बाँके - बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा लकडाउनको समयमा २१ जोडीले बालविवाह गरे । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६, ७ र ४ मा गरी २१ जोडीले बालविवाह गरेका हुन् ।

२० वर्षमुनिका केटाकेटीले बिहे गर्न नपाउने कानुन अनुसार राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा रहेको सामुदायिक छलफल केन्द्र, बाल क्लब र किशोरी समूहले बालविवाह गरेको आठ जोडीको नाममा इलाका प्रहरी कार्यालय बैजनापुरमा निवेदन दिए । तर अहिलेसम्म कारबाही प्रक्रियाअघि बढेको छैन ।

बिहे गरेकाहरु मजाले घर व्यवहार सम्हालिरहेका छन् । 'हामीले प्रहरीलाई खबर गर्दा पनि केटाकेटीलाई छुटाइएन । यस्तै हो भने बालविवाह बढ्दै जान्छ’, निवेदन दिएकी एक किशोरीले उज्यालोसँग भन्नुभयो ।

बालविवाहको उजुरी पर्दासमेत किन मुद्दा दर्ता भएन भन्ने जिज्ञासामा इलाका प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी सहायक निरीक्षक पुस्करराज जोशीले जनशक्तिको अभावमा काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

जोशी भन्नुभयो, ‘हामीलाई अहिले काम भ्याइनभ्याइ छ । भारतबाट नेपाल आउनेको सङ्ख्या अझै बढ्दो छ । क्वरेण्टीन सङ्ख्या पनि थपिँदैछ । हामीले क्वरेण्टीनको सुरक्षा गर्नुपर्ने भएकाले यो उजुरीको बारेमा केही गर्न सकेका छैनौँ ।’ आठ जनाको नाममा निवेदन दिएको भए पनि आफूहरुले कामै गर्न नपाएको जोशीले बताउनुभयो ।

‘अपराध रोक्नु प्रहरीको कर्तव्य हो’

प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा रहेको महिला सेलकी प्रमुख एसएसपी दुर्गा सिंह अपराधका घटना रोक्न प्रहरीले जनशक्ति अभाव भयो भन्न नहुने बताउनुहुन्छ । 

आत्महत्या, महिला हिंसाजस्ता घटना हुनुको जड नै बालविवाह भएकाले यो अपराधमा प्रहरी चुक्न नहुने उहाँको भनाइ छ । जनशक्ति कम भएको भए पनि अर्को माथिल्लो निकायमा जानकारी गर्नुपर्ने भन्दै एसएसपी सिंहले यो विषयमा अब आफूले नै पहल गर्ने बताउनुभयो ।

‘मैले अहिले नै फोन गरेर यसबारे कुरा गर्छु । यस्ता अपराध रोक्ने काम प्रहरीको हो । यसमा ढुक्क हुनुहोस्’, एसएसपी सिंहले भन्नुभयो ।

बालविवाह स्वतः बदर हुन्छ 

नेपालको कानुन अनुसार उमेर नपुगेका बालबालिकाकोे परिवारको सहमतिमै पनि विवाह गर्न पाइँदैन । २० वर्षभन्दा कम उमेरमा बिहे गरेको पाइए प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्छ र प्रहरीले उनीहरुलाई कारबाही गर्छ । कानुनले उमेर नपुग्दै गरेको विवाहलाई स्वतः बदर गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बाँकेको प्रसङ्गमा प्रहरीले खबर पाउँदा पाउँदै जनशक्ति अभाव भयो भन्दै बालविवाहजस्तो अपराधलाई यत्तिकै छोड्न नहुने बताउनुहुन्छ, अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ । 

‘होला अहिले प्रहरीको पनि आफ्नै समस्या छ, क्वरेण्टीनमा खटिनुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा यत्तिकै बाहिर जान मिल्दैन । पीपीई नहोला,  मास्क नहोला वा अन्य सुरक्षाका सामग्री नहोलान्, यसमा सहमत छु तर बालविवाहको उजुरी परिसक्दा पनि कुनै कदम नचाल्नु यो राम्रो काम हैन’, श्रेष्ठले भन्नुभयो । 

उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘प्रहरीले उजुरी पाएर चुपचाप बस्न पाइँदैन । बालविवाह अपराध हो । यस्ता अपराधको अनुसन्धान गर्ने काम पनि प्रहरीकै हो । बरु जनशक्ति नै नभए पनि माथिल्लो निकायमा खबर गर्नुपर्छ ।’

बलविवाह सरकारवादी मुद्दा हो । अदालतले व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दा बन्द गरेको भए पनि सरकारवादी मुद्दा हेरिरहेको छ । बालविवाह भएको थाहा पाएको मितिदेखि तीन महिनासम्म मुद्दा दर्ता गर्न पाइन्छ ।