सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय गर्‍याे । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीकाे निर्णयअनुसार गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन नगर्ने जनाउ दिनुभएको छ । सचिवालय बैठकपछि नेता माधवकुमार नेपालसँगको भेटमा ओलीले आफूलाई चौतर्फी घेराबन्दी गर्न लागिएको भन्दै पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बताउनुभएको हो । 

प्रधानमन्त्रीको यो भनाइसँगै नेकपाका शीर्ष नेताहरुबीचको विवाद त बढेको छ नै, जसरी पनि सांसद बन्ने नेता गौतमको चाहनामा फेरि ठेस लागेको छ । यसअघि गाैतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन ओली तयार हुनुहुन्थ्यो । तर त्यतिबेला गौतमले संविधान संशोधन गरी राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था नभएमा आफू राष्ट्रिय सभामा नजाने बताउनुभएको थियो । 

अहिले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेताहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले गौतमलाई संविधान संशोधन नगरिकनै राष्ट्रिय सभामा लैजान मनाएका थिए । तर ओली यसमा सहमत हुनुहुन्न । उहाँ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने सिटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने पक्षमा हुनुहुन्छ । खतिवडाको आउँदाे फागुन २० गतेदेखि राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल सकिँदैछ ।  

खतिवडालाई नै अघि सार्ने ओलीको कदमपछि राष्ट्रिय सभामा जाने गौतमको चाहना पूरा हुने सम्भावना त घटेको छ नै । चुनावमा पराजित भएर पनि सांसद र प्रधानमन्त्रीसम्म हुने उहाँको चाहनाको चर्चा चाहिँ बढेको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना

पार्टी सचिवालय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएलगत्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने नेता गौतमको सम्भावना कम भएको छ । अनि पार्टी सचिवालय बैठकले संविधान संशोधनका लागि पार्टीबाट गठित कार्यदललाई खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री बन्ने गौतमको चाहना पनि भताभुङ्ग भएको छ । गएको शनिबारको सचिवालय बैठकले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । जसको काम राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्नका लागि पार्टीभित्र र बाहिर राजनीतिक र वैधानिक गृहकार्यहरु गर्नु थियो । तर पार्टी पङ्तिदेखि जनस्तरबाट समेत यसको विरोध भएपछि नेकपा नेतृत्व पछि हटेको हो । 

सांसद बन्ने छटपटी 

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा पराजय भएदेखि नै गौतम सांसद बन्न छटपटिनु भएको छ ।  आफ्नै पार्टीका सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र खाली गर्न लगाएर प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद बन्न उहाँले विगत दुई वर्षमा अनेक प्रयत्न गर्नुभयो । यसको लामो फेहरिस्त छ । 

सबैभन्दा पहिले गौतमले २०७५ साल साउनमा सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा गर्न दबाब दिएर डोल्पाको एकमात्र निर्वाचन क्षेत्रबाट आफू उम्मेदवार बन्न खोज्नुभयो । तर मतदाताले नमानेको भन्दै सांसद बुढाले राजीनामा गर्न अस्वीकार गरेपछि गौतमले अन्य तीन जना प्रतिनिधिसभा सांसदलाई राजीनामा गराउन पालैपालो मेहनत गर्नुभयो । दैलेखका रवीन्द्रराज शर्मा, बाँकेका नन्दलाल रोकाया र प्युठानकी दुर्गा पौडेलले पनि राजीनामा गर्न नमानेपछि गौतमले काठमाण्डौ क्षेत्र नम्बर ७ बाट निर्वाचित सांसद रामवीर मानन्धरलाई फकाउन थाल्नुभयो । 

जनविरोधका कारण त्यो प्रयत्न पनि असफल भएपछि गौतमले राष्ट्रिय विकास प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने प्रयास गर्नुभयो । सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कमाण्ड गर्ने गरी आफूलाई नेतृत्व दिने प्रस्तावमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली असहमत भएपछि गौतम प्रधानमन्त्रीसँग बेस्सरी रिसाउनुभएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि खाली भएको कास्कीको निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्न पनि गौतमले असफल प्रयास गर्नुभएको थियो । 

यसरी आफ्नो पार्टीको कुनै मौजुदा सांसदलाई राजीनामा गराएर त्यस सिटबाट आफू निर्वाचित भइ प्रतिनिधिसभा छिर्ने र प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो फराकिलो बनाउने गौतमको दाउ थियो । तर त्यसका लागि सबै बाटो बन्द भएपछि उहाँले राष्ट्रिय सभाको सांसद बन्ने ध्याउन्नतिर लाग्नुभयो । तर राष्ट्रिय सभाको सांसद बनेर पनि उहाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीका लागि योग्य हुन सक्ने अवस्था थिएन । किनभने राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवार हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले गौतमले पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र दुई वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई फकाएर संविधानको सम्बन्धित धारा संशोधन गर्ने वातावरण पार्टीभित्र बनाउनुभएको थियो । जुन वातावरण अचानक परिवर्तन भएको छ । 

राजनीतिक अनैतिकता 

भनिन्छ, राजनीतिमा अत्यधिक शक्तिले अनैतिकता जन्माउँछ । पछिल्लो आमचुनावबाट नागरिकले दुई तिहाइको सामर्थ्य दिएपछि सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु जस्तोसुकै अराजनीतिक र अनैतिक कार्य गर्न हच्किने गरेका छैनन् । यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा जसरी पनि सांसद बन्न गौतमले गर्नुभएको मरिहत्ते र त्यसमा नेकपा पार्टीको समर्थनलाई लिन सकिन्छ । २०७४ सालको आमचुनावमा बर्दियाका मतदाताले नेकपा नेता गौतमलाई हराएर पाँच वर्षसम्मका लागि उहाँलाई अयोग्य साबित गरेका छन् । तर त्यसको पाँच वर्षपछि हुने अर्को आमचुनावसम्म कुर्न नसकेर गौतमले संसद् छिर्न हतार गर्नु जनमतको अवज्ञा मात्र होइन, राजनीतिक अनैतिकता पनि भएको धेरैको टिप्पणी छ । 

नागरिकस्तरबाट चर्को विरोध र राजनीतिक रुपमा अनैतिक भए पनि नेकपाकै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नुभएको छ । प्रवक्ता श्रेष्ठ २०७४ सालको आमचुनावमा गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग पराजित हुनुभएको थियो । कम्युनिस्ट आदर्श र राजनीतिक नैतिकताबारे ठूलै भाषण छाट्ने श्रेष्ठल गएको माघ महिनामा राष्ट्रिय सभाको सांसद बन्नुभएको छ । जुन जनअभिमत र राजनीतिक नैतिकताको उल्लङ्घन भएको धेरैको बुझाइ छ ।     

राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा  

नेकपाका अहिलेका वरिष्ठ नेताहरुमध्ये गौतम सम्भवतः सबभन्दा जेठो हुनुहुन्छ । उहाँ १० वर्षअघि नै पार्टीको उपाध्यक्ष पदसम्म पुगिसक्नु भएको छ । पार्टीको पछिल्लो विधानअनुसार पार्टीमा उपाध्यक्ष पदको व्यवस्था थिएन । गौतमकै तीव्र चाहनाअनुसार पार्टीको विधान संशोधन गरेर उहाँलाई पार्टी उपाध्यक्ष बनाइएको छ । गौतम पटक पटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भइसक्नुएको छ । उहाँ अरु नेतालाई सांसद र मन्त्री बनाउने हैसियतकाे हुनुहन्छ । तर यतिले उहाँलाई पुगेको छैन । 

उहाँ जसरी पनि यो जुनिमा एक पटक प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुभएको छ । आफ्नो यो चाहना उहाँले पटक पटक मुख खोलैरै भन्नुभएको छ । यसरी आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षामा पूरा गर्न गौतमले गर्ने हरेक गतिविधिले उहाँको पार्टी जीवनलाई मात्र होइन, भावी राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि नराम्ररी प्रभावित गर्ने निश्चित छ ।