विराटनगरका व्यापारीले भने- संघीयता फेज आउट गर्नुपर्छ

वैशाख २५, २०७७ बिहीबार २०:५३:१५ | सुमन तिमल्सिना

मोरङ - प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तत्काल खारेज गर्न विराटनगरका व्यापारीले माग गरेका छन् ।

बिहीबार विराट व्यापार संघको अगुवाईमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाउँदै व्यापार संघमा आबद्ध व्यापारीहरुले आफूहरुले माग गरेको राहतको विषयमा सरकार बाट आएको अभिव्यक्तिको जवाफमा यस्तो बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रको ५ अर्ब १ करोड रुपैया बिनियोजित गरीएकोमा यो रकम अपुग हुने भन्दै विश्व बैंक संग थप १३ अर्ब ऋण लिको भन्दै खारेज गर्नु पर्ने माग गरिएका हो ।

त्यस्तै संघीयतालाई फेज आउट गर्नु पर्ने पनि माग गरेको छ । संविधानको मर्म अनुसार प्रादेशिक ब्यवस्था नभएको भन्दै त्यो फेज आउट गर्नु पर्ने माग अघि सारिएको संघका अध्यक्ष सुजन थापाले बताउनुभयो ।

त्यस्तै सेवानिवृत्त कर्मचारीको सेवा सुविधा खारेज गर्नुपर्ने, संसदिय समिति र कोष खारेज गर्नु पर्ने सुझाव सरकारलाई व्यापारीले दिएका हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा र अनुदान खारेज गर्नु पर्ने, सांसद र मन्त्रीको हकमा नो वर्क नो पे लागू गर्न पनि सुझाव दिइएको थापाले बताउनुभयो । प्रत्येक सांसदले पाउने १५ करोड पारदर्शी गर्नुपर्ने, भत्ता तथा सुविधा तत्काल खारेज गर्नु पर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चमा ब्यापक सुधार गरी जनतालाई राहतको आभास दिनुपर्ने पर्ने व्यापारीको भनाइ छ ।

सरकारलाई उनीहरुले दातृ निकायले प्रदान गरेको पारदर्शी गर्न, शिक्षा स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा समेत राहतको प्याकेज लागू गर्न माग गरिएको नेपाल मुद्रण संघका अध्यक्ष लव घिमिरेले बताउनु भयो ।

सरकारका अर्थमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डा.युवराज खतिवडाले ‘निजि क्षेत्रलाई राहत दिन नसक्ने भन्दै कोरोना भाइरसको समस्या सरकारले मात्र ब्यहोर्न नसक्ने, निजी क्षेत्र पनि भारको हिस्सा बन्नु पर्ने, बढी राहत चाहिए निजी क्षेत्र धेरै कर तिर्न तयार रहनु पर्ने’ अभिबव्यक्ति दिएपछि व्यापारीको आक्रोशपूर्ण भनाइ आएको हो ।

यसरी ज्ञापन पत्र बुझाउनेहरुमा बिराट ब्यपार संघ, मदिरा ब्यवसायी संघ, खुद्रा व्यापार संघ, मोरंग इलेक्ट्रिक संघ, नेपाल मुद्रण संघ, नेपाल औषधी ब्यवसायी संघ, विराटनगर हार्डवेयर संघ, विराटनगर ट्रक व्यवसायि संघ, ट्रान्सपोर्ट एसोसियसनले संयपुक्त रुपमा सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

सुमन तिमल्सिना

सुमन तिमल्सिना मोरङका उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ ।

1 Comments

दोर्जकुमार राई
May 7, 2020, 9:08 p.m.
नो वर्क नो पे लागू गर्न यो सही कुरो हो तर यो देसको मुल समस्या भनेको सघ संस्था हो यो तत्काल खारिज गर्नु पर्छ ! सबै खालको अपराधिहरुलाई अबकुनै धरौटी या जमानतमा छाड्ने हैन श्रम सजाय तोक्नु पर्छ अनि हुन्छ नेपाल बन्छ नेपाल !
0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

विराटनगरका व्यापारीले भने- संघीयता फेज आउट गर्नुपर्छ

1 Comments

दोर्जकुमार राई

तपाईको प्रतिक्रिया

तपाईको प्रतिक्रिया