काठमाण्डाै – सरकारले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ काे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो  ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा के के छन् ?

सरकारले देशलाई कोरोना भाइरस महामारीमुक्त बनाउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले देशलाई कोरोना माहामारीबाट मुक्त राख्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको हो ।

त्यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य सजगताका व्यवस्थाहरुको पूर्णपालना गर्ने /गराउने, नमुना परीक्षण बढाउनुको साथै औषधि उपकरण र चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्त व्यवस्था र परिचालन गरी कसैको पनि ज्यान जाने अवस्था आउन नदिन सरकार दृढतापूर्वक लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । 

गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा सबै नेपालीको पहुँच हुने गरी व्यवस्था गर्ने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सरकारको भूमिकालाई थप प्रबल बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई लगानी वृद्धिका लागि उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याउने भएको छ ।

सरकारले कोरोनाले राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा पारेको प्रभावको अध्ययन गरिरहेको, आन्तरिक आवागमन र आपूर्ति व्यवस्था सहज गराएको पनि उहाँले बताउनुभयो । 

उहाँले सरकारले कोभिड-१९ पछिको थप रणनीति तर्जुमा गरी रोजगारी, गरिब, किसान तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सीमाका नाकाहरुमा आधुनिक हेल्थ डेक्स तथा क्वरेण्टीनकाे स्थापना गरिनुका साथै महामारी लम्बिएमा कार्यक्रमको पुनः प्राथमिकीकरण गरिने पनि राष्ट्रपति भण्डारीले उल्लेख गर्नुभयो ।

आउँदो आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्थापना एवं स्तरोन्नति, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्था र सेवाको समतामूलक पहुँच एवं गुणस्तर वृद्धि गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचना गरिने भएको छ । सरकारले निरोगी नेपाल निर्माणको नारासहित आउँदो आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले प्रकृतिमैत्री स्वच्छ जीवन प्रणालीका लागि रोगप्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्न निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य सेवामा प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मक विधि अबलम्बन गरिने भएको छ । 

सरुवा रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवं स्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापनको तयारी तथा प्रतिकार्य गर्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवासहितको तीन सय शय्याको केन्द्रीय र न्यूनतम ५० शय्याको प्रदेशस्तरीय अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने भएको छ ।

सरकारले पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोशी नारायणी भेरी र डडेलधुरा अस्पतालबाट उपलब्ध विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र स्तरोन्नति गर्दे पाँच सय शय्याको विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा रुपान्तरण गरिने भएको छ ।  

आउँदो वर्ष पालिका वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवाको गुणस्तर वृद्धि, भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा हरेक पालिकामा पाँचदेखि १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नति गरिने भएकाे छ । साथै प्रदेशस्तरमा रहेका जिल्ला अस्पतालहरुलाई २५ देखि ५० शय्याकाे अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई दुई सय शय्याकाे जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।

त्यसैगरी गरिब तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मिर्गौला, कलेजो र महिलाहरुको पाठेघरसम्बन्धी रोगको रोकथाप, पहिचान र उपचारलाई देशभर प्रभावकारी बनाउने, आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीको विस्तार र प्रवर्द्धन गर्नेलगायतका याेजना समावेश गरिएको छ ।

सरकारले सबै मेडिकल कलेजले जिल्लाको कम्तीमा एक अस्पतालमा शल्य चिकित्सासहितको सेवा दिनुपर्ने र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुले महिनाको एक दिन स्याटलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएकाे छ । 

केन्द्रीय अस्पतालहरुले तोकिएको स्थानमा नियमित रुपमा स्याटलाइट अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । सरकारले वीरेन्द्र शैनिक अस्पताललाई सबै किसिमका स्वास्थ्य सेवा दिन सक्ने गरी स्तरोन्नति गर्ने भएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले स्वास्थ्य सेवा, औषधि, उपचार पद्धति तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन नियमनका विशेष व्यवस्था गर्ने भएको छ । रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्राेल स्थापना गरिने भएको छ । औषधि, औजार तथा उपकरणको गुणस्तर मापन तथा नियमन गर्न फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनको स्थापना गरिने भएको छ । 

स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाहरुको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गरिने भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग , प्रतिष्ठान , काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र र अस्पतालहरुलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत छाता ऐनको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

प्रमुख राजमार्गहरुमा ट्रमा सेवाको विस्तार गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी केन्द्र स्थापना गर्ने र यी सेवालाई सबै प्रदेशमा विस्तार गर्दै लगिने भएको छ ।

