एक वर्षमा मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी एक सय २० वटा उजुरी दर्ता
मंसिर १९, २०८१ बुधबार
काठमाण्डौ - अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सरकारी विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा निजीलाई दिन नखोजेको प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
बजेटमा सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर निजी विद्यालयले गर्ने उल्लेख भएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यसबारेमा संसदमा जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले वास्तविकता भन्दा धेरै हल्ला भएको बताउनुभयो ।
‘शिक्षा क्षेत्रमा प्रश्न उठेका छन् । माध्यामिक शिक्षा राज्यको दायीत्व हो । सरकारले निशुल्क गर्नुपर्छ, हाम्रो दायीत्व हो । तर निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायीत्व अनुसार निजी विद्यालयले सरकारलाई अनुरोध गरेको हो । सरकारले सरकारी विद्यालय निजी विद्यालयलाई सुम्पन लागेकोजस्तो हल्ला गलत हो’, मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो ।
सामाजिक उत्तरदायीत्वमार्फतको एक प्रतिशत रकम बाट निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालयमा सहयोग गर्न चाहेकाले स्विकार गरिएको मात्रै उहाँको भनाई छ ।
‘निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न खोजिएको विषय हुँदै होइन’, खतिवडाले भन्नुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।