नेपालमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको संख्या दैनिक थपिंदै गएको छ । सङ्क्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।

कोभिड १९ महामारीका लागि स्वास्थ्य क्षेत्र विपद् व्यवस्थापन योजनामा २ हजारभन्दा माथि सङ्क्रमित भेटिए जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४८ को उपदफा ४ बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्ने उल्लेख छ । सङ्क्रमितको संख्या बढेपछि उपचारका लागि डाक्टर, अस्पताल, भेन्टिलेटर जस्ता अत्यावश्यक सेवा नपुग्ने भएपछि स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने तयारीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पुगेको हो ।

स्वास्थ्य संकटकाल के हो ?

कुनै पनि संकटमा सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ । संकटकाल लगाउने भनेको सबै साधन स्रोत, शक्ति एकीकृत गरेर नियन्त्रणमा ल्याउन जुट्नुपर्ने अवस्था हो । अहिले कोरोना सङ्क्रमण फैलंदै गएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र असरलाई न्यूनिकरण कसरी गर्ने भनेर कार्ययोजना बनाएको छ । कोभिड १९ सम्बन्धी हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लानमा संक्रमितको संख्या २ हजार नाघेपछि सरकारले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सक्नेछ । त्यसैअनुसार सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको तयारी गरेको हो ।

‘अरु बेला कसले के गर्ने भनेर अलमल भैरहेको हुन्छ, आ आफ्नै ढंगले काम भएको हुन्छ तर संकटकाल लागेपछि एकद्वार प्रणालीबाट काम हुन्छ’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य संकटकालपछि जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिको नेतृत्व हुन्छ, अहिलेको महामारी नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । यो जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ ले दिएको व्यवस्था हो ।’

संकटकाल घोषणा भए के हुन्छ ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार कार्कीका अनुसार अहिले मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ । मन्त्रालयले गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेपछि मात्रै स्वास्थ्य संकटकाल कार्यान्वयन हुनेछ ।

आपतकाल घोषणा गरेपछि कोरोना रोग रोकथामका आवश्यक सबै उपाय खोजिनेछ । संघ, प्रदेश र पालिकाले के गर्ने भनेर कामहरु छुट्याइन्छ । केन्द्रमा संघ सरकारले नेतृत्व गर्छ । संघले संघसंस्था, दातृ निकायसँग समन्वय गर्नेछ । त्यस्तै डाक्टर, नर्स, प्रयोगशालाकर्मी, अस्पताल चाहियो भने पनि निजी अस्पताल या अरु अस्पताल जो जहाँ छन् त्यहाँबाट जुटाउन सरकारलाई सजिलो हुने डाक्टर कार्कीले बताउनुभयो । सबै निजी अस्पताल र त्यहाँको जनशक्ति सरकारले चाहे अनुसार परिचालन गर्न सक्छ ।

सङ्क्रमितको लक्षण र अवस्था अनुसार उपचार सेवा

नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितमध्ये धेरैजसोको अवस्था सामान्य छ । तर स्वास्थ्य संकटकालपछि सङ्क्रमित व्यक्ति आफ्नै घरमा क्वरेण्टीन या आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसै अनुसार सरकारले कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितलाई लक्षण र अवस्था अनुसार छुट्याउने भएको छ ।

सङ्क्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि उनीहरुको लक्षण र स्वास्थ्य अवस्था हेरेर उपचार गर्ने सरकारको तयारी छ । यसको अर्थ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएका सबैलाई अस्पतालमा राखिने छैन । अस्पतालमा बेड नै नपुग्ने भएपछि सामान्य लक्षण र जटिल अवस्था नभएकाहरु घरमै बस्नुपर्ने हुन्छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. कार्कीका अनुसार विश्वमा कोरोना सङ्क्रमितमध्ये झण्डै ८० प्रतिशतमा लक्षण नै नदेखिने या त सामान्य लक्षण देखिने गरेको छ ।

अस्पतालको सेवा आवश्यक पर्ने बढीमा २० प्रतिशत मात्रै सङ्क्रमित छन् । नेपालमा पनि अहिलेकै गतिमा सङ्क्रमण बढ्दै गए सबैलाई अस्पतालमा राख्न सक्ने क्षमता छैन । त्यसैले सङ्क्रमितमध्ये १५ देखि २० प्रतिशतलाई मात्रै अस्पतालमा राखेर उपचार गर्ने गरी मन्त्रालयले योजना बनाएको छ ।

अरु सङ्क्रमित घरमै या पालिकाले तोकेको आइसोलेशन सेन्टरमा बस्नुपर्नेछ । जसको घरमा छुट्टै सुत्ने कोठा र बाथरुम छ, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका छैनन्, परिवारले स्याहार सुसार गर्न सक्नेछन्, उनीहरु होम आइसोलेशनमा बस्नेछन् । अमेरिका, जापान लगायत अरु देशमा पनि यस्तो अभ्यास गरिएको डा. कार्कीको भनाई छ ।

महामारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक स्रोत र शक्ति एकै ठाउँमा ल्याउने उदेश्य 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसबारेमा बुधबार विज्ञहरुसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि छलफल गरिरहेको छ । स्वास्थ्य संकटकालको बेलामा पनि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले घोषणा गरेको विश्वव्यापी महामारीका शर्तहरु स्वतः लागू हुनेछन् ।

महामारीको अवस्था नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने अनुमान गरी त्यसलाई रोक्न सरकार संकटकाल लगाउने निष्र्कषमा पुगेको हो । मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. कार्कीका अनुसार भारत र विदेशबाट नेपाल भित्रने नागरिकहरुको व्यवस्थापनलाई समेत फरक ढंगले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

अहिले भैरहेका साधन स्रोतले नपुग्ने देखिएको छ । आपतकालपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सकिन्छ । देशको क्षमता, आवश्यकता, परिस्थिति सबैको विश्लेषण गरी आपतकालीन अवस्थाको निर्णय हुनेछ ।