कान्ति बाल अस्पताललाई बाल रोगका सम्बन्धमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नै केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमहरु पनि समावेश हुने भएको छ । सरकारले आउँदो तीन वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुर्‍याउने नीति लिएको छ । यसमा आधारभूतबाहेकका स्वास्थ्य बीमाहरु पनि समावेश गर्दै लगिने भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा देशभरका ६ सय ७१ पालिका वडाहरुमा पूर्ण खोप सेवा उपलब्ध वडा घोषणा गरिएको तथा आउँदो वर्ष सबै पालिकाका वडाहरुमा पूर्ण खोप सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य पनि अघि सारिएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सबैको एकता र सहयोगले अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट सबैको जीवन रक्षा गर्न सफल भएको भन्दै आउँदा दिनमा अझै बढी सफलता सर्तकता आवश्यक भएकाले सबैलाई एकढिक्का भएर लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।

 शिक्षा, श्रम, रोजगारी र कृषि

सरकारले 'चिनौ आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नो देश' अभियानमार्फत स्नातकोत्तर गरेका युवाहरुलाई विकास निर्माण र शैक्षिक विकाससम्बन्धL काममा देशभर परिचालन गर्ने भएको छ । बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउ, पढाइमा टिकाउ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर कम्तLमा पनि माध्यमिक तह पूरा गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

आउँदो आर्थिक वर्षलाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ ।

कृषि तथा वन, पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, आयुर्वेद, सुरुङ प्रविधि, इञ्जिनियरिङ र खानी अन्वेषणलगायतका क्षेत्रमा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने, विश्वविद्यालयहरुको अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने र अनुसन्धानको गुणस्तर मापन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने नीति लिएको छ ।

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण र विकास निर्माणका काम आउँदो आर्थिक वर्षमा अगाडि बढाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

भूगोल र विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा विद्यालयहरुलाई समायोजन गर्ने, विद्यालयस्तरमा विज्ञान शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने तथा विज्ञान अध्ययन केन्द्र र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । यसैगरी आउँदो तीन वर्षमा सबै विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयहरुलाई पूर्वाधार सम्पन्न शैक्षिक संस्थाको विकास गर्ने र सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय तथा क्याम्पसहरुमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

श्रम, रोजगारी

अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक रोजगारी सङ्कुचित हुने र वैदैशिक रोजगारीबाट समेत ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरु स्वदेश फर्किने कुरालाई मध्यनजर गर्दै व्यावसायीक कृषि, बृहत भौतिक पूर्वाधार, साना मझौला र उत्पादनमूलक उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

पालिकामा छोटो अवधिमा घुम्ती तालिम सञ्चालन गर्ने, सीपयुक्त युवाहरुलाई उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउने, शिक्षित बेरोजगारहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा प्रोजेक्टमा आधारित सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराएर सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोजेक्ट निर्माणमा समेत सहयोग गरी उत्प्रेरत गरिने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई  सीपयुक्त, रोजगारीको क्षेत्र र रोजगारसम्बन्धी अन्य कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने, श्रम निरीक्षण प्रणालीमार्फत श्रम अडिटलाई थप व्यवस्थित गर्ने र श्रम शोषण अन्त्य गर्ने नीति पनि लिएको छ ।

असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरी त्याे प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । सडक बालबालिकामुक्त र मगन्तेमुक्त भएको उल्लेख गर्दै सरकारले गरिबीको कारण कोही भोकै पर्दैन, भोकै मर्दैन नीति अघि सारेको छ ।

ठूला पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रका परियोजनामा थप विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, आन्तरिक राजस्वलाई सार्वजनिक स्रोतको प्रमुख आधार बनाइने तथा सार्वजनिक सहकारी र निजी क्षेत्रको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

विकास परियोजनाहरु निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न गर्ने, अहिले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुको पुन प्राथमिकीकरण गरी अघि बढाउने, फजुल र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुसँग नबाझिने र नदोहोरिने गरी प्रदेश र पालिकाबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ ।

कृषि

सरकारले नेपालको सबै खालको जमिनलाई खेर जान नदिने र कृषियोग्य भूमिको प्रयोग गर्ने नीति अघि सारेको छ । 'स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौँ, आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन गरौँ' अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै कृषि उत्पादन प्रशोधन र बेचबिखनका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत, प्राविधिक सेवाको प्रबन्ध गर्न हरेक किसानलाई पालिकामार्फत सूचीकरण गरिने भएको छ ।

सरकारले सातवटै प्रदेशमा एग्रिकल्चर र लाइभस्टक एक्सलेन्स सेन्टर विकास गर्ने र ती सेन्टरबाट कृषकहरुलाई कृषि र पशुपालनको व्यवहारिक अनुसन्धान, कृषि प्रविधि र सीप हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाउने नीति अघि सारेको छ ।

कृषि वस्तुको प्रशोधन, उद्योग स्थापना गरी प्रशोधित खाद्यवस्तु निर्यात गर्ने, कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनलाई पुनर्संरचना गरी कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको प्रमुख कार्यक्रको रुपमा नेपालभरि विस्तर गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा धान, गहुँ, मकैलगायतको उत्पादन वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण र विशिष्टीकरण गरी उत्पादकत्वमा जोड दिने नीति लिएको छ ।

महिला सहकारी समूहहरु, अर्ध बेरोजगर र वैदेशिक रोजगराबाट फर्केका युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि सडक, विद्युत्, सिँचाइ, शीत भण्डार सङ्कलन र बिक्री केन्द्रको विस्तार गर्ने, कृषकलाई उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।  

एउटा प्रयोजनका लागि एक तहबाट मात्रै अनुदान उपलब्ध गराउने, भूमि उपयोगविहीन रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक वन क्षेत्र सडक तथा राजमार्गका किनारा र उपयोगविहीन सरकारी जमिनमा फलफुल र अन्य बिरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अभियानको रुपमा लागू गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

यसैगरी शहरी क्षेत्रमा करेसाबारी, कौसी र गमला खेती प्रवर्द्धन गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा खेतीको आलीमा बिरुवा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने, अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, कपास, रेसम, उन र अन्य धागोको व्यावसायीक उत्पादन र बिक्रीवितरणका लागि सहजीकरण गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

कृषकहरुलाई माटोको प्रकार, गुणस्तर र हावापानी अनुसारको खेतीका लागि उचित मात्रामा मल, बीउ र प्राविधिक सेवा समयमै उपलब्ध गराउने, कृषि तथा पशु प्राविधिकहरुले प्रत्येक कृषिको खेत र गोठमै गएर सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

सरकारले हरेक बाली लगाउनुअघि नै बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, दुग्धजन्य उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरुको प्रयोग गर्ने गरी नयाँ कारखानाहरुको स्थापना गर्ने, सबै प्रदेश र पालिकामा खाद्य बचत घरको व्यवस्था गरी खाद्य पदार्थ भण्डारण गर्ने र पशुपंक्षी तथा बाली बीमाको व्यवस्था गरी लगानी सुरक्षित गर्ने नीति पनि ल्याएको छ ।

लिपुलेक

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि भएको बताउनुभएको छ । 

आउँदो आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि भएको र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कुटनीतिक पहल गरिने बताउनुभयो । याेसँगै छुटेको भूमि समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कुटनीतिक पहल गरlने छ । तदअनुरुप छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरlनेछ ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको रक्षा, सुरक्षा र संरक्षण गर्न सक्षम रहेको समेत बताउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिँदै ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग सीमा विवाद टुङ्गो लगाइने पनि उहाँले बताउनुभो ।

भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि समेटेपछि यसको विरोध हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय भारतले नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवरसम्म जाने सडक निर्माण गरेपछि सरकारले यो विषय नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेको हो । 

पर्यटन

सरकारले कोभिड-१९ को कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभावको अध्ययन गरी पुनरुत्थानको कार्यक्रम गर्ने भएको छ । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको भ्रमण वर्ष २०२० स्थागित गर्नुपरेपछि सरकारले बाह्य र आन्तरिक कारण समेतको अध्ययन गरी पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको कार्यक्रम गर्ने भएको हो । पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका होटल तथा रिसोर्टका पूर्वाधार विकासमा पनि प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

४० वर्षपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग पुननिर्माण गरिएकोे उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आउँदो आर्थिक वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई पूर्णरुपमा बुटिक विमानस्थालको रुपमा रुपान्तरण गरिने बताउनुभयो । यस्तै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनको पूर्वतयारी गर्ने तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

सरकारले तेह्रथुममको चुहानडाँडा र काभ्रेपलाञ्चोकको उपयुक्त ठाउँमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्ने भएको छ । सरकारले हवाई उड्डयन क्षेत्रमा सेवा र नियामक क्षेत्रका रुपमा छुट्टाछुट्टै निकायको स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।

लुम्बिनीमा पाँच हजार क्षमताको सेवा तथा ध्यान केन्द्रको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । बृहत्तर लुम्बिनी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने, रामग्राम गुरु योजना कार्यान्वयन गर्ने तथा तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

आर्थिक क्षेत्र

सरकारले उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गरी नेपालको समृद्धि हासिल गर्ने नीति लिएको छ । सीमित स्रोत र साधन, पुँजी, सीप एवं प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट औद्योगिक उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्रको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने भएको छ । उच्च उत्पादकत्व भएका क्षेत्रमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन योगदान पुर्‍याउने र निर्यातमूलक उद्योगहरुलाई संरक्षण र सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ ।

औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको लगानी बढाइने छ । स्थानीय श्रम, सीप, स्रोत र साधन प्रयोग गरी एकीकृत रुपमा उद्योग व्यवसायको विकास गर्न ४५ पालिकाहरुमा औद्योगिक ग्राम स्थापना सुरु गरिएको र आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा थप औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने भएको छ । भारत र चीनसँग सहकार्य गरी अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइने भएको छ ।

झापाको दमक, सर्लाहीको मूर्तिहा, मकवानपुरको मयुरधाप, चितवनको शक्तिखोर, रुपन्देहीको मोतिपुर, बाँकेको नौवस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने भएको छ ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा अधिकतम क्षमतामा पुन सञ्चालन गर्ने, खाद्य तथा कृषिजन्य, वनजन्य वस्तुको प्रशोधन र स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति सरकारले लिएको छ ।

उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिक जनशक्तिको उत्पादन, सीप तथा क्षमताको विकास र औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गरी एकीकृत संस्थाको रुपमा सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश र पालिकासँगको समन्वयमा स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग गरी कृषि तथा गैह्र कृषि उत्पादन, प्रशोधन, रोजगारी सिर्जना गरी स्थानीय समृद्धिको आधारको रुपमा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई अभियानको रुपमा स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।

वातावरणीय प्रदूषण नहुने गरी निर्माणजन्य खानी उद्योगहरु सञ्चालन गरिने भएको छ । नेपाल भारत पारवाहन तथा वाणिज्य सन्धिको समग्र पुनरावलोकन गरी नेपाली वस्तुको निर्यातलाई सहज बनाइने छ । बङ्गलादेश र भुटानसँग सम्झौता गरिने छ । चीनसँगको पारवहन सम्झौताको उपयोग गरी चिनियाँ बन्दरगाहबाट तेस्रो देशसँग व्यापार गरिने छ ।

आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गरिने, कैलालीको हरैयामा व्यापार विशेष क्षेत्र र कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिने भएको छ । काठमाण्डौको चोभारमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दगाह दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तथा रसुवाको टिमुरेमा एक वर्षभित्र सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरी सञ्चालन गरिने भएको छ । आपूर्ति प्रणालीमा सुधार र भण्डारण क्षमतामा वृद्धि गर्नुको साथै सङ्घ अन्तर्गत एक लाख मेट्रिक टन र प्रत्येक प्रदेशमा ३० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात राख्ने गरी भण्डारण केन्द्रको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार गर्ने, भारतको सिलिगुढीदेखि झापाको चौराहासम्म पेट्रोलियम पाइप लाइनको अध्ययन गरी निर्माण गर्ने, चितवन, झापा र सर्लाहीमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गृहको निर्माण गर्ने, झापा र धनुषामा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट निर्माण गर्नेलगायतका कार्यक्रमहरु पनि समावेश गरिएको छ ।

एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई पूर्णतः सूचना प्रविधिमा आधारित गर्ने, कम्पनी दर्ता, नवीकरण र खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

आउँदो १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, आन्तरिक खपत बढाउने, वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने तथा कृषि उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणको योजनासहित कृषि पूर्वाधारमा लगानी गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।  

सडक

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता राखेको भए पनि भौतिक पूर्वाधारका पुराना कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । 

गएको आर्थिक वर्षमा मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले अहिले पनि त्यही समयावधि राखेर राजमार्ग निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई समावेश गरेको छ । सरकारले मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गरी एक वर्षभित्र एक सय ५५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यक्रमअघि सारेको छ । जनस्वास्थ्य र पूर्वाधारमा ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने वर्तमान आवश्यकतासँगै सरकारले भौतिक पूर्वाधारका पुराना कार्यक्रमलाई पनि यथावत् रुपमा निरन्तरता दिने भएको छ । 

सरकारले तीन वर्षभित्र मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने, हुलाकी राजमार्गको दुई सय ५० किलोमिटर र उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गत कालीगण्डकी कोरिडोरको ९० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने भएको छ । कोशी र कर्णाली कोरिडोरको ट्रयाक स्तरोन्नतिको काम सुरु गर्ने, नागढुङ्गा–नौबिसे सडक खण्ड अन्तर्गतको सुरुङ मार्गको २ दशमलव ६८ किलोमिटरमध्ये १ किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम आउँदो आर्थिक वर्षमा गर्ने कार्यक्रम छ ।

यस्तै सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण सुरु गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडक चार लेनको बनाएर सम्पूर्ण खण्डलाई चार लेनको द्रूत मार्गको रुपमा विकास गर्ने, नारायणगढ–बुटवल खण्ड र कमला कञ्चनपुर खण्डको विस्तार कार्य तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, बेत्रावति–स्याफ्रुबेसी, टोखा–छहरे, गुर्जेभन्ज्याङ–खुटिया, दिपायललगायतका सुरुङ निर्माणको कामअघि बढाइने, रसुवागढी–काठमाण्डाै रेलमार्ग, वीरगञ्ज–काठमाण्डाै रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक काम सुरु गरिने भएको छ ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको पूर्वतयारी सम्पन्न गरी काकडभिट्टा-इनरुवा खण्डको निर्माण सुरु गर्ने र विद्युतीय यातायात प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले बनाएको छ ।  

सरकार सफल भएको दाबी 

नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारका लक्ष्य र प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयन हुदै गएको पनि दाबी गर्नुभयो ।

'नीति र कार्यक्रम जनमुखी छन् । कार्यान्वयन परिणाममुखी छ । सरकार दुई वर्षको छोटो अवधिमा नै उत्साहवर्द्धक उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको छ । यस अवधिमा भएका सामाजिक विकास भौतिक प्रगति र १४ भन्दा बढी विश्व सूचकका सूचाकाङ्कहरुमा नेपालले हासिल गरेको प्रगति नीतिगत निरन्तरता र प्रभावकारिताको परिणाम हो', भण्डारीले भन्नुभयाे । 

उहाँले देशमा स्थिरता र स्थायित्व कायम भएको दाबी पनि गर्नुभयो ।

उहाँले सरकारले लकडाउनकाे अवस्थामा सहज आपूर्ति हुने गरी व्यवस्था मिलाएको, कोभिड-१९ ले निम्त्याएकाे र अन्य कारणले रोजगारी गुमाएकाहरुलाई लक्षित गरी पालिकामा राहत उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो । त्यसैगरी शान्ति सुरक्षा कायम हुनुको साथै भ्रष्टाचारमा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने गरी कारबाही प्रक्रियालाई अघि बढाइएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, 'सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैलीमा सुधार ल्याइ सुशासन ल्याउन सरकार क्रियाशील छ । पारदर्शीता प्रवर्द्धन गर्दै जवाफदेहीविहीन स्थितिको अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत कानुनी र संस्थागत सुधारअघि बढाइएको छ । '

कारोना भाइरसको प्रभावकाे कारण सरकारको विकासको आकाङ्क्षामा धक्का पुगेको उल्लेख गर्दे उहाँले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोगजारी र आर्थिक पुनरुत्थान नै सरकारको आउँदो कार्यदिशा रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न माहामारीका कारण समग्र सामाजिक आर्थिक पक्षमा परेको प्रतिकूलता समेतलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले रणनीतिक आधार र पक्षहरुलाई ध्यानमा राखी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

विश्व अर्थतन्त्रको संरचना परिर्वतन हुन सक्ने, देशहरुको आयमा कमी आउन सक्ने, मित्र राष्ट्र तथा विकास साझेदारहरुको स्रोत र साधन परिचालनको क्षमता, प्राथमिकता र क्षेत्र फरक हुन सक्ने अवस्था भएकाले अधिकतम आन्तरिक स्राेत परिचालन गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले फजुल खर्च रोक्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार सङ्कुचित भइ रोजगारीका अवसर गुम्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी सरकारको आफ्ना कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने बताउनुभयो ।