'अनुसन्धान विभागकाे काम नेताहरुकाे मात्रै जासुसी गरेर हिँड्ने हाे ?'

वैशाख २८, २०७७ आइतबार १६:६:२० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – संसदीय समितिले भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेकोप्रति खेद व्यक्त गर्दै भर्त्सना गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्नु खेदपूर्ण भन्दै भर्त्सना गरेको हो । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप र थिचोमिचो गर्दै सडक निर्माण गर्नु भर्त्सनायोग्य भएको बताउनुभयो ।

‘नेपाल भारत र चीनबीबचको त्रिदेशीय बिन्दु रहेको वास्तविक सत्य हो । नेपालको सार्वभौमिकतामाथि बलपूर्वक हस्तक्षेप र थिचोमिचो गर्दै त्यस क्षेत्रमा भारतले तेस्रो देश पुग्ने सडक निर्माण गर्नु अतिक्रमणकारी कार्यनीति भएको ठहर छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारत सरकारको यस कदमप्रति खेद व्यक्त गर्दै घोर भर्त्सना गर्दछ ।’

समितिले भारतलाई कालापानी र लिपुलेकलगायतका ठाउँबाट भारतीय सैनिक तत्काल फिर्ता गर्न पनि आग्रह गरेको छ । सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्न र अतिक्रमणकारी कदम त्याग्नुपर्ने भन्दै समितिले नेपालको भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेको विषयमा त्रिपक्षीय संवादका लागि कुटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

‘लिम्पियाधुरादेखि कालापानी लिपुलेकलगायतका भागबाट भारतीय सैनिक फिर्ता गरी नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्न, अतिक्रमणकारी कदम त्याग्न छिमेकीसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको सम्मान गर्न पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कार्यान्वयन गर्न समेत यो समिति आग्रह गर्दछ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले दुई पक्षीय र पिथौरागढबाट नेपालको कालापानी क्षेत्रको गुन्जी हुँदै चीन मानसरोवर जाने लिपु भञ्ज्याङसम्मको सडक निर्माण गरेको विषयमा त्रिपक्षीय संवादद्वारा तुरुन्तै र लगातार पहल गर्न निर्देशन गर्दछ । अन्यथा यो हुन सकेन भने अन्यथा भएका विषयवस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नसमेत सुझाव प्रदान गर्दछ’, सभापति श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले समस्या समाधानको ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् । सरकारका निकायहरुले सही प्रतिवेदन र सूचना नदिँदा नै समस्या आउने गरेको भन्दै सांसदहरुले अनुसन्धान विभागप्रति समेत प्रश्न उठाएका छन् ।

अनुसन्धान विभागकाे काम नेताहरुकाे मात्रै जासुसी गरेर हिँड्ने हाे ?

सांसद जनार्दन शर्माले अनुसन्धान विभागले कालापानी र लिपुलेकको बारेमा कुन दिन कुन समयमा सरकारलाई कस्तो प्रतिवेदन दिएको छ, त्यस विषयमा जानकारी समितिले लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अनुसन्धान विभागले योबारेमा कुन समयमा कुन मितिमा के कुरा लेखेर सरकारलाई रिपोर्ट दिएको छ, त्यो रिपोर्ट यहाँ झिकाइयोस् । सभापति ज्यू म यो माग गर्न चाहन्छु । र त्यसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्‍यो कि गरेन । जुन कुरा अनुसन्धान विभागले आफ्नो ‘टेरोटोरी’ भित्र भएका कामकारबाही गतिविधिहरुको सूचना सङ्कलन गर्‍यो कि गरेन । कि नेताहरुको मात्रै जासुसी गरेर हिँड्ने त्यसको काम हो ? यो प्रश्न म सोध्न चाहन्छु । नेताहरुको जासुसी गर्न चाहिँ मान्छे खटाइएका छन् तर त्यसले आफ्नो सीमाभित्र हुने गतिविधिको कुरा गर्छ कि गर्दैन । त्यो कुरा कुन मितिमा कसरी दिइएको छ भन्ने कुरा यो समितिमा आउनुपर्छ सभापति ज्यू ।’

शर्माले सरकारले काम गर्न नसके नेपाली जनताले फेरि युद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली जनताले फेरि पश्चिम किल्ला काँगडा सम्झिनु नपरोस्, स्मरण गर्न नपरोस्, फेरि नालापानीको युद्ध नेपाली जनताले सम्झन नपरोस् । त्यस कारणले हाम्रो भूभागको रक्षा गर्ने अधिकार हामीलाई छ, हामीले गर्न पाउनुपर्छ ।’

सांसद लालबाबु पण्डितले भारतले वार्ता गर्न पनि इच्छा नदेखाएको र नेपाली भूमिमा सडकसमेत बनाइसकेकाले अव यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भारतले वार्ता गर्न पनि अनिच्छुक भइसकेको स्थितिमा र अहिले सडक पनि बनाएको स्थितिमा चीनसँग पनि कुरा गरी अब यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।’ उहाँले सरकारले नेपालको भूभागको नक्सा तत्काल प्रकाशित गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद डिला सङ्ग्रौलाले यो समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा नगरेसम्म समाधान नुहने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो कोरोनाको महामारीको फाइदा उठाएको होइन भारतले, यो हेपाहा प्रवृति हो कि होइन ? त्यसकारणले यो फाइदा उठाएर जसरी सडकको उद्घाटन गरेको छ, यो भूमिलाई फिर्ता लिनको लागि तत्काल यो देशको प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग ‘वान टु वान वार्ता’ गर्नुपर्छ ।’

उहाँले गृह मन्त्री रामबहादुर थापालाई सीमाको सुरक्षा गर्न पर्छ कि पर्दैन ? भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘गृह मन्त्री ज्यू सीमाको सुरक्षा गर्नपर्‍यो कि परेन ? त्यहाँ तैनाथ भएका सेनालाई फिर्ता गर्ने अनि आफ्नो सेना राखेर सीमाको सुरक्षा गर्छु भन्नुभएको थियो, त्यो पनि गर्नुपर्‍यो ।’

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सरकारलाई भारतले नेपालको भूमिमा सडक बनाएको विषयमा यसअघि नै ध्यानाकर्षण गराए पनि नसुनेको बताउनुभयो । सबै राजनीतिक दल र नागरिकले सरकारलाई साथ दिँदा पनि सरकारले किन काम गर्न नसकेको भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विषयमा यत्रो ध्यानाकर्षण गर्दा गर्दै पनि सरकार बेखबर बसेको जस्तो देखिन्छ । त्यसकारण यो आपत्तिजनक छ । दुःखद छ । यसप्रति सरकारको अहिलेको अवस्था के हो र के गर्दै छ, हामी पूरा साथ दिन तयार छौँ । पूरा राष्ट्र एकसाथ उभिएको बेला सरकार किन विलम्ब गरिरहेको छ ? के आपत्ति हो ? के परिस्थिति हो ? के बाध्यता हो ? प्रधानमन्त्री ज्यूले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’

सांसद प्रेम सुवालले भारतले नेपाली भूमिमा बाटो बनाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको नोटमा कसैको हस्ताक्षर नहुनुले सरकार बोल्नै नसकेको स्पष्ट हुने बताउनुभयो । उहाँले भारतले नेपालको भूभाग मिचेर सडक बनाएपछि मन्त्रीले नै पत्र लेख्नुपर्नेमा सरकार मुसाजस्तै भागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले यो बाटो बनाएपछि फेरि यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्य छ । यसमा व्यक्तिको नाम पनि छैन, केही पनि छैन । भनेपछि सरकारको कुन अङ्गले हस्ताक्षर गरेको हो ? त्यहाँ चाहिँ रक्षा मन्त्रीले हाम्रो जमिन मिचेर सडक उद्घाटन गर्ने अनि हामी यहाँ कोही बोल्नै नसक्ने । रक्षा मन्त्रीले हाम्रो भूभाग मिचेर सडक बनाएपछि त मन्त्रीले पत्र लेख्नुपर्‍यो नि । रक्षा मन्त्री ज्यू के गर्नुभएको हाम्रो भूमिमा भनेर । त्यसकारण मुसाजस्तै भाग्ने यो सरकार चल्छ? यो सार्वभाैम देशको सरकार भन्न मिल्छ ?’

'पूर्व शासकहरुले गरेकाे गल्तीकाे पीडा अहिलेकाे पुस्ताले भाेगिरहेकाे छ'

सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले पूर्व शासकहरुले गरेको गल्तीको पीडा अहिलेको पुस्ताले भोग्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो पुस्ताले तथा पूर्व शासकहरुले गरेको गल्तीको पीडा हामी भोग्दै छौँ । हाम्रा पूर्व शासकहरुले राष्ट्रियतासम्बन्धी गरेको गम्भीर गल्ती भनेको नेपालका सीमाहरुमा भारतीय सेना, उनीहरुलाई सुरक्षा चौकी स्थापित गर्ने अनुमति दिनु नै एउटा ठूलो गम्भीर ऐतिहासिक भुल गरेको थियो । र त्यसैको परिणाम आज हामी भोग्दैछौं ।’

गृह मन्त्री थापाले भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा सडक मात्र नभएर अन्य प्रशासनिक संरचनाहरु पनि बनाएको बताउनुभयो । त्यो कुराहरु सरकारको जानकारीमा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कुटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान निकाल्नेतर्फ सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । कुटनीतिक वार्ताबाट त्यसको समाधान नभए यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषयमा समेत सोच्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेको विषयमा समितिमा छलफल भएको हो । भारतले नेपाली भूमि मिचेर तिब्बतको मानसरोवरसम्म जाने मार्ग निर्माण गरेको छ ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

'अनुसन्धान विभागकाे काम नेताहरुकाे मात्रै जासुसी गरेर हिँड्ने हाे ?'

फाइल फोटो

तपाईको प्रतिक्रिया