन ।’

दुई वर्षअघि सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले दोहोर्याउँदै आएको ‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ ’ नारा अहिले हरेक मन्त्रालय, विभाग र सरकारी कार्यालयका ढोकामा टाँसिएको छ । तर त्यही नारा लेखिएको मन्त्रालयमा बसेर बाँस्कोटाले कमिशनको मोलमोलाइ गरेको अडियो सार्वजनिक भयो । 

अब बाँस्कोटा मुछिएको यो कमिशन सम्बन्धी मामिलामा थप छानबिन होला त ? अहिले आम नागरिकको चासो र प्रश्न यही छ । तर धेरैजसोलाई निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही होला भन्ने लागेको छैन । धेरैलाई यो विषय छानबिनै नगरी सामसुम पारिन्छ भन्ने लाग्छ । भइहाले पनि चोख्याउने गरि मात्र हुन्छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ । किन पनि भने सार्वजनिक पदमा रहेका र विभिन्न अभियोग लागेपछि राजिनामा दिएका केही उदाहरण हेरौँ है त –

संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको सार्वजनिक भएपछि तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले गएको असोज १४ सभामुख पदबाट राजीनामा दिए । अदालतले निर्दोष ठहर गरेपछि झण्डै ५ महिनापछि महरा जेलमुक्त भए । त्यसअघि महराले एक चिनियाँ नागरिकसँग ५० करोड रुपैया घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।

अझ गम्भीर कुरा के थियो भने त्यो रकम ‘प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि सांसद किन्न प्रयोग गर्नका लागि चाहिने’ महराले बताएको अडियोमा सुन्न सकिन्थ्यो । तर त्यसबारेमा न त संसदले, न त स्वयम प्रचण्डले थप छानबिन गर्न गराउन आवश्यक ठाने । मतलव यो कुरा पनि फासफुस भयो । 

२०७२ असारमा तत्कालीन कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले धान दिवसमा भएको कार्यक्रममा महिलालाई दुव्र्यवहार गरेको फोटो र भिडियो सार्वजनिक भयो । पराजुली पनि राजीनामा दिन बाध्य त भए । तर उनलाई केही कारबाही भएन, न त छानबिन नै । 

यस्तै सोलु करिडोर निर्माणका क्रममा झण्डै २६ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको अख्तियारले ठहर गरेपछि २०७२ साल असोजमा तत्कालीन उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले पदबाट हटाएका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी पदीय आचरण विपरीत काम गरेको भन्दै २०७५ कात्तिक २७ गते बर्खास्त भए । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशकै उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले पनि आर्थिक अनियमितता तथा कीर्ते गरेको सार्वजनिक पछि गएको कात्तिक २४ गते राजीनामा दिए । त्यसपछि उनीहरु सँलग्न रहेका भनिएका घटना सामसुम जस्तै छन् । 

आरोप लाग्नासाथ सम्बन्धित व्यक्तिले सुरुमा त्यसको प्रतिवाद गर्दै आपूmलाई फसाउन षडयन्त्र गर्ने गरिएको बनिबनाउ जवाफ दिने गरेका छन् । आपूmमाथि लागेका आरोपमा सकेसम्म होइन भन्ने खण्डन गर्ने, जिद्दी गर्ने र केही नचले राजीनामा दिएर बच्ने तरिका सबैले अपनाएको देखिन्छ । 

तर यसरी उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिन नहुने दबाब  बढ्दो छ । विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की सरकारले नै नचाहेका कारण यस्ता अभियोगबारे थप छानबिन अघि नबढेको बताउनुहुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतले छानबिन गर्न सक्ने भए पनि यस्ता निकायमा सरकारको दबाब र प्रभाव रहने गरेकाले यस्ता घटनामा थप छानबिन नहुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

‘अख्तियारको हातखुट्टा बाँधिएका छन् ?’ कार्कीको प्रश्न छ, ‘नियुक्ति गर्दै पदाधिकारीलाई कबुल गराएको जस्तो देखिन्छ, अनि कहाँ हुन्छ थप कारबाही ?’

