काठमाण्डौ - कोरोना महामारीको कारण विश्व आक्रान्त छ । नेपालमा पनि यो महामारी रोक्न लकडाउन सुरु भएको अढाइ महिना नाघिसक्यो । यो कहिलेसम्म चल्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । लकडाउनको कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लागेको छ ।

रोजगारी गुमेका कारण आयआर्जन र जीविकोपार्जनमा सङ्कट सुरु भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अब सीप, रोजगारी र आयआर्जनको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला र कोरोना महामारीपछि यी क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउनुपर्ला भनेर साथी लक्ष्मण कार्कीले प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का तालिम निर्देशक एवम् इन्स्योर परियोजनाका निर्देशक देवेशचन्द्र देवकोटासँग कुराकानी गर्नुभएको छ । 

कोरोनाबाट जोगिन चलिरहेको लकडाउनले गर्दा धेरैको जीविकोपार्जनमा समस्या हुन थालेको छ । कोरोना महामारीले कुन कुन क्षेत्रमा बढी प्रभाव पारेको छ ? 

अहिले हामी विभिन्न माध्यमबाट सेवाग्राही र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिरहेका छौँ । कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण सबै क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ । यसले धेरै मानिसको जीविकोपार्जनमै समस्या सुरु भएको छ ।

हामीले यसअघि गरेका सीपका क्षेत्रको प्राथमिकीकरणका बारेमा पनि छलफल गरेका छौँ । केही अध्ययनहरु भएका छन् । केहीको प्रतिवेदन आउन पनि थालेको छ । कोरोना सकिएपछि के गर्ने भन्नेबारे हामीले छलफल केन्द्रित गरेका छौं । 

कोरोनापछि सीप र आय आर्जनको क्षेत्रलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने हो ?

मानव पुँजी निर्माण गरेर उत्पादनमा नजोडी समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । विश्वव्यापी रुपमै हेर्दा पनि लेबर मार्केटको ट्रेन्ड अब अर्कै हुन्छ भन्ने देखिएको छ । हिजो भूकम्प जाँदा पनि उत्पादनसँग जोड्ने मानव पुँजी निर्माण गर्ने कुरा ठूलो रहेछ भन्ने महसुस भएको थियो । अब हिजोको हिसाबले मात्र तालिम सञ्चालन गरेर हुँदैन । नयाँ अवस्था आयो । त्यसैले अब मोडालिटी फेर्नुपर्ने भएको छ ।

अहिले तीन खालका तालिम लिने व्यक्ति छन् । पहिलो, रोजगारीका लागि श्रम बजारमा आउन चाहने नयाँ अर्थात फ्रेसहरु । दोस्रो, भइरहेको सीपले नपुगेर वा त्यसमा थप परिमार्जन र माथिल्लो स्तरको त्यही क्षेत्रको तालिम आवश्यक पर्ने मान्छे र तेस्रो, अहिले भइरहेको तालिमले नभएर त्यो क्षेत्र नै छोडेर अर्को नयाँ क्षेत्रको तालिम लिनुपर्ने अवस्थाका मान्छेहरु । 

नेपालमा अहिले धेरै निकायले तालिमहरु चलाइरहेका छन् । जसले गर्दा सरकारी निकायकै बीचमा पनि डुप्लिेकसन छ । कम्तीमा पाँचवटा मन्त्रालयबीच समन्वय हुनुपर्ने देखिएको छ । उनीहरुले आआफ्नै पाठ्यक्रम बनाएर आफ्ना क्षेत्रका तालिमहरु चलाइरहेका छन् । अब त्यसलाई एकीकृत गर्न आवश्यक देखिएको छ । 

सीटीइभीटीले ३ सय ९० घण्टा, १० महिना र २४ घण्टाका तालिमहरु चलाइरहेको छ । तर अब तालिमलाई विशिष्टीकृत गर्नुपर्ने कुरा पनि उठिरहेको छ । हामीले यसबारेमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ ।

लामो समयको तालिमसँगै अहिले बाहिरबाट आएका मान्छेहरुलाई ट्रेसिङ गरेर उनीहरुले विदेशमा के गरिरहेका थिए, अब के गर्न चाहन्छन्, भन्ने बुझेर तथा उनीहरुको क्षेत्रमा सरकारले कुन तालिमलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ जस्ता कुरा बुझेर तालिमको मोडालिटी विकास गर्नुपर्छ । यी तालिममा उत्पादनलाई प्राथमिकता गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

अहिलेको नयाँ बजेटले पनि मोटामोटी रुपमा रोजगारीबारे केही बोलेको छ । १५ औँ योजनामा १८ वटा विशेष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । धेरै चाहिँ निर्माण क्षेत्रमा छन् । हस्पिटालिटीलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने, कृषिलाई आधार मानेर लगानी बढाउनुपर्ने भनिएको छ । समग्रमा उत्पादन र निर्माणमा विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका मन्त्रालयकाबीच कसरी समन्वय र एकीकृत गरेर जाने भन्नेमा जोड दिनुपर्ने भएको छ । यसका लागि अन्तरमन्त्रालय, दातृनिकायबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने देखिएको छ । 

अहिलेको महामारीपछि कुन कुन क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ला ? 

महामारीले सीप र रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरु कस्ता सिर्जना गर्यो भन्नेबारे पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । अध्ययनहरु भएका छन् । नेपालमा सामान्यतया प्रति वर्ष कृषि, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा ८ देखि १० प्रतिशतले जनशक्ति बढाउनुपर्छ भन्ने मानिएको थियो ।

तर यसपटक भारतबाट लाखौँ नेपाली घर फर्किएका छन् । अरु देशबाट पनि लाखौँ फर्किने अवस्था देखिएको छ । यो महामारी कतिञ्जेल चल्छ भन्ने पनि टुङ्गो लागिसकेको छैन । अब कुन क्षेत्रमा अवसर कति घट्छ वा के हुन्छ भन्ने निर्क्यौल भइसकेको छैन ।

त्यसले गर्दा हामीले अहिलेको मोडालिटीलाई परिवर्तन र पुनःप्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सेवा क्षेत्र धेरै नै प्रभावित छ । यसको प्रभाव अझै लामो समय रहने देखिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई अझ धेरै जोड दिनुपर्ने देखिएको छ । अब क्षेत्रगत रुपमा सीप मात्र दिएर होइन कि त्यससँगै जोडिएका अरु कुराहरु पनि सिकाउनुपर्ने भएको छ । 

यसका लागि सीटीईभीटीजस्ता संस्थाको क्षमता विस्तार पनि हुनुपर्ला नि ? 

यो काम सीटीईभीटीले मात्र गरेर सम्भव छैन । त्यही भएर पनि समन्वय आवश्यक छ भनेको हो । अब एकै खालका कार्यक्रम पनि मन्त्रालयअनुसार फरक फरक पाठ्यक्रमअनुसार चलाइने कुरा रोक्नुपर्यो । डुप्लिकेसन हटाउनुपर्यो ।

त्यसैले अब मन्त्रालयहरुबीचमा पनि समन्वय गर्नुपर्यो । कम्तीमा पाँचवटा मन्त्रालयका बीच हुनै पर्यो । सीटीईभीटीजस्ता संस्थालाई थप बलियो बनाउनुपर्यो । तीनै तहका सरकारका बीचमा पनि समन्वय हुनुपर्यो । यो हुन सके हामीले टेक्निकल एजुकेशन र ट्रेनिङ सेक्टरलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छौँ ।

यो त अहिलेसम्म गरिरहेको कामलाई सिफ्ट गर्ने मौका पनि हो । हामीले यो क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छौँ । यसरी आवश्यकताको आधारमा अघि बढ्नुपर्यो । 

सीटीईभीटीसँग अहिले ६० वटा आङ्गिक क्याम्पस छन् । साझेदारी क्याम्पस र प्रतिष्ठानहरु अनि निजी शैक्षिक संस्थाहरु छन् । यिनलाई थप दक्षतासहित परिचालन गराउने हो । आर्थिक पारदर्शितासहित मूल्याङ्कनमा कडाइ गरी सरकारी स्रोतको भरपुर परिचालन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । तालिमका ढाँचामा पनि परिमार्जन आवश्यक छ ।

अहिलेसम्मका तालिम र कार्यक्रममा कस्तो परिमार्जन आवश्यक छ ?

मैले अघि भनेकोजस्तै तालिममा तीनवटा ‘क्याटेगोरी’ छन् । पुरै नयाँ मान्छेलाई दिनुपर्ने तालिम जुन लामो अवधिको चाहिएला, धेरै विस्तृतमा सिकाउनुपर्ला । अर्को एकथरी मान्छे जसलाई थप सीप मात्र आवश्यक छ, उनीहरुलाई ‘अपस्किलिङ’को मात्र तालिम जरुरी छ ।

जस्तो रेष्टुरेण्टमा अहिले स्मार्ट बुकिङ्गको सिष्टम आएको छ । अब वेटर वेट्रेसलाई ट्याब बोकेर स्मार्ट बुकिङ्ग गराउन सक्ने बनाउनुपर्यो । अर्को चाहिँ बाहिरबाट आएका नेपालीले त्यहाँ केही न केही त सिकेरै आएका छन् ।

उनीहरुलाई यहाँको अनुकूलतामा तालिम दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यति घण्टाको हुनैपर्ने भन्ने भन्दा पनि उसँग यति कुरा छ, अब नेपालमा थप यो यो कुरा आवश्यक छ भनेर सीप सिकाऔँ । जस्तो विदेशमा कृषिमा काम गरेर फर्किएको मान्छेले त्यहाँ सिकेको सबै कुरा यहाँ हुबहु काम नलाग्ला, तर केही त काम लाग्छ ।

अब नेपालको सन्दर्भमा मिल्दो गरी त्यसमा थप गर्नुपर्यो । यसरी यो अवसर हाम्रो अहिलेको ढाँचालाई परिमार्जन गर्ने मात्र होइन, क्रान्तिकारी रुपान्तरण गर्न सक्ने अवसर पनि हो । त्यसैले उत्पादकत्व बढाउनेगरी काम गर्नुपर्यो ।

अहिले कृषिमा आकर्षण बढाउने, आधुनिकीकरण गर्ने, रुपान्तरण गर्ने भन्ने कुरा निकै जोडतोडका साथ भइरहेका छन् । कृषिमा रुपान्तरणका लागि थप के कस्ता सीप आवश्यक छन् ?

नेपालमा कृषि, निर्माण र सेवा क्षेत्र मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्र हुन् । कृषि अझ आधार क्षेत्र नै हो मानव पुँजी निर्माणको लागि । हामीले अहिले गुजारामुखी कृषि पनि बनाउन सकिरहेका छैनौँ । निर्यात त टाढाको हो । तैपनि सरकारले अहिले लगभग १८ अर्ब रुपैयाँको बजेट कृषि क्षेत्रको लागि ल्याएको छ । सरकारले कृषिका प्रशस्तै पकेट क्षेत्र तोकेर उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम ल्याइरहेको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्यो ।

जस्तो जुम्ला स्याउको पकेट क्षेत्र हो भने त्यहाँ स्याउकै मात्र तालिम दिऔँ । एनटीएफपीको सम्भावना रहेको जुम्लामा त्यसकै तालिम मात्र दिऔँ । बरु त्यसमा खेती वा उत्पादनको कुरा मात्र नभएर बजारीकरणको कुरा जोडौँ । जसले उत्पादकलाई उत्पादन बढाउन मात्र होइन, बजार खोज्न पनि सघाउँछ ।

यसले उद्यमशीलतालाई पनि प्रवद्र्धन गर्ने भयो । त्यसरी लिएर जानुपर्छ । सीप भनेको जे गरेको त्यही मात्र गरिरहने भन्ने होइन । त्योभन्दा उन्नत सीप सिक्दै जाने हो । थप स्मार्ट बन्ने र उत्पादन बढाउने कुरा हो ।

उदाहरणका लागि पञ्जाबमा गहुँ काटेर आएको मानिसलाई गहुँ काट्ने मेसिन दिएर वा नेपालमा गहुँ काट्न मात्र सिकाएर भएन । उसलाई त्यहाँभन्दा दोब्बर धेरै गहुँ फल्ने कुरा पनि सिकाउनुपर्यो । एक बाली मात्र फलिरहेको ठाउँमा चार बाली कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सिकाउनुपर्यो । अब चाहिएको सीप यसो पो हो त । 

हामीले कृषिमा रुपान्तरण गर्ने सीपयुक्त जनशक्ति थप्ने भन्न थालेको त दशकौँ भइसक्यो । अवस्था उस्तै छ । अब चाहिँ हुन्छ भन्ने आधार चाहिँ के छ नि ?

मलाई के लाग्छ भने यस पटकको अवस्था अलि फरक हो । जुन जुन देशबाट नेपाली श्रमिकहरु फर्केर आउँदैछन्, उनीहरु अब तत्कालै ती देश फेरि फर्किने अवस्था छैन । नयाँ माग पनि पक्कै घट्नेछ । भनेपछि अब देशमै केही न केही नगरी हुँदैन ।

यसको लागि कृषि सबैभन्दा राम्रो क्षेत्र हो । देशैभरि रोजगारी गुमाएकाहरुले पनि गर्ने भनेको कृषि नै हो । हो, यसैले अब कृषिमा जोड दिने र ढाँचा परिवर्तन गर्ने हो । अब पहिलेको जस्तो तालिम दिने अनि जहाँसुकै जाउन भनेर छोड्ने होइन । उनीहरुको खोजी गर्नुपर्यो । उनीहरुलाई पछ्याउनुपर्यो । तालिम लिएपछि उनीहरुले काम गरिरहेका छन कि छैनन्, अर्को क्षेत्रमा गए कि कता छन् भन्ने कुरा खोज्नुपर्यो र पछ्याउनुपर्यो ।

पालिकाहरुले यो काम सजिलै गर्न सक्छन् । उनीहरुलाई थप के के कुरा चाहिएको छ भन्ने कुरामा फलोअप गरेर चाहिएका कुराहरु थप उपलब्ध गराइदिनुपर्यो । तालिमले मात्र पुगेन, मल बीउ चाहियो भने त्यो पनि दिनुपर्यो ।

बजारको खोजीको कुरा आउला । त्यसमा सहयोग गर्नुपर्यो । यसो भएपछि त काम हुन्छ । अहिले चाहिँ तालिम दिने अनि त्यसपछि ऊ के गरिरहेको छ, वा कता गयो भनेर खोजी नै गरिएन । जसले गर्दा सीपको सदुपयोग हुन सकेन ।

अर्को कुरा, सङ्घीय सरकारले ६ देखि १० लाखसम्मलाई रोजगारी दिने भन्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यसको लागि बजेट छुट्याएको छ । पैसाको मात्र समस्या पक्कै होइन । अब नयाँ ढङ्गले काम गर्ने हो र त्यसैअनुसार सोच बनाउने हो भने हामी नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छौँ ।

राज्यले समृद्ध नेपालको नारा बनाएको छ । समृद्धि सीपबिना पक्कै आउँदैन । यो यथार्थलाई बुझ्नुपर्छ । त्यसले अहिले देखिएका कमी कमजोरी हटाउने, उस्तै खालका कार्यक्रमको डुप्लिकेसन रोक्ने, यसका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने र समन्वय गर्ने तथा अबको आवश्यकताका आधारमा ढाँचा परिवर्तन गरी स्थानीय सरकारको विशेष सहभागितामा काम गर्न सकियो भने हामी सीप र रोजगारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छौँ । यसका लागि पुरानो ढर्राबाट माथि उठ्न आवश्यक छ ।