विद्युतीय गाडीमा आकासियो कर : आफ्नै नीतिविपरीत सरकार

 जेठ २१, २०७७ बुधबार १५:२०:२५ | जानुका दुवाडी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउने सरकारको घोषणाको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले गएको जेठ १५ गते बिहीबार बजेट सार्वजनिक गर्नुहुँदै विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा १० प्रतिशत रहेको भन्सारमा ४० प्रतिशत दस्तुर लगाएको घोषणा गर्नुभयो । यस्तै ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र ५ प्रतिशत सडक दस्तुर लगाइएको समेत उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो । 

एकातिर नेपालमा जलविद्युतको उत्पादन बढ्दै गएको र अर्कोतिर उत्पादनको तुलनामा खपत कम भइरहेको सरकारी निकायहरुको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउने सरकारको नीतिले धेरैलाई निराश बनाएको छ । देशमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र इन्धनमा उच्च रहेको परनिर्भरता कम गर्नुपर्ने बहस चलिरहेको बेला गरिएको यो निर्णयलाई धेरैले आलोकाँचो निर्णयको संज्ञा दिएका छन् ।

पाँच वर्षअघि भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरेपछि देशभर इन्धनको हाहाकार भयो । इन्धन आपूर्ति रोकिँदा सवारी साधन सञ्चालनमा समस्या आयो । त्यसपछि विद्युतीय सवारी साधनको चर्चा झनै चुलिन पुग्यो । सरकारले सन् २०२० भित्र देशका सम्पूर्ण सवारी साधनमध्ये २० प्रतिशत वातावरणमैत्री हुनेछन् भनी घोषणा गर्यो । आफ्नै घोषणाविपरीत ल्याएको विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धी कर नीतिले सरकारलाई गिज्याइरहेको वातावरणविद्हरुले बताएका छन् । 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनेको भएपनि आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटले त्यो कुरालाई समेट्न नसकेको र तिरुत्साहित पारेको वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको गुनासो छ । उनीहरुले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताएका छन्  । विश्व नै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगतर्फ गइरहेकोे अवस्थामा सरकारले पनि प्रवद्र्धनको नीति ल्याएर विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरुले सुझाव दिएका छन् । 

विद्युत् खपतको लागि

सरकारले १२ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली छिट्टै नै उत्पादन हुने बताएको छ । यसरी अहिलेको खपतभन्दा बढी उत्पादन भएको बिजुली कहाँ खपत गर्ने भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेको छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादित विद्युतको अधिकतम सदुपयोग गर्न सबैभन्दा पहिला विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्माले बताउनुभयोे । एकैपटक डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडी विस्थापित गर्न नसकेपनि बिस्तारै गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

देशका सबै ठाउँमा एकै पटक विद्युतीय सवारी चलाउन गाह्रो छ । तर योजनाबद्ध तरिकाले यसलाई सरकारको अभियानको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यसले बिस्तारै विद्युतीय बसलाई प्रोत्साहन र डिजेल तथा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको विस्थापन हुँदै जाने छ । 

महँगो तर असम्भव छैन 

विश्वकर्माका अनुसार डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनको तुलनामा  विद्युतीय सवारी साधन महँगो छ । त्यसो भन्दैमा सरकारले किन्नै नसक्ने अवस्था भने छैन ।  अहिले भइरहेका डिजेल र पेटोलको गाडीलाई पनि  बिजुली गाडीमा परिणत गर्न सकिने र केही नयाँ विद्युतीय सवारी साधन किनेर ल्याउन सकिने उहाँको भनाइ छ । सरकारले अर्बौँ, खर्बौँ रुपैयाँको बजेट विकास निर्माणको काममा छुट्याउने गरेको छ । तर त्यसको ११ प्रतिशत मात्र खर्च भइरहेको अवस्था छ । यसबाट पनि सरकारसँग पैसा नभएको होइन, इच्छा नभएको भनेर सजिलै बुझ्न सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । 

विद्युतीय सवारीको प्रविधि नयाँ र प्रारम्भिक स्तरमा भएकोले केही महँगो हुने विश्वकर्माको भनाइ छ । हामीले प्रयोग गर्ने सामानहरु पनि पहिला महँगो हुने र क्रमशः सस्तो हुँदै जाने गरेको भन्दै विश्वकर्माले ठूलो सङ्ख्यामा प्रयोगमा आएपछि विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन पनि बढ्दै जाने र सस्तो हुने बताउनुभयो ।  

स्वच्छ वातावरणको लागि  

मानिस स्वस्थ हुनका लागि वातावरण पनि स्वस्थ हुनुपर्छ । देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन राम्रो अस्पताल भएर मात्रै पुग्दैन । वातावरण संरक्षण राज्यको प्राथमिकतामा रहनुपर्दछ । जलवायु परिवर्तन र ओजन तह विनाशजस्ता वातावरणीय चुनौतीहरुले विश्व चिन्तित भएको अवस्थामा नेपालले पनि जैविक इन्धनको प्रयोगमा कटौती गर्नुपर्छ । जसको लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग महत्त्वपूर्ण पाटो हो । 

वातावरणलाई धेरै हदसम्म स्वच्छ राख्नको लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढाउनुपर्ने हुन्छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउनको लागि सबै पक्ष र विशेषगरी सरकारले प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम र नीति ल्याएर मात्रै पुग्दैन । सही मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन पनि गर्दै जानुपर्ने वातावरणविद् तथा स्वच्छ उर्जा नेपालका अध्यक्ष भुषण तुलाधर बताउनुहुन्छ । अहिले कोरोनाको कारण रेमिट्यान्स स्वाट्ट घटेको छ । जनस्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिलगायतका सबै कुरालाई हेरेर विद्युतीय सवारी प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने तुलाधरको भनाइ छ ।  

विद्युतीय सवारीमा राजनीति

वि.सं. २०३२ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा २२ वटा ट्रलीबस काठमाण्डौ उपत्यकामा सञ्चालन भएका थिए । ती बसहरु एकादेशका कथा भइसके । त्यसबेला सञ्चालनमा आएका सवारी साधन प्राविधिक कारणले रोकिएको मात्र नभई त्यसमा राजनीतिक कारण पनि रहेको वातावरणविद् तुलाधर बताउनुहुन्छ । त्यसबेला ट्रलीबस राम्रै चलेको थियो । यस्तै वि.सं. २०५२ सालमा भित्रिएका विद्युतीय टेम्पो अझै पनि सञ्चालनमा छन् । त्यसैगरी देशका विभिन्न ठाउँमा विद्युतीय रिक्सा, स्कुटर र मोटरसाइकलसमेत सञ्चालनमा छन् । 

नर्वेले सन् २०२५ भित्र पूर्ण रुपमा विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्ने भनेको छ । यस्तै भारतलगायत विश्वका धेरैजसो देशले विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्ने बताइरहेका छन् । त्यसैले सरकारले पनि विद्युतीय सवारी सञ्चालनलाई प्रर्वद्धन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । देशमा विद्युतीय गाडी चलाउनुको विकल्प नरहेको तुलाधरको भनाइ छ । अहिले सञ्चालनमा रहेको सफा टेम्पो पनि राम्ररी नै चलेको छ । हरेक वर्ष नेपालमा ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च सवारी मर्मतका लागि मात्रै हुने गरेको छ । विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्ने हो भने त्यति धेरै रकम खर्च हुने छैन । सारा दुनियाँ एकातिर नेपाल मात्रै अर्कोतिर जान नमिल्ने तुलाधरले भन्नुभयो । 

प्रदूषण घटाउने भूमिका 

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को तथ्याङ्कअनुसार ३८ प्रतिशत प्रदूषण सवारी साधनको कारण हुने गरेको छ । पुराना गाडीले धेरै धुँवाधुलो फाल्ने गर्छन् । वातावरणविद् तुलाधर सवारी साधनबाट निस्कने धुँवाले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकोले विद्युतीय गाडीको प्रवर्धन गर्न आवश्यक भएको बताउनुहुन्छ ।  

देशमा आयात हुने वस्तुहरुमा सबैभन्दा बढी आयात हुने सवारी इन्धन हो । इन्धन खरिदमा बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ बाहिर गइरहेको अवस्थामा नेपालले परनिर्भरता घटाउन र बाहिर गइरहेको मुद्रालाई रोक्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । विद्युत् उत्पादनको सम्भावना अथाह रहेको अवस्थामा यसको उत्पादन र उपयोगबाट देशको समृद्धिमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । वातावरणीय पक्ष र विद्युत उत्पादनको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्ने हो भने कर बढाएर तर्साउनुको साटो निजी र गैरसरकारी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन । 

अन्तिम अपडेट: असार १९, २०७७

जानुका दुवाडी

जानुका दुवाडी उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ।   

तपाईको प्रतिक्रिया