बाँस्कोटाले कमिसनमा मोलमोलाई गरेको विषय भ्रष्टाचार भइनसकेको तर भ्रष्टाचारको उद्योग गरेको विषय भएकाले त्यसै अनुसार छानबिन गरि कारबाही गर्न सकिने कार्कीको भनाई छ । 

ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी राजीनामा दिएर बाँस्कोटा दोषमुक्त हुन नसक्ने बताउनुहुन्छ । अडियो सुन्दा बाँस्कोटाले यो प्रकरणमा घुस लिइनसकेको तर लिने उद्योग गरेको देखिने र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रयास अर्थात उद्योग गरे मात्र पनि मुद्दा चलाउन र पुष्टि भए कारबाही गर्न सकिने प्रावधान राखिएको रेग्मीको भनाई छ । यस बारेमा अख्तियारले कारबाही गर्नसक्ने र गर्नुपर्ने रेग्मी बताउनुहुन्छ । 

यसअघि पनि फोर जी, दुरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति, सीजीटेललाई लाइसेन्सको सन्दर्भ लगायतका बेला पटकपटक कमिसन र घुस मागेको भन्ने आरोप लागेका व्यक्तिले कमिशनको मोलमोलाई गरेको अडियो नै सार्वजनिक भएपछि ती अभियोगमा पनि उनी दोषी हुन सक्ने सम्भावना धेरै रहने रेग्मीले बताउनुभयो । यी सबैलाई राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ  । 

यो बारेमा उहाँको दल नेकपाले चुइँक्क केही बोलेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले लुट्न कसैले नपाउने र कसैलाई नछोड्ने बताउनुभएको छ तर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरु स्वीजरल्याण्डको दूतावासले मिश्र स्वीजरल्याण्डको तर्फबाट प्रतिनिधि नरहेको भन्ने ब्यहोराको पत्र शेयर गरेर बसिरहेका छन् । यसको अर्थ येनकेन प्रकारेण बाँस्कोटा गलत छैनन् भन्ने जिकिर गर्नु नै हो  । 

आफू निकटकालाई अति नै माया गर्ने र मन नपरे भित्तामा पुर्याउने इगो लिने व्यक्तिका रुपमा चिनिने प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा राज्यमन्त्री मात्रै बनाए पनि बाँस्कोटालाई क्याबिनेटको अधिकार दिनुभएको थियो । संयोग कस्तो पर्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सिंगो सरकारको प्रतिरक्षा एक्लै गर्न सक्ने ल्याकत भएका मन्त्री’ र ‘क्षमतावान व्यक्ति’ का रुपमा बाँस्कोटालाई चित्रित गरेको दुई दिनपछि नै यो अडियो सार्वजनिक भयो ।

सिँगो सरकारको प्रतिरक्षा गर्न सक्षम मन्त्री मुछिने कुनै पनि कुरा सरकारका लागि पनि लज्जाको विषय हो । प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्रका रुपमा रहेका ब्यक्ति यसमा मुछिनुले कुनै न कुनै रुपमा प्रधानमन्त्रीसम्म यो कुरा जोडिन्छ नै । सँगै भ्रष्टाचार ‘गर्दा पनि नगर्ने र गर्न पनि नदिने’ प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा पुष्टि गर्न प्रधानमन्त्री ओलीका लागि एउटा अवसर पनि हो । 

हेरौं यसबारेमा अब थप छानबिन होला कि राजीनामालाई नै ‘कारबाही’का रुपमा चित्त बुझाउनुपर्ला ? कामना गरौँ, यो विषय यसै फासफुस हुने छैन र प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो उचाइ बढाउने र राज्यप्रति नागरिकको आशा जगाउने यो अवसरमा यसपटक चुक्नु हुने छैन ।