एक वर्षमा मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी एक सय २० वटा उजुरी दर्ता
मंसिर १९, २०८१ बुधबार
मोरङ - प्रदेश १ का सांसदहरुले सरकारले गर्ने काममा सांसदसँग समन्वय नगरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले महामारीको बेला सरकारले गर्ने गतिविधिमा सांसदहरुसँग सहकार्य नै नगरेको तथा सांसदहरुलाई भूमिका नै नदिइएको बताएका हुन् ।
संवाद समूह मोरङले गरेको भर्चुअल संवादमा तल्लो तहसम्म सरकारको गतिविधि देखिनको लागि सांसदहरुसँग प्रत्यक्ष समन्वय हुनु पर्नेमा त्यस्तो नभएको बताएका हुन् ।
उनीहरुले प्रदेश सरकारले तत्काल आवश्यक परेको बेला स्वास्थ्य र सुरक्षा सामाग्री तत्काल उपलब्ध गाउन नसकेकोले स्वास्थ्य सामाग्री तुरुन्त जिल्लाहरुमा पुर्याउन उनीहरुको सुझाव छ ।
प्रदेश सांसद सक्रियता बढाउनको लागि सरकारको भूमिकामा भर पर्ने भएकोले सरकारले सांसदको भूमिका बढाउनु पर्ने नेकपा धनकुटाकी सांसद कुशुम श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
प्रदेश सांसदले सरकारले बेवास्ता गर्दा पनि सांसदले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा भने सहजीकरणको काम भने जारी रहेको झापाका सांसद झलकसिंह दर्लामीले बताउनुभयो । पालिकाहरुले डकुमेन्ट नभएका आधारमा कसरी राहत बाँड्ने भन्ने बारेमा पनि सुरुका दिनमा निक्कै अप्ठेरो ब्यहोर्नुपरेको तर अहिले समस्या हल हुँदै जाने क्रममा रहेको सांसद दर्लामीले सुनाउनुभयो ।
लकडाउनको कारण बाहिर रहेका नागरिकलाई पालिकासँग समन्वय गरेर घर फर्किने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रलाई सहज बनाएर विकास निर्माणको कामलाई समेत प्रभावकारी बनाउन सरकारले भूमिका खेल्नु पर्ने सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण सिंहले बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले आरडीटी परीक्षणलाई कम गरी पीसीआर परीक्षणलाई बढाउन सरकारले चासो नदिएको बताउनुभयो ।
राहत वितरणमा समेत सांसदहरुले असुन्तुष्टी जनाएका छन् । एक चरण पालिकाले राहत वितरण गरेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकम कम भएको उनीहरुको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले जनसुरक्षा कोषमा रहेको रकमबाट गाउँपालिकालाई ५ लाख, नगरपालिकालाई १० लाख, उपमहानगरलाई १५ र महानगरलाई २० लाखको दरले रकम पठाएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि ५ लाख पठाएको छ । समाजवादी पार्टीका प्रदेश सांसद जयराम यादवले नागरिकता नभएकालाई राहत नदिँदा भाडामा बसेका अतिविपन्न भोकभोकै बस्नु पर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
उहाँले कोरोना सङ्क्रमित सामान्य बिरामीलाई जिल्ला अस्पतालबाट नै उपचारको व्यवस्थापन मिलाएर गम्भीर प्रकृतिका बिरामी मात्र कोभिड उपचार केन्द्रमा लग्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
प्रदेश सांसद तथा सामाजिक विकास समिति सभापति सरीता थापाले महामारीको बेला एउटा समितिले मात्र अनुगमन गरेर समस्याको समाधान नहुने तर्क गर्नुभयो । सरकारसँगै हरेक सांसद आफ्नो क्षेत्रमा सक्रिय भएको बेला समितिका सदस्यहरु पनि आफ्नै जिल्लामा सक्रिय रहेको उहाँको भनाइ छ ।
तर सरकारले गरेको कामको बारमा भने थापाले सबै ठाउँमा स्वास्थ्य सामाग्री पुगेको जानकारी आएको बताउनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।