काठमाण्डौ - चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो । त्यस दिनदेखि जेठ ४ गतेसम्म नेपालमा १ लाख ८१ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात भएको छ । यस अवधिमा तरकारी ६८ हजार ५ सय मेट्रिक टन, गेडागुडी र दलहन ५० हजार मेट्रिक टन, फलफुल २६ हजार मेट्रिक टन र दुधजन्य पदार्थ १२ हजार मेट्रिक टन आयात भएको भन्सार विभागका तथ्याङ्क अधिकृत मोहन पुडासैनीले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो । 

यी खाद्य सामग्री भारत र चीनलगायतका देशबाट आयात गरिएको छ । प्रयाप्त मात्रामा नभएपनि यी खाद्य सामग्री नेपालमा पनि उत्पादन भइरहेका छन् । तर यस अवधिमा हजारौँ नेपाली किसानले धेरै नोक्सान बेहोर्नुपर्यो । सरकारको अस्पष्ट नीति, बजारीकरणमा समस्या र मूल्य निर्धारणको अभावका कारण किसानले उत्पादन गरेको उपज खेर फाल्नुपर्यो । तर भारतलगायतका देशबाट आएका कृषिजन्य सामग्री निर्बाध रुपमा बिक्री भइरहेका छन् ।

अब कुरा गरौँ, सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमको । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आउँदो १० वर्षभित्र कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने, कृषिमा यान्त्रिकीकरणलाई जोड दिने र समर्थन मूल्य तोक्नेजस्ता महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरु समावेश छन् । कोरोनाको कारण धेरै नेपाली स्वदेश फर्कने र उनीहरुलाई कृषि क्षेत्रमा समाहित गर्ने योजना पनि सरकारले बनाएको छ । 

तर उचित बजार व्यवस्थापन एवम् किसान र उपभोक्ताबीचको संयन्त्र चुस्त नबनाएसम्म देशमा कृषि व्यवसायीकरण सम्भव होला ? यस क्षेत्रमा अनुभव बटुलेकाहरु भन्छन्, ‘सरकारले हरेक वर्ष महत्त्वाकाङ्क्षी नीति तथा कार्यक्रम नै ल्याउने गर्छ । तर किसानका समस्या ज्युँका त्युँ छन् । उत्पादक र उपभोक्ताबीचको बिचौलिया नहटाएसम्म केही हुँदैन ।’

९० दिनमा आत्मनिर्भर 

विद्यार्थीलाई खेतीसँग जोड्ने अभियान चलाउनुभएका सुर्खेतको जनज्योति मावि बड्डीचौरका प्रधानाध्यापक नारायण सिग्देल लकडाउ हुने बित्तिकै नेपालगञ्ज झर्नुभएको छ । त्यहाँ एक कट्ठा जमिन उहाँले भाडामा लिनुभएको छ । लकडाउनको झण्डै २ महिनाको अवधिमा उहाँले त्यस जग्गामा धेरै थरीका तरकारी उत्पादन गर्नुभयो । यसरी पचासदेखि ६० दिनको अवधिमा एउटा परिवार तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सूत्र उहाँले त्यस ठाउँका बासिन्दालाई गरेरै देखाउनुभयो ।

‘ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै होइन, सहरी क्षेत्रमा पनि कृषि कर्म गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई थाहा भयो’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अब हाम्रै बारीमा उत्पादन गरेको तरकारी मात्रै खान्छौँ भन्ने अभियान चलाउँदैछु ।’

हरेक नेपालीले आफूलाई आवश्यक पर्ने तरकारी आफैँ उत्पादन गर्ने हो भने आत्मनिर्भर हुन धेरै समय नलाग्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । नब्बे दिनभित्र सबै कृषि उपज उत्पादन गर्न सकिने सिग्देलको भनाइ छ । आफूलाई चाहिने कृषि उपजको उत्पादनमा सबै लाग्ने हो भने अर्गानिक खानेकुरा उपभोग गर्न पाइने र भारतबाट हुने आयात आफैँ रोकिने सिग्देलले भन्नुभयो ।

कृषि उपज फाल्नुपर्दैन

‘हामीले उत्पादन गर्ने तरकारी र दुधजन्य पदार्थ बिक्री भएन भनेर कुहाएर फाल्छौँ,’ प्रधानाध्यापक सिग्देलले भन्नुभयो, ‘तत्काल बेचेर मुनाफा लिनकै लागि हाम्रो कृषि प्रणाली आकर्षित भएकोले यस्तो समस्या भोग्नुपरेको छ ।’ 

अहिले जति पनि बिउबिजन भारतलगायतका देशबाट आयात भइरहेका छन्, ती सबै नेपालमै उत्पादन गर्नेतिर कसैको ध्यान गएको छैन । सिग्देलका अनुसार यदि कृषि उपज बिक्री भएन भने त्यसलाई बिउ उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ । त्यसो गर्न सकियो भने तरकारी कुहाएर र सडाएर फाल्न पर्दैन ।  

कसैले गोलभेँडा, करेला, बोडी र फर्सीलगायतका तरकारी बिक्री नभएपछि बारीमै खेर फालिरहेका छन् भने उनीहरुले त्यसलाई बिउ उत्पादनका लागि संरक्षण गर्नुपर्छ ।

नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ एवं साना किसान विकास बैंकका केन्द्रीय अध्यक्ष खेम पाठक पनि कृषिको व्यवसायीकरणको लागि बिउ बिजनको व्यवस्थापन सहज हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । व्यावसायिक कृषि गर्छु भन्नेहरुले बाहिरबाट बिउबिजन ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेकोले त्यो बाध्यता हटाउनको लागि सरकारले बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने पाठकको सुझाब छ । 

सबैले उपभोग्य गर्ने प्रयोजनको लागि मात्रै उत्पादन गर्नेतिर लाग्नुभन्दा बिउ बिजनको उत्पादनतिर पनि लाग्नुपर्ने समय आएको सिग्देल र पाठकको भनाइ छ । बिउ बिजनको व्यवस्थापनमा सरकारी ध्यान केन्द्रित हुने हो भने कृषि उपज आयात गर्नुपर्ने र आन्तरिक किसानको उत्पादन खेर फाल्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाइने उहाँहरु बताउनुहुन्छ ।  

सहकारी मोडेलमा बजारीकरण

अध्यक्ष पाठक लकडाउनको यो समयमा सहकारीमार्फत किसानको उत्पादन काठमाण्डौका गल्लीहरुमा पुर्याउने भूमिकामा हुनुहुन्छ । निजी क्षेत्रका मानिसले किसानलाई कतिसम्मको कमाइ खाने भाँडो बनाइरहेका छन् भन्ने कुरा आफूले राम्रोसँग बुझ्ने अवसर पाएको उहाँ बताउनुहुन्छ । लामो समयदेखि कृषि सहकारीको अभियन्ताका रुपमा क्रियाशील उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सहकारीमार्फत किसान, बजारीकरण र उपभोक्तालाई जोड्नुपर्छ ।’ सरकारले सुरक्षाकर्मी लगाएर र नागरिकले आन्दोलन गरेर मात्रै बजार नियन्त्रणमा नआउने भएकोले अबको विकल्प सहकारी भएको अभियन्ताहरुको भनाइ छ । 

चार दशकको राजनीतिक यात्रालाई चटक्कै छाडेर २ पटकसम्म मन्त्री भइसकेका तत्कालीन माओवादी नेता लोकेन्द्र बिष्ट मगर दाङमा ड्रागन खेती गरेर बस्नुभएको छ । अन्य व्यक्ति पनि उहाँसँगको सहकार्यमा छन् । स्वदेशी उत्पादनको बजार व्यवस्थापनको लागि सबैभन्दा पहिले भारतसँगको खुला सिमाना बन्द गर्नुपर्ने पक्षमा उहाँ बताउनुहुन्छ ।

स्वदेशकै उत्पादन हरेक जिल्ला र पालिकामा पुर्याउनेगरी पालिकामार्फत बजारीकरण गर्नुपर्ने पूर्वमन्त्री मगरको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘ भारतसँगको नाका तत्काल बन्द गरेर पासपोर्ट र भिसामार्फत आवत जावतको व्यवस्था गरेर आयात ठप्प पार्नुपर्छ । होइन भने जति नै गफ गरेपनि स्वदेशी उत्पादन बजारसम्म पुग्न पाउँदैन ।’

नेपालमा बनेका जतिपनि कृषि बजारहरु छन्, ती सबै केही व्यक्तिको कब्जामा छन् । त्यहाँ सहकारीले मन्टो घुसाउन र किसानले डोको बिसाउन पाइरहेका छैनन् । कसैले पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट गरिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सहकारीको उपस्थिति बलियो बनाउनुपर्छ । पूर्वमन्त्री मगर, अध्यक्ष पाठक र प्रधानाध्यापक सिग्देल सहकारीमार्फत लगानी गर्ने, सहकारीमार्फत नै बजारीकरण गर्ने र सहकारीमार्फत नै उपभोक्ताले किनेर खाने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ ।  

कृषिमैत्री बजेट 

गएका आर्थिक वर्षहरुमा सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट आएन । बनेको बजेट पनि पूर्ण कार्यान्वयन भएन । यो वर्ष पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने धेरैको आशङ्का छ । नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्षभित्र उत्पादन दोब्बर बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । तर बजारीकरण, उचित समयमा मल तथा बिउ बिजनको उपलब्धता, किसानलाई सहुलियत ऋण र अनुदान तथा कृषिमा यान्त्रिकीकरणलगायतका योजनालाई मूर्त रुपमा अगाडि बढाइयो भने १० वर्ष कुर्न नपर्ने मगर, पाठक र सिग्देल बताउनुहुन्छ । स्पष्ट योजना र त्यसअनुसारको बजेट ल्याउने हो भने १० वर्ष कुर्न नपर्ने तर यही अवस्थामा २०औँ वर्ष कुरेर पनि समस्याको समाधान नहुने उहाँहरुको भनाइ छ